नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकिय पेचप्रंसग सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला असला तरी आजही तेथे यावर कोणताही निर्णय लागू शकलेला नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उद्यापर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला असून मंगळवारी साडे दहा वाजता आम्ही या संबंधात निकाल जाहीर करू असे न्यायालयाने आज घोषित केले आहे.
न्या एन. व्ही. रामण्णा, अशोक भूषण, आणि न्या संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी झाली.
काय झाले न्यायालयात?
शिवसेना, राष्ट्रवादीच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि अन्य वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली. सरकारकडे बहुमत आहे तर सरकार ते सिद्ध करण्यास वेळ का घेते असा सवाल करीत सिंघवी यांनी लवकरात लवकर फ्लोअर टेस्ट घ्यावी अशी मागणी कोर्टाकडे केली. तर राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला आहे त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण काय असा सवाल उपस्थित करीत भाजपच्यावतीने असे सांगण्यात आले की राज्यपालांनी केवळ आठवडाभराचीच मुदत दिली आहे. ही काही अनेक महिन्यांची मुदत नाही त्यामुळे त्यासाठी इतकी घाईगर्दी करण्याची गरज नाही.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना महाराष्ट्रात घडलेल्या घडामोडींचा घटनाक्रम सादर केला. भारतीय जनता पक्षाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या 54 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला त्यांची बाजू मांडण्यास दोन ते तीन दिवसांची मुदत देण्याची मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली. राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यास पाचारण केले आहे.
भाजप ही सर्वात जास्त जागा मिळवणारी पार्टी आहे त्यांना अजित पवार यांच्या पक्षाचाहीं पाठिंबा असल्याची खात्री पटल्यानंतरच राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले आहे. कोणाच्या पाठीशी नेमकी किती जणांचे संख्याबळ आहे हे तपासणे हे राज्यपालांचे काम नाही असेही मेहता यांनी यावेळी नमूद केले. राज्यपाल कोशियारी यांनी सरकार स्थापनेसाठी फडणवीस यांना जे पत्र सादर केले त्याची पहाणी कोर्टाने केली आणि फडणवीस यांचे बहुमत सभागृहातच सिद्ध होणे महत्वाचे आहे असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
आज अजित पवार यांचे वकिल म्हणून मनिंदरसिंग यांनीही युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याची राज्यपालांची कृती योग्यच आहे.
शिवसेनेच्यावतीने बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की पहाटे 5 वाजून 27 मिनीटांनी राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची आणि भल्यासकाळी आठ वाजताच मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी उरकण्याची इतकी राष्ट्रीय आणिबाणीची स्थिती निर्माण झाली होती काय? आता त्यांना चोवीस तासात आपले बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले गेले पाहिजे. भाजपचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस सरकारला 170 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा आज कोर्टात पुन्हा एकदा केला. विशिष्ट मर्यादेतच बहुमताची चाचणी घेण्याचे बंधन राज्यपालांवर घातले जाऊ शकत नाही असे प्रतिपादन त्यांनी केले.