“मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0′ अंतर्गत वर्षभरात परदेशी कंपन्या आणि देशातील आघाडीच्या विविध कंपन्यांशी परस्पर सामंजस्य कराराद्वारे दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्यात महाराष्ट्र सरकारला यश आले आहे. करोनामुळे अर्थचक्र मंदावले असले, तरी टाळेबंदी शिथिल करून त्यास गती देण्यात महाविकास आघाडी सरकारने यश मिळवले आहे. मात्र, देशातील अन्य राज्यांमध्येही उत्पादनक्षेत्रास (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) धक्का देण्याची गरज आहे.
भारतीय उत्पादनक्षेत्रात पुरेशी “डेप्थ’ नाही, असे मानले जाते. तशी ती असेल, तर विदेशी स्पर्धेचा आपण मुकाबला करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दीर्घकाळ टिकणारी अशी स्पर्धात्मकता असेल, तर टप्पाटप्प्याने मजुरांची वेतनपातळी व उत्पन्नही वाढू शकते. एक अब्जापेक्षा जास्त लोकसंख्येचे जगात भारत व चीन असे दोनच देश आहेत. त्यामुळे भारतात देशांतर्गत बाजारपेठच मोठी आहे. शिवाय जागतिक बाजारपेठांसाठी उत्पादनकार्यात स्वतःला लोटून देणारे अगणित मजूर आपल्याकडे आहेत. मात्र भारत गेल्या तीन दशकांत अनेक आशियाई देशांच्या तुलनेत खूप मागे राहिला आहे. 1990 मध्ये भारताचे उत्पादनक्षेत्र चीनशी टक्कर देऊ शकत होते. परंतु त्यानंतरच्या काळात चीनच्या उत्पादनक्षेत्राचा आकार दहापटीने वाढला आहे. तर भांडवली माल व यंत्रोपकरण क्षेत्रामध्ये चीनने 50 पट वाढ साध्य केली आहे. केवळ रोजगारप्रधान उत्पादनच नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, वीजसामग्री, यंत्रोपकरणे या क्षेत्रांतही चीन उच्च तंत्रज्ञानाचा उत्तम रीतीने वापर करत आहे. याला उत्पादकीय क्षमतेची “डेप्थ’ असे म्हटले जाते. त्यामुळे चीन पाश्चात्त्य देशांशीही स्पर्धा करू शकत आहे.
जागतिकीकरणामुळे 1990च्या दशकात जगातला व्यापार व गुंतवणूक वाढू लागली. सर्व देशांना आपापल्या व्यापारी सीमा खुल्या कराव्या लागल्या. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतील ग्राहकांना विविध देशांतील माल व सेवांचा आनंद घेता येऊ लागला. मात्र चीनच्या तुलनेत भारतातील देशी उत्पादनक्षेत्र खूपच मागे पडले आहे. चीनशी आपले संबंध बिघडल्यामुळे चिनी ऍप्सवर बंदी घालण्यात आली. तसेच विविध चिनी मालाच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले. चीनशी तणाव वाढल्यानंतर देशाभिमानाची एक लाटच निर्माण झाली आणि चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात येऊ लागले. परंतु लवकरच ही लाट ओसरली आणि चिनी कंपन्यांच्या मोबाइलच्या खपातही वाढ होऊ लागली आहे. भारत सरकारने आत्मनिर्भर धोरण जाहीर केले. त्यामुळे अनेक देशांतून येणाऱ्या मालावर नियंत्रणे लादण्यात आली. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. मात्र जागतिकीकरणाविरोधी असा भारताचा गवगवा झाला असला, तरी आर्थिक संरक्षकवादी निर्देशांकाबाबत (प्रोटेक्शनिस्ट इंडेक्स) अमेरिका सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर कॅनडा, जर्मनी, ब्रिटन, चीन व भारत अशी क्रमवारी आहे. म्हणजे प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताचे धोरण अधिकच खुले असल्याचे स्पष्ट होते.
भारताने उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय स्किम) सुरू केली असून, हे धोरण स्तुत्यच आहे. परंतु केवळ अतिरिक्त उत्पादन आणि निर्यात यांच्या प्रमाणावर आधारित प्रोत्साहने असल्यास, भारतात केवळ असेंब्लिंग आणि कमी मूल्यवृद्धीची कामे होतील. वास्तविक मूल्यवृद्धी किती प्रमाणात होते, यावर प्रोत्साहने अवलंबून ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या कंपन्या वरच्या दर्जाची कामे करून अधिक मूल्यवृद्धी साधतात, त्यांना उत्तेजन देणे हे “मेक इन इंडिया’च्या गुणवत्तेतही वाढ घडवणारे असेल. विद्यमान धोरणात पायाभूत वर्षाच्या तुलनेत उत्पादनात किती टक्के वाढ झाली, त्यावर देण्यात येणारे प्रोत्साहन अवलंबून असते. परंतु या पायाभूत वर्षातील उत्पादन जर शून्य वा अगदीच कमी असेल, तर उत्पादनातील वाढीची टक्केवारी अधिक दिसेल. त्यामुळे याबाबतीत किमान “थ्रेशहोल्ड लेव्हल’ निश्चित करण्याची गरज आहे. म्हणजे ज्या कंपनीस सरकारतर्फे आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे, तिचा विकासाचा पूर्वेतिहास काही एका किमान पातळीचा असणे आवश्यक आहे. तसे असले, तरच मिळणाऱ्या प्रोत्साहनांचा संबंधित कंपनी योग्य उपयोग करून विस्तार साधेल. सरकारने कंपन्यांचा संशोधन व विकासावरील खर्च ही भांडवल गुंतवणूकच मानली पाहिजे.
जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान अवगत करून घेणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. संशोधन विकासात अधिक गुंतवणूक झाल्यास, खास करून ज्ञानाधारित उद्योगात त्याचे रिटर्न्स मोठ्या प्रमाणात मिळतात. स्वदेशी उद्योगधंदे बळकट व्हावेत आणि विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, यासाठीच पीएलआय स्किम सुरू करण्यात आली आहे. परंतु या योजनेतील निम्मी रक्कम देशी कंपन्यांना मिळण्याची आवश्यकता आहे. जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या या युगात एखाद्या कंपनीस वा देशास टिकाव धरून राहायचे असेल, तर स्पर्धकांपेक्षाही अधिक गतीने नवनवीन तंत्रे शिकून घ्यावी लागतील. त्यासाठी भारतीय उद्योजकांना आधुनिक ज्ञान-विज्ञान शिकून घ्यावे लागेल.
कामगारांची कौशल्ये वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. एवढेच नव्हे, तर भारतीय धोरणकर्त्यांना आपल्या चष्म्याचे भिंगही बदलून घ्यावे लागतील. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात होतकरू तरुणांच्या नवीन संकल्पांवर आधारित नवोद्योगांना बौद्धिक संपदा हक्क किंवा पेटंट मिळवण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तरुणांना त्यांचे कौशल्य, गुणवत्ता आणि नवनवीन संकल्पना वापरून विकसित केलेल्या स्टार्टअप्स किंवा नवोद्योगांना पेटंट मिळवण्यासाठी मोठाच खर्च होतो. अनेक उत्साही उद्योजक या मोठ्या खर्चाअभावी त्यांच्या स्टार्टअपमध्ये नावीन्य असूनही पेटंट मिळवू शकत नाहीत. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे विशेष महत्त्व आहे. अन्य राज्यांनीही या निर्णयाचे अनुकरण केले पाहिजे.