मुंबई : पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेले शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांना विशेष न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. यानंतर बुधवारी सायंकाळी राऊत यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर राऊत यांनी ‘मातोश्री’वर जाऊन ठाकरे कुटुंबाची भेट घेतली. या सुटकेनंतर आज शिवसेनेचे मुखपत्र असणाऱ्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून संजय राऊत अटक आणि सुटका प्रकरणावर परखड भाष्य करण्यात आले आहे.
मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपास अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण ‘ईडी’ स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते. विशेष न्यायालयाचे निर्भय न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांचे निकालपत्र ऐतिहासिक व मार्गदर्शक असल्याचे सांगत शिवसेनेने भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. शिंदे-फडणवीस यांच्या समोर जे झुकले नाहीत, ते ईडी-सीबीआयचे अपराधी झाले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सध्याचे केंद्रीय सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत आहे यावर मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले. आपल्या देशात एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला बेकायदेशीरपणे अटक करून 100 दिवस तुरुंगात डांबले जात असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य देशात नाही. मानवी अधिकारांचे, स्वातंत्र्याचे हे सरळ हनन असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
जगातील अनेक देशांत तेथील हुकूमशहा विरोधकांना बंदुकीच्या बळावर खतम करतात. कोणतेही खटले न चालवता तुरुंगात डांबतात व फासावर लटकवतात. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ‘ईडी’ नामक संघटनेकडे सोपवले असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. सरकारने एखाद्या नागरिकाविरुद्ध कारवाई केली असेल तर तिला कायद्याचा आधार असला पाहिजे असे ब्रिटिश राजवटीतही न्यायालये पाहत असत. लोकांच्या स्थानबद्धतेची पिंवा भाषण स्वातंत्र्य, मुद्रण स्वातंत्र्य यांसारख्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारी प्रकरणे त्यावेळीही न्यायालय तपासत असे. आज कायदा कमकुवत व न्यायव्यवस्था दबावाखाली असल्याचे दिसत असताना एका न्यायमूर्तीने निर्भयपणे ‘न्यायदान’ करण्याचे प्रकरण दुर्मिळच म्हणावे लागेल, असेही अग्रलेखात म्हटले गेले आहे.
संजय राऊत यांना चौकशीआधीच फासावर लटकविण्याचा प्रयत्न झाला व असे फाशीचे दोर सध्या फक्त राजकीय विरोधकांसाठीच वळले जात आहेत. महाराष्ट्रातील ‘ईडी’ची अनेक प्रकरणे यास साक्ष आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व त्यांचे सहकारी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत. हे सर्व प्रकरण म्हणजे राजकीय कारस्थानाचे कुभांड असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
100 कोटींची वसुली मुंबई-ठाण्यातील बार मालकांकडून करण्याची सूचना एका फौजदार स्वरूपाच्या पोलीस अधिकाऱयांस राज्याचा गृहमंत्री देऊ शकतो काय? पण जो अधिकारी स्वतःच मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्पह्टके ठेवण्याच्या गुह्यातील आरोपी आहे, ज्याने या प्रकरणातला पुरावा नष्ट करण्यासाठी आपल्या मित्राची हत्या घडवून आणली, त्याच्या साक्षीवर विसंबून देशमुखांविरुद्धचा खटला ईडी आणि सीबीआयने उभा केला. हायकोर्टाने तब्बल एक वर्षाने देशमुखांना जामीन मंजूर करताना फौजदार सचिन वाझेच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही असे सांगितले, पण सीबीआयच्या सत्र न्यायालयाने मात्र त्याच साक्षीदारांवर भरवसा ठेवून देशमुख यांना जामीन नाकारला. हा आपल्या न्यायव्यवस्थेतील गोंधळ आहे की दबाव? असा सवालही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.