करोना नियंत्रणाऐवजी कुरघोड्यांचा घोळ
पुणे – शेखर गायकवाड यांना पालिका आयुक्तपदावर कायम ठेवले तर शहरातील करोनाचे संकट वाढेल, अशी भीती घालून अखेर गायकवाड यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे. या बदलीमागे “आयएएस’ आणि “प्रमोटेड आयएएस’ असा वादही असल्याचे खासगीत सांगितले जात आहे. त्यामुळे आयुक्तांची शासनाने केलेली बदली असली, तरी त्यामागे प्रशासकीय वादांतून निर्माण झालेल्या वर्चस्वाचा बदला असल्याची जोरदार चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.
तर, गायकवाड यांच्या बदलीमुळे शिपायापासून सर्वसामान्य पुणेकरांना आदाराची वागणूक देणाऱ्या तसेच अडचणीत असलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या चांगल्या अधिकाऱ्याची बदली झाल्याने सर्वसामान्यांकडूनही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शहरात करोना नियंत्रणासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी जबाबदारी झटकून केवळ आयुक्तांवर बोट ठेवले. शहरावर करोनाचे संकट दाटले असताना प्रशासकीय यंत्रणांनी सोबत काम करून संकटाचा मुकाबला करणे आवश्यक आहे. पण, शहर “अनलॉक’ होताना महापालिका, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनात अधिकारांबाबत समन्वय नसल्याने याप्रकरणी दीड महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाला हस्तक्षेप करावा लागला. तेव्हापासून करोना नियंत्रणाऐवजी कुरघोड्या करण्यातच प्रशासनाचा वेळ गेला. दरम्यान, तत्कालिन महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्वत: शासनाकडे बदलीची मागणी वर्षभरापूर्वी केली होती. याची कुणकुण लागताच पुणे महापालिकेच्या आयुक्तपदासाठी अनेक अधिकाऱ्यांनी “फिल्डिंग’ लावली होती.
मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या सत्तानाट्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने पुण्यात पालकमंत्री अजित पवार यांच्या मर्जीतील अधिकारी येणार, हे निश्चित झाले. त्यानंतर अनपेक्षितपणे आयुक्तपदी शेखर गायकवाड यांची वर्णी लागली. त्यानंतर शहरात अवघ्या दोन महिन्यांतच करोनाची साथ सुरू झाली. या कालावधीत साथरोग नियंत्रण प्रतिबंध अधिनियमानुसार शहराबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार गायकवाड यांच्याकडे आले. त्यानंतर येथूनच अधिकारवाद सुरू झाला. शहरासाठी निर्णय घेताना आयुक्तांनी घेतलेल्या आदेशाची अंमलबाजवणी करणे इतर सर्व यंत्रणांच्या पचनी न पडणारे होते. त्यामुळे शहरात लॉकडाऊन होताना तसेच “अनलॉक’ची प्रक्रिया सुरू होताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निर्णयांना विरोध सुरू झाला. त्यामुळे उलट चर्चा सुरू झाल्याने आयुक्त गायकवाड यांनी राज्यशासनाकडे याबाबत तक्रार केली.
तर, शासनानेही या अधिकारवादाची दखल घेत महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त तसेच पोलीस आयुक्तांना काय अधिकार आहेत, याची आठवण करून देणारे आदेशच काढले. त्यामुळे हा अधिकारवाद आणखी चिघळला. त्याचे रूपांतर गेले महिनाभर गायकवाड यांनी कसे “अनलॉक’ करताना चुकीचे निर्णय घेतले, तसेच या स्थितीला तेच कसे जबाबदार आहेत. याबाबत केंद्रीय पथकापासून ते राज्यातील सत्ताधाऱ्यांपर्यंत तसेच मोठ्या नेत्यांपर्यंत तक्रारींचा पाढाच वाचण्यात आला. तसेच पुण्यात नेतृत्व बदलाची मागणी करण्यात आली. त्याचे रूपांतर अखेर शेखर गायकवाड यांच्या बदलीत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.