-प्रा. अविनाश कोल्हे
धोरणात्मक बाबींवरून घटकपक्षांत मतभेद होणे आणि त्यातून घटकपक्षाने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे यात तसं नवीन नाही आणि धक्कादायक तर नाहीच. आघाडीच्या राजकारणातला हा अपरिहार्य भाग आहे. तरीही जेव्हा एखादा पक्ष बाहेर पडतो तेव्हा त्याची चर्चा होते. मात्र अकाली दल रालोआतून बाहेर पडला तरी त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आज भाजपाची लोकसभेत असलेली खासदार संख्या!
मे 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे 303 खासदार निवडून आलेले आहेत. आपल्या लोकसभेत एकूण 545 खासदार संख्या असते आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी कमीतकमी 272 खासदारांचा पाठिंबा हवा असतो. हे आकडे लक्षात घेतले म्हणजे आज भाजपाला घटकपक्षांच्या पाठिंब्याची का काळजी करावी लागत नाही याचा अंदाज येतो.
मात्र हा फक्त आकड्यांचाच खेळ आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. भाजपाला जरी मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखाली दणदणीत बहुमत मिळाले तरी येथे फक्त किती खासदार आहेत, एवढाच प्रश्न नाही. यामागे आहे ती भाजपाची बदललेली मानसिकता. निवडणुका जिंकण्याचा विश्वास आणि अजूनही मे 2019 मध्ये झालेल्या वाताहतीतून न सावरलेले विरोधी पक्षं! आजचा भाजपा मोदी-शहांचा आहे, वाजपेयी-आडवाणींचा नाही. वाजपेयी-आडवाणींच्या काळात भाजपाची खासदार संख्या 182 पेक्षा कधीही जास्त नव्हती.
मोदी-शहांनी मे 2014 मध्ये 282 खासदार निवडून आणले. सर्व माध्यमं आणि विरोधी पक्षं एकत्र असूनही मे 2019 मध्ये भाजपाने 303 खासदार निवडून आणले. अशा स्थितीत भाजपाने का म्हणून घटक पक्षांचे लाड करावे? हे मान्य केले तरी अकाली दल आणि शिवसेना यांचे रालोआतून बाहेर जाणे आणि तेलगू देसम, राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी पक्ष बाहेर पडणे यात खूप फरक आहे. राजकीय तत्त्वज्ञानाचा विचार केल्यास अकाली दल आणि शिवसेना हे दोनच पक्षं भाजपाचे नैसर्गिक मित्रं आहेत. रालोआतील इतर पक्षं राजकीय सोय, राजकीय सत्तेचे फायदे वगैरेंसाठी भाजपाबरोबर आहेत किंवा होते. म्हणून अकाली दल आणि शिवसेनेच्या बाहेर जाण्याचा वेगळा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
भाजपा आणि सेनेची युती 1989 साली झाली. त्यानंतर या दोन्ही पक्षांनी 1989 नंतर झालेल्या सर्व निवडणुका एकत्र लढवल्या. निवडणुका दरम्यान जसं नेहमी होतं तसं जागा वाटपांबद्दल वाद झाले पण यथावकाश हा तिढा सुटला. अपवाद 2014 साली महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा जेव्हा युती तुटली होती. असाच प्रसंग ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकां दरम्यानही आला होता. पण तेव्हा जरी युती राहिली तरी पुढे सत्ता वाटपावरून युती तुटली. सेनेचे आजच्या लोकसभेत बारा खासदार आहेत. आता अकाली दलाने भाजपाबरोबर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून काडीमोड घेतला आहे.
असे चित्र दिसतेय की, आपल्या राजकीय जीवनात “राजकीय तत्त्वज्ञान’ याला फार कमी महत्त्व उरले आहे. आज असे वातावरण आहे की कोणताही पक्ष कोणाशीही आघाडी करू शकतो आणि गरज संपल्यानंतर किंवा गरज पूर्ण न झाल्यास युती/आघाडी तोडू शकतो. मागच्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला उत्तर प्रदेशात मायावतींचा बसपा आणि अखिलेश यादवांचा सपा यांची युती झाली होती. या युतीचा दोघांना जराही फायदा झाला नाही. निकाल आल्यानंतर काही महिन्यांतच मायावतींनी युती तोडत असल्याची घोषणा केली होती. याच मायावतींनी या अगोदर भाजपाबरोबर युती करून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेतले होते.
1950 व 1960 च्या दशकांत जागतिक पातळीवर अशाच प्रकारचे वैचारिक वातावरण होते. म्हणूनच 1960 साली आलेले अमेरिकन विचारवंत डॅनिएल बेल यांचे “एंड ऑफ आयडीऑलॉजी’ हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते.या पुस्तकात बेल यांनी या नव्या औद्योगिक समाजात संघर्षांचे व्यवस्थापन कसं करायचं, कायद्याचं राज्यं कसं असेल, ते या सर्वांना हिंसक वादावादीपासून कसं परावृत्त करतं वगैरेंची चर्चा केली आहे. भारताच्या संदर्भात या पुस्तकातील मांडणी तंतोतंत लागू पडत नसली तरी यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे राजकीय स्पर्धेत राजकीय तत्त्वज्ञानाचे स्थान कमी झाले आहे, हा उरतो. तसं जर नसतं तर मूळात अकाली दल आणि भाजपाची युतीच झाली नसती आणि एवढी वर्षे टिकलीच नसती.
सेना आणि अकाली दल जरी भाजपाचे नैसर्गिक मित्र होते तरी एकविसाव्या शतकातील राजकारणाच्या नियमांप्रमाणे तेसुद्धा भाजपाला सोडून गेलेले आहेत. आज घडीला भाजपाला राज्यसभेत बहुमत नाही. असं असलं तरी शेतीविषयक वादग्रस्त विधेयकं संमत करून घ्यायला भाजपाला फारसा त्रास झाला नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.अशाप्रकारे राज्यसभेत बहुमत नसताना विधेयकं संमत होऊ शकतात, याचा भाजपाला जर अंदाज असता तर मोदी-शहांनी 2017 साली जीएसटी विधेयकाला “वित्त विधेयक’ असा दर्जा दिलाच नसता. “वित्त विधेयक’ असा दर्जा दिला की असे विधेयक फक्त लोकसभेत पारीत करून घ्यावे लागते. वित्त विधेयकांच्या संमतीबद्दल राज्यसभेला मतदानाचे अधिकार नाहीत. तसे इतर विधेयकांचे नाही. “बिगर वित्त विधेयक’ लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात पारीत व्हावे लागते. अशा स्थितीत राज्यसभेत बहुमत नसलेला भाजपा अडचणीत येऊ शकतो. आता मात्र शेतीविषयक विधेयकं राज्यसभेत संमत झालेली आपण बघितलीच आहेत.
आजची राजकीय स्थिती अशी असताना भाजपाला एखादा मित्र पक्ष रालोआत आला काय किंवा रालोआतून तणतणत बाहेर गेला काय, काहीही फरक पडत नाही. सेना बाहेर गेल्यामुळे भाजपाच्या हातातून महाराष्ट्राची सत्ता गेली तसं अकाली दल बाहेर जाण्यामुळे काहीही तोटा होणार नाही. याला दोन बाजू आहेत. एक म्हणजे जोपर्यंत मोदी-शहांची निवडणुका जिंकून देण्याची क्षमता अबाधित आहे तोपर्यंत भाजपा या घटकपक्षांशी असेच वागेल.
सेनेने जेव्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला तेव्हा भाजपाधुरिणांनी सत्ता जाऊ देणे पसंत केले,पण सेनेचा आग्रह मान्य केला नाही. याचा अर्थ भाजपाला खात्री आहे आजना उद्या ते स्वबळावर सत्तेत येऊ शकतात. याची दुसरी बाजू म्हणजे झपाट्याने प्रभावहिन होत असलेले विरोधी पक्षं. मग ते कॉंग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्ष असो की प्रादेशिक पक्षं. त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात पराभूत करण्याचा भाजपाला विश्वास वाटतो. जोपर्यंत हा विश्वास अभंग आहे तोपर्यंत भाजपा मित्रपक्षांचा फार मान राखणार नाही. जर परिस्थिती बदलली आणि भाजपाला अपेक्षित राजकीय यश मिळालं नाही तरच यात बदल होईल.