पवना जलवाहिनीसाठी जुना ठेकेदार, सल्लागार नेमणुकीस विरोध
पिंपरी – पवना जलवाहिनीचा सुधारित प्रकल्प आराखडा बनवण्यासाठी थेट पध्दतीने जुन्या सल्लागार कंपनीसह ठेकेदाराला काम देण्याचा खटाटोप सुरू आहे. या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. संपूर्ण जागेचे भूसंपादनही झालेले नाही. तरीही महापालिका आयुक्तांच्या सल्ल्याने सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांच्याशी संबंधित सल्लागार कंपनीसह ठेकेदाराशी असलेल्या आर्थिक लागेबांधेमुळे त्यांच्यासमोर पायघड्या घालून करदात्या नागरिकांचे सुमारे सातशे ते आठशे कोटी रुपये पाण्यात जाणार आहेत, असा आरोप स्थायी समिती सदस्या पौर्णिमा सोनवणे यांनी केला आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पवना जलवाहिनी प्रकल्पावर आजपर्यंत दीडशे ते दोनशे कोटीचा खर्च झालेला आहे. सुधारित प्रकल्पात तो खर्च सुमारे सातशे ते आठशे कोटीच्या घरात जाण्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यात बाजारभावानुसार तो एक हजार कोटीही होईल. मुळात त्या प्रकल्पाचे शंभर टक्के भूसंपादन झालेले नाही. तरीही प्रकल्प सुरू करण्याची हातघाई केल्यास महापालिकेला आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागेल. या प्रकल्पावर तत्कालीन मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्थगिती आदेश आहे. तो आजही कायम आहे. तरी सुध्दा वादग्रस्त ठेकेदार व सल्लागार कंपनीला काम देण्यात येत आहे.
कोणतेही काम थेट पद्धतीने न देता त्या निविदा प्रक्रिया राबवून देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र, निविदा न मागविता थेट सल्लागार कंपनी नियुक्ती आणि आता संबंधित ठेकेदाराला पायघड्या घालण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांची भूमिका संशयास्पद आहे.
याबाबत सत्ताधारी भाजपकडून स्थायी समितीत विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार सुरू आहे. आम्हाला बोलूच दिले जात नाही. पवना जलवाहिनी प्रकल्पात जुनाच सल्लागार आणि ठेकेदाराची नियुक्ती झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच सह शहर अभियंता रामदास तांबे यांचे ठेकेदाराशी आर्थिक हितसंबंध असून, त्यांची खातेनिहाय सखोल चौकशी करावी, अशीही मागणी सोनवणे यांनी केली आहे.