महिलांना सहायक केंद्राध्यक्षपदाची, तर बीएलओंना निवडणुकीची ड्यूटी मानधनातही दुजाभाव
नगर – विधानसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया जिल्ह्यातील बाराही मतदारसंघात सध्या सुरु आहे.एकीकडे जिल्हा निवडणूक प्रशासन आदर्श आचारसंहिता व काटेकोर नियमावलीचा डिंगोरा पिटत आहे तर दुसरीकडे या प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांची प्रशासनाकडून मनमानी पिळवणूक सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे निवडणूक प्रशासन जे अकलेचे तारे तोडत आहे ते काही निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नव्हे तर स्थानिक पातळीवर स्वतःच्या मर्जीने! कारण राज्यातील इतर कुठल्याही जिल्ह्यात असा प्रकार सुरु नाही. यात महिला कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक मतदान केंद्राध्यक्ष जबाबदारी,बीएलओंना निवडणुकीची ड्युटी व लोकसभेच्या मानधनात दुजाभाव या बाबींचा समावेश आहे. याविरोधात संबंधीत कर्मचारी व त्यांच्या संघटना आक्रमक झाल्या असून येत्या दोन दिवसात यात बदल न झाल्यास निवडणुक कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे 21 हजार कर्मचारी या निवडणूक प्रक्रियेत आहेत.मात्र निवडणूक प्रशासन कारवाईचा बडगा दाखवत अक्षरशः त्यांची पिळवणूक करत आहे. हे प्रकार जर दोन दिवसात थांबले नाही तर आम्ही निवडणूक प्रक्रियेवरच बहिष्कार घालू असा इशारा देत विविध कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
महिला कर्मचाऱ्यांबाबत दुटप्पी भूमिका
महिला कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक केंद्राध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाणार नाही असे जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी यांनी आश्वासीत करत दुसऱ्या प्रशिक्षणाच्या वेळी त्यांचा ड्यूटी बदलण्याचे सांगितले होते.मात्र आज जेंव्हा सदर महिलांना आदेश आले ते अनेकांना सहाय्यक केंद्राध्यक्ष म्हणूनच.त्यातही अनेक महिलांना दुसऱ्या तालुक्यात जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.महिला कर्मचाऱ्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही असे एकीकडे निवडणूक प्रशासनाने भूमिका घेतली पण प्रत्यक्षात प्रशासनाने तुघलकी कारभार चालवला आहे.त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व संतापाचे वातावरण आहे.
बीएलओंना निवडणुकीची ड्युटी
ज्यांच्याकडे बीएलओंची अर्थात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत कामे दिली जात नाहीत. मात्र असे असतानाही जिल्ह्यातील अनेक बीएलओंना मतदान अधिकारी म्हणून जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.ज्यांनी या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या नाहीत त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. हा प्रकारही केवळ नगर जिल्ह्यातच सुुरू आहे. यातही अनेक महिलांना स्वतःचा तालुका सोडून दुसऱ्या तालुक्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मतदार नोंदणीसाठी शासन काही कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून जबाबदारी देत असते. त्यांनी आपआपल्या भागातील नागरिकांच्या घरोघरी जावून मतदान नोंदणी व जनजागृती करावी लागते.
लोकसभेच्या मानधनात दुजाभाव
निवडणूक कर्मचाऱ्यांना त्या कामाचे मानधन म्हणून एक वेतन दिले जाते.मात्र लोकसभेत ज्या कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेचे काम केले त्यांना अद्यापपर्यंत हे मानधन मिळालेच नव्हते. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सदर कर्मचाऱ्यांची नाराजी नको म्हणून हे प्रलंबित मानधन देण्यात आले.मात्र यात दुजाभाव करण्यात आला असून काहींना शंभर टक्के तर काहींना केवळ पन्नास टक्केच मानधन वितरीत करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील इतर कोणत्याच जिल्ह्यात मानधन वाटप करताना असा दुजाभाव झालेला नाही. ही बाब संबंधीत कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक प्रशासनाच्या निर्दशनास आणली असता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर हा निर्णय झाल्याची सबब सांगितली जात आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे काय?
ज्या महिला कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक मतदान केंद्राध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे ती त्यांचा तालुका सोडून दुसऱ्या तालुक्यात देण्यात आली आहे. त्यांच्यावर केंद्राध्यक्षाइतकीच जबाबदारी असते.त्यामुळे संपूर्ण मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना थांबावे लागते.
ईव्हीएम मशिन तालुक्याला पोहचविणे या प्रक्रियेला रात्रीचे दोन ते तीनही वाजतात. यावेळी निवडणूक प्रशासन प्रवासासह कोणतीही सुविधा या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देत नाही. एकवेळ पुरूष कर्मचारी वेळ निभावून नेऊ शकतात पण महिला कर्मचाऱ्यांनी काय करायचे? ना त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था असते ना राहण्याची. जर रात्री-अपरात्री काही अप्रकार घडला तर याला जबाबदार कोण? महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरुक्षेचाच प्रश्न ऐरणीवर असताना निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात मशगुल असणाऱ्या यंत्रणेला त्याचे कोणतेही सोयरसुतक नाही.
कर्मचाऱ्यांना सुविधांची वानवा
निवडणूक प्रक्रियेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासन कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून देत नाही. ना त्यांच्या प्रवासाची सुविधा असते ना जेवण व चहापानाची..तरीही त्यांच्या निवडणूक भत्यातून जेवणाची रक्कम कापून घेतली जाते.याबाबतही संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व संतापाचे वातावरण आहे.