-प्रा. सतीश कुमार
अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व वाढू दिल्यास भारताची समस्या आणखी गंभीर बनेल. त्यामुळेच तालिबानच्या पुनरागमनाकडे अमेरिकेसह जगाने गांभीर्याने पाहायला हवे.
अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एका अशा प्रक्रियेची गरज आहे, जिचे नेतृत्व खुद्द अफगाणिस्तान करेल. या प्रक्रियेचे स्वामित्व आणि नियंत्रण अफगाणिस्तानकडेच असायला हवे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. दोन वर्षांत जे यश मिळाले आहे, ते टिकवून ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर मोदी यांनी भर दिला. भारत-उजबेकिस्तान डिजिटल शिखर संमेलनात पंतप्रधानांनी उजबेकिस्तानचे राष्ट्रपती शौकत मिर्जियोयेव यांच्याबरोबर चर्चेची सुरुवात करताना असे सांगितले की, भारत आणि उजबेकिस्तान दहशतवादाच्या विरोधात एकजुटीने आणि निग्रहाने उभे आहेत आणि क्षेत्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांचा दृष्टिकोन एकसमान आहे. अफगाणिस्तानात शांतता प्रक्रिया वेग पकडत असतानाच पंतप्रधानांचे अफगाणिस्तानविषयी वक्तव्य आले आहे. काही महिन्यांपूर्वी अफगाणिस्तानातील शांतता वाटाघाटींचे प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी दिल्ली येथे त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांना अफगाणिस्तानातील सरकार आणि तालिबान यांच्यादरम्यान दोहा येथे सुरू असलेल्या शांतता वाटाघाटींबद्दल माहिती दिली होती.
गेल्या वर्षी दोहा शांतता वाटाघाटी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जे काही परिवर्तन झाले आहे, ते फारसे आशादायक नाही. अफगाणिस्तानात तालिबानची ताकद सातत्याने वाढत चालली आहे. त्याचबरोबर तेथे परदेशी शक्तींनीही मजबूत बैठक तयार केली आहे, हाही एक चिंतेचा विषय आहे. या बाबीचा खुलासा संयुक्त राष्ट्रांच्या जुलै 2020 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात नमूद आहे. अशा घटकांमध्ये हक्कानी समूहासह पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहंमद आणि अन्य दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे. हक्कानी समूह हा पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तचर संघटनेच्या पावलावर पाऊल टाकून काम करतो. या दहशतवादी संघटनांची एक मोठी फौज पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेवर तैनात आहे, हीसुद्धा चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा मुद्दा उपस्थित करण्याच्या निमित्ताने पाकिस्तान काश्मीरमध्ये आपल्या दहशतवादी कारवाया वाढवेल, अशीही शक्यता आहे. कारण अमेरिकेच्या फौजा परतल्यावर सर्व सूत्रे पाकिस्तानच्या हातात असतील. याच वर्षी जूनमध्ये चीन, पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यात बैठक झाली होती.
अर्थात, पाकिस्तानच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानवर कब्जा करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे आणि त्याची व्यूहरचनाही तयार झाली आहे. भारताची चिंता योग्यच आहे. अफगाणिस्तानातील राजकीय व्यवस्था अफगाणी लोकांच्या दिशानिर्देशांनुसारच चालावी, असे भारत सुरुवातीपासूनच सांगत आला आहे. परंतु दोहा शांतता वाटाघाटींमध्ये प्रत्येक पैलू एकांगी आहे. यात तालिबानच्या शक्तीचा आणि हिताचा विचार करण्यात आला आहे; अफगाणी नागरिकांचा नाही. 1996 ते 2001 या कालावधीत तालिबानचे क्रौर्य जगाने पाहिले आहे. यावेळचा तालिबान पूर्वीच्या तालिबानपेक्षा अधिक मजबूत असेल. चीन आणि पाकिस्तान भारताच्या विरोधात आहेत. या सर्व पैलूंमुळे चिंता वाढते आहे.
दोहा ही कतारची राजधानी असून, अफगाणिस्तानातील शांततेच्या मुद्द्यावर अनेक महिन्यांपासून तेथे बातचीत सुरू आहे. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्या दरम्यान आजही युद्धसदृश स्थिती आहे. तालिबानने सरकारी ठिकाणांवर हल्ले सुरू ठेवले आहेत. विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, वाटाघाटींमध्ये प्रगती झाल्याचे दाखविण्यासाठी गडबडीत करार केला जात असेल तर पुढे मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. कोणत्याही प्रमुख मुद्द्यावर दोन्ही पक्षांदरम्यान अद्याप सहमती झालेली नाही, याकडे विश्लेषक लक्ष वेधतात. या मुद्द्यांवर बातचित सुरू राहील, एवढ्याच मुद्द्यावर आतापर्यंत दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. त्यामुळे या कराराकडून फारशी अपेक्षा ठेवण्याजोगी परिस्थिती नाही. जाणकार आणखीही एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधतात. तो म्हणजे, या प्रक्रियेत अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. अमेरिकी फौजांच्या माघारीला माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्राधान्य होते. आता ज्यो बायडेन यांचे प्राधान्य कशाला असेल, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. ट्रम्प यांच्या काळात झालेले करार बायडेन यांचे प्रशासन कायम ठेवेल की नाही, याबाबतही अनिश्चितता आहे.
तसे पाहायला गेल्यास आता जो करार झाला आहे, त्यावर गेल्या महिन्यातच सहमती झालेली होती. परंतु त्यावेळी तालिबानने अगदी अंतिम क्षणी करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. त्याचे कारण असे होते की, करारातील प्रस्तावनेत एका पक्षाला “अफगाण सरकार’ असे संबोधण्यात आले होते. सध्याच्या अफगाण सरकारला तालिबान अफगाणिस्तानच्या जनतेचा खरा प्रतिनिधी मानतच नाही. आता प्रस्तावना कशी तयार करावी, याबाबत बातचित होईल, असे तालिबानने म्हटले होते. त्यासाठी संयुक्त कृती समितीची स्थापना झाली आहे. अफगाणिस्तान आपले म्हणणे खरे करून घेण्यात यशस्वी झाला, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आनंद होणेही स्वाभाविकच आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने अफगाणिस्तानात मोठी रक्कम खर्च केली आहे. भारताचा प्रयत्न तेथील विकासाला गती देणे हा राहिला आहे. या अंतर्गत रस्ते, डिजिटल नेटवर्क, रुग्णालये आणि शाळा उभारण्यात आल्या.
भारताच्या प्रयत्नांची अफगाणिस्तानातील लोक बरीच प्रशंसा करतात. परंतु पाकिस्तानचे वाईट मनसुबे हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. सन 1996 ते 2001 या कालावधीत अफगाणिस्तानात सत्तेवर असलेल्या तालिबानी सरकारचा भारताशी कोणताही राजनैतिक संबंध नव्हता. भारताने त्या सरकारला मान्यताही दिलेली नव्हती. परंतु यावेळची समस्या काही औरच आहे. भूराजकीय समीकरणे बदलली आहेत. चीन भारताविरुद्ध आक्रमक पवित्र्यात आहे. पाकिस्तानकडून सीमावर्ती भागात दहशतवादी घुसवण्याचे सत्र सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या मूलभूत अंतर्गत परिवर्तनामुळे चीन आणि पाकिस्तानने नवीन रणनीती तयार केली आहे आणि त्यात अफगाणिस्तानचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरू शकतो.