वर्तमान : कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची परवड   

श्रीकांत नारायण 

शिस्तप्रिय आणि कर्तव्यकठोर असलेले आणि म्हणून ‘वादग्रस्त’ ठरलेले तुकाराम मुंढे यांची नाशिकहून पुन्हा बदली करण्यात आली आहे गेल्या 13 वर्षातील ही बारावी बदली आहे. मुंढे यांच्या बदलीनिमित्त संबंधितांनी दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची गरज आहे तरच कार्यक्षम अधिकारी टिकतील नाही तर त्यांची अशीच परवड झालेली पाहावयास मिळेल. 

नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांची अखेर वर्षाच्या आतच बदली करण्यात आली आणि गेल्या बदलीचा एक अनोखा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदविला गेला. हा विक्रम म्हणजे कार्यक्षम अधिकाऱ्याची कशी परवड होते हेच जणू प्रशासनाने दाखवून दिले आहे. तुकाराम मुंढे यांची बदली होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती कारण काही महिन्यापूर्वीच नाशिक महानगरपालिकेच्या सभेने त्यांच्या बदलीचा (हकालपट्टीचा) ठरावच संमत केला होता; मात्र राज्य सरकारने तेंव्हा थोडे सबुरीचे धोरण स्वीकारले. कारण या संमत ठरावाची दखल घेऊन जर मुंढे यांची लगेच बदली झाली असती तर नाशिक महानगरपालिकेत सत्तारूढ असलेला भाजप अधिक बदनाम झाला असता.

-Ads-

नाशिकच्या नागरिकांना मुंढे यांच्यासारखा कार्यक्षम अधिकारीच महानगरपालिकेचा आयुक्त म्हणून हवा होता. चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यांनी हे ओळखून संबंधितांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. परंतु लोकांच्या मताला किती दिवस किंमत देणार? फक्‍त निवडणुकीच्या काळातच जनतेच्या मताचा आदर केला जातो. त्यामुळे ऑक्‍टोबर महिन्यापासूनच त्यांच्या बदलीचे नगारे वाजू लागले आणि शेवटी “महानगरपालिकेत आपलेच राज्य असावे’ असे वाटणाऱ्या महापौरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांची सरशी झाली आणि मुंढे यांची अखेर बदली झाली.

मुंढे यांच्या बदलीमुळे नाशिकच्या महापौरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांना तसेच कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना झालेला आनंद किती म्हणून वर्णावा? बदलीचे आदेश मिळताच क्षणार्धात असंख्य फटाके फुटले, पेढे वाटले गेले. काही नगरसेवकांना हर्षवायू झाला. असे फटाके फोडताना आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करीत आहोत, याचेही भान कोणाला राहिले नाही कारण त्यांच्या मनमानी कारभाराला लागणारा अंकुश आता नाहीसा झाला होता.
त्यामुळेच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. विशेष म्हणजे, मुंढे यांच्या बदलीचा आदेश त्यांना मिळण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर “व्हायरल’ झाला होता आणि नाशिकचे पालकमंत्री असलेले गिरीश महाजन यांनीच खुद्द त्या “व्हायरल संदेशा’वर शिक्‍कामोर्तब केले होते. त्यामुळे राज्याची प्रशासकीय यंत्रणाही त्यांच्या बदलीसाठी किती उतावीळ झाली होती, हे दिसून येते.

मात्र यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची गोपनीयता बाळगण्याची काही जबाबदारी असते की नसते याबाबतीतही सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. एक चांगला कार्यक्षम अधिकारी निघून गेल्यामुळे नाशिककर जनतेने मुंढे यांच्या बदलीला तीव्र विरोध केला असला तरी जनमताचा आदर राज्य सरकार करेल अशी सध्याची परिस्थिती नाही. त्यामुळे यापुढे तुकाराम मुंढे यांना नियोजन विभागाचे सहसचिव म्हणून मंत्रालयात काम करण्याखेरीज गत्यंतर नाही. मुंढे यांच्या बदलीचा नाशिककरांनी तीव्र विरोध केला असला तरी जनमत लक्षात घेऊन त्यांची बदली रद्द होण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे.

नाशिकला जाण्यापूर्वी मुंढे हे पुण्यातील शहर बस वाहतुकीचे अर्थात पीएमपीएमएलचे प्रमुख होते. त्यांनी डबघाईस आलेल्या बससेवेला सावरण्यासाठी सर्वांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला; परंतु अशी शिस्त तेथे कोणालाच नको होती. अनेकांचे हितसंबध धोक्‍यात येऊ लागताच त्यांनी मुंढे यांच्याविरुद्ध आरडाओरडा सुरु केला आणि पुन्हा सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले आणि मुंढे यांना वर्षाच्या आत्ताच पीएमपीएमएलचा कारभार सोडावा लागला.

बऱ्याच वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अरुण भाटिया यांचाही एक कार्यक्षम अधिकारी म्हणून खूप लौकिक होता. त्यांनाही सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या रोषाला बळी पडावे लागले होते. सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे हितसंबंध धोक्‍यात येऊ लागताच त्यांनीही एकमताने ठराव करून भाटीया यांच्याविरोधात अविश्‍वास ठराव संमत केला होता. त्यामुळे भाटिया यांची अखेर बदली करण्यात आली होती. यापूर्वीही श्रीकर परदेशी, प्रवीण गेडाम आदींसारख्या काही शिस्तप्रिय आणि कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला असेच बळी पडावे लागले होते.

वास्तविक लोकप्रतिनिधी हे जनतेमधूनच निवडून गेलेले असतात मात्र जनतेला जे सक्षम अधिकारी हवे असतात ते याच लोकप्रतिनिधींना नकोसे होतात. कारण लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना त्यांचे वेगळेच हितसंबंध निर्माण झालेले असतात आणि या हितसंबधांना बाधा निर्माण करणारा अधिकारी आला की, त्यांचे काही मनसुबे धुळीस मिळतात आणि त्यातून अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध सामूहिक तक्रारींचा पाढा वाचला जातो आणि कालांतराने तो येथून कसा जाईल, याचे सामूहिक प्रयत्न सुरू होतात आणि मग त्यांच्या प्रयत्नांना फळही मिळते. शेवटी सरकारलाही आपल्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीची काळजी घ्यावी लागतेच.

मुंढे यांची कारकीर्द सगळीकडेच वादग्रस्त ठरत असल्यामुळे त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेण्याची गरज आहे. मुंढे हे अधिकारी या नात्याने लोकप्रतिनिधींची बाजू ऐकूनच घेत नाही अशी त्यांच्याबद्दल सर्वपक्षीय तक्रार आहे. त्यामुळे त्यांचा कारभार मनमानी असल्याचा वारंवार आरोप केला जातो. त्यामुळे मुंढे यांनीही आपल्यावरील या आरोपाची दखल घेऊन आपल्या कामकाजात सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण त्यांच्यासारख्या शिस्तप्रिय आणि कठोर अधिकाऱ्यांची शासनाप्रमाणेच जनतेलाही गरज असते. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनही चांगली कामे करता येतात आणि अशा चांगल्या कामांना विरोध केल्यास लोकप्रतिनिधीही आपोआपच उघड्यावर पडतात.

लोकशाही प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना डावलता येणार नाही; कारण त्यांना जनतेनेच निवडून दिलेले असते. महाराष्ट्रातील अनके चांगल्या प्रशासनिक अधिकाऱ्यांनी हा सुवर्णमध्य साधला आहे. मुंढे यांच्या बदलीनिमित्त संबंधितांनी या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची गरज आहे तरच कार्यक्षम अधिकारी टिकतील नाही तर त्यांची तुकाराम मुंढेसारखीच परवड झालेली पाहावयास मिळेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)