पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेवर प्रशासकीय राजवटीची अंमलबजावणी झाल्यापासून सर्वसामान्य नागरीक तर सोडाच पण माजी लोकप्रतिनिधींनाही न जुमानणारे अधिकारी आता राज्य शासनालाही जुमानत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांद्वारे आमदारांकडून राज्याच्या अधिवेशनात सर्वसामान्यांचे प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या प्रश्नावर संबंधित मंत्र्यांकडून आश्वासने दिली जातात. त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी महापालिकेची असते.
मात्र, महापालिकेकडून २०२२ पासून जवळपास ६६ अधिक अतारांकीत प्रश्न, आश्वासने, औचित्याचा मुद्दा याची उत्तरेच देण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या कारभारावर शासनाकडून थेट नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
त्या पेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे शासनाकडून दोन वेळी महापालिकेस या प्रश्नांची उत्तरे घेऊन संबंधितांंना मंत्रालयात उपस्थित राहण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशालाही हरताळ फासत एकदाही महापालिकेकडून कोणीच अधिकारी उपस्थित राहिला नसल्याचेही समोर आले आहे.
राज्य शासनाने महापालिकेस पाठविलेल्या पत्रानुसार, २०२२च्या हिवाळी अधिवेशना पासूनचे प्रश्न प्रंलबित आहेत. महापालिकेवर मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय कारभार सुरू झाला. त्यानंतर महापालिकेच्या पूर्ण कामकाजाची जबाबदारी प्रशासकावर आल्याने महापालिकेत कोणीही नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
तसेच, अनेकदा प्रशासन जुमानत नसल्याने शहरातील आमदारांकडून राज्याच्या अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा, अतारांकीत प्रश्न मांडतात. त्यावर मंत्रीही या समस्या सोडविण्याचे अश्वासन देतात. मात्र, त्यानंतर महापालिकेकडून पुढे काय केले याची काहीच माहिती शासनास कळविली जात नसल्याचे वास्तव आहे. यात सर्वाधिक अप्राप्त उत्तरे पथ विभाग, ड्रेनेज विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तसेच आरोग्य विभागाशी संबधित आहेत.
आयुक्तांंनी घेतली बैठक…
शासनाच्या पत्रानंतर महापालिका आयुक्तांनी तातडीने सर्व विभाग प्रमुखांंची बैठक घेतली असून त्यांनी तत्काळ ही माहिती शासनास कळविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या पुढे खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही सर्व विभाग प्रमुखांंना देण्यात आली आहे. दरम्यान, शासनाच्या पत्रानंतर महापालिकेने तत्काळ अनेक विभागांचे लेखी पत्र शासनास २६ एप्रिलला पाठवून दिले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.