पिंपरी- पवना बंदिस्त जलवाहिनी गेल्या बारा वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. हा प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार की नाही? याबाबत संभ्रम आहे, परंतु या प्रकल्पासाठी अजूनही कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. या प्रकल्पासाठी आणलले पाइप आणि तत्सम मशिनरीज ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या जागेच्या भाड्यापोटी तब्बल 6 कोटी 69 लाख 73 हजार अधिक जीएसटी असा सुमारे सात कोटी रुपयांचा भुर्दंड पालिकेला सहन करावा लागत आहे. ही रक्कम अदा करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहराला अतिरिक्त पाणी पुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी 2011 मध्ये पालिकेकडून पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. थेट पवना धरणातून निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी बंदिस्त जलवाहिनी टाकण्याचे काम मे. एनसीसी-एसएमसी-इंदू (जेव्ही) यांना देण्यात आले. मात्र, या प्रकल्पाला मावळातील शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध झाला. शेतकरी जागा देण्यास तयार नसल्यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण रखडले. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि गोळीबार या प्रकरणामुळे हा प्रकल्प आजअखेर वादग्रस्त राहिला. गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 ऑगस्ट 2011 रोजी काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून आजतागायत या प्रकल्पाची स्थिती जैसे थेच आहे.
त्यामुळे बंदिस्त जलवाहिनीसाठी खरेदी केलेले पाइप्स, इतर मशिनरी व इतर सामग्री 1 मे 2019 पासून आजअखेर खासगी मालकीच्या जागेत ठेवण्यात आलेली आहेत. मे 2019 पासून पुढे पाइप व इतर सामग्री स्थलांतरित होईपर्यंत प्रशासकीय दराप्रमाणे भाड्यापोटीची रक्कम ठेकेदाराला देणे क्रमप्राप्त आहे. तूर्तास मे 2019 पासून ते 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत जागेच्या भाड्यापोटी 5 कोटी 40 लाख 85 हजार 738 अधिक जीएसटी आणि सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनापोटी 1 कोटी 28 लाख 87 हजार 460 अधिक जीएसटी एवढ्या रक्कमेचे बिल ठेकेदाराने सादर केले आहे. जागा भाडे आणि सुरक्षा विषयक एकूण 6 कोटी 69 लाख 73 हजार 198 अधिक जीएसटी एवढी बिलाची रक्कम येत आहे. ही रक्कम अदा करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी आज स्थायी समिती बैठकीत मान्यता
दिली आहे.
नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा प्रत्येक विकास प्रकल्प हा करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर विकसित केला जातो. पवना जलवाहिनी प्रकल्प हा देखील त्याच पैशातून हाती घेण्यात आला. मात्र, महापालिका प्रशासन आणि राज्यातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या जोरजबरदस्ती कारभारामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे अपयशी ठरला. तरी, त्यावर करदात्यांचे करोडो रुपये खर्च करणे पालिकेला भाग पडत आहे.