अहमदाबाद – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाने नाराज झालेल्या काँग्रेसने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला. येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंम्प व भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरातेतील एका क्रिकेट मैदानाचे उदघाटन करण्यात येणार असून या कार्यक्रमापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणासंदर्भातील आदेशावर योग्य निर्णय न घेतल्यास आपण मैदानाबाहेर निदर्शने करू असं गुजरात काँग्रेसतर्फे सांगण्यात आलं आहे.

जोतिरादित्यना थांबविण्यासाठी मध्यप्रदेशात प्रियंका कार्ड

आज गुजरात काँग्रेसतर्फे शहरातील सारंगपूर भागामध्ये ‘संविधान वाचवा’ मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी, गेल्या आठवड्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणासंदर्भातील निर्णयावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अथवा घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे आरक्षणास वैध रूप द्यावं अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी काँग्रेसतर्फे, ‘जोपर्यंत या देशामध्ये काँग्रेस अस्तित्वात आहे तोपर्यंत देशातील दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही.’ अशी ग्वाही देण्यात आली.

काय आहे आरक्षणासंदर्भातील वाद? 

उत्तराखंड सरकारने 5 सप्टेंबर 2012 रोजी राज्यातील सर्व सरकारी नोकऱ्या कोणत्याही आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मूूलभूत अधिकार नाही व त्यासाठी राज्य सरकारांवर बंधन टाकता येणार नाहीत असा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावरून हा वाद पेटला आहे.

विरोधकांची तीव्र नाराजी…

या विषयावरून कॉंग्रेससह अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर चौफेर टीका केली. लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी आणि तृणमुल कॉंग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणावर सातत्याने घाला घातला जात आहे. हे आरक्षण लागू करण्यात मोदी सरकारला स्वारस्यच दिसत नसल्याची टीकाहीं कॉंग्रेस पक्षाच्यावतीने करण्यात आली.