– प्रा. पोपट नाईकनवरे (राज्यशास्त्र अभ्यासक)
महाराष्ट्रात भाजपला युतीमधूनच मोठे आव्हान असेल, कारण आदित्य ठाकरे निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची चिन्हे आहेत. असे झाल्यास, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे ठाकरे कुटुंबीयांमधील ते पहिले सदस्य ठरतील. शहरी विभागांत राज ठाकरे यांचा करिष्मा, शरद पवार यांची रणनीती आणि सत्ताविरोधी मते ही भाजप-शिवसेनेपुढील आव्हाने असतील. अर्थात, अद्याप युतीची घोषणा झालेली नाही.
गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी या युती होण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत, की काय अशाच चर्चा आहेत. आदित्य ठाकरे यांना आगामी मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न शिवसेनेचा आहे आणि साहजिकच तो भाजपला रुचलेला नाही. याखेरीज अन्यही कुरघोड्या सतत सुरूच आहेत. 2014 मध्ये घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर युती फुटली होती आणि आघाडीतही बिघाडा झाला होता. यंदा कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीने परिस्थितीची गरज ओळखत आघाडीनेच लढण्याचा निर्णय घेतला आहे; पण सातत्याने मिळत गेलेल्या यशामुळे युतीतील दोन्ही पक्षांना स्वतःची ताकद आजमावण्याची गरज वाटते आहे.
आजघडीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत सुरू असलेली पडझड पाहता युतीचे पारडे जड दिसत असले, तरी भाजपा-शिवसेना स्वतंत्र लढल्यास त्याचा फायदा आघाडीला होऊ शकतो. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकांतही प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित विकास आघाडीचा फॅक्टर निर्णायक ठरणार आहे. युती फुटल्यास बहुरंगी लढती होतील आणि उमेदवारांचे मताधिक्क्य फारसे राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत वंचितच्या उमेदवारांची मते निकाल बदलणारी ठरू शकतात.
लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार वारे तयार केले होते. पण मध्यंतरी ईडीने चौकशीसाठी बोलावल्यानंतर राज यांची तोफ धडाडलेली नाही. कॉंग्रेसने मनसेला सोबत घेण्यास नकार दिल्यामुळे ते भाजपाविरोधी आघाडीत सहभागी होणार नाहीत. पण तरीही ते भाजप सरकारवर टीका करुन आघाडीला फायदा होईल अशीच रणनीती आखणार हे उघड आहे. लोकसभेला जराही न चाललेला “राज फॅक्टर’ विधानसभेला किती काम करतो हेही आगामी काळात पहावे लागणार आहे.
याखेरीज युतीमधील घटक पक्ष, राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी पक्ष, एमआयएम आणि अन्य घटक पक्ष या सर्वांच्या भूमिकांकडे आणि प्रभावाकडे जनतेचे लक्ष असणार आहे. तसेच गेल्या काही आठवड्यांत भाजप आणि शिवसेनेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतून येणाऱ्यांची संख्या मोठी दिसून आली असली तरी यातील अनेक जण हे विधानसभेसाठी “इच्छुक’ आहेत. युती झाल्यास दोन्ही पक्षांकडील जागांची संख्या कमी होणार आहे. अशा वेळी आयात केलेल्या इच्छुकांना केवळ निवडून येण्याची क्षमता हा निकष लावून संधी दिल्यास त्या-त्या भागातील पक्षातील जुने इच्छुक नाराज होण्याची शक्यता आहे. यातील काही बंड करण्याचीही शक्यता आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी त्यांच्या “इनकमिंग’ची वाट पाहतच आहेत. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेपुढे उमेदवाऱ्या देताना मोठे आव्हान असणार आहे. एकंदरीत, यंदाची विधानसभा निवडणूक ही अत्यंत चुरशीची होणार आहे. पितृपक्ष संपताच निवडणुकीचा ज्वर प्रचंड शिगेला पोहोचणार आहे. त्यामुळे यंदाची ऑक्टोबर हिट अधिक तीव्रतेने जाणवेल यात शंकाच नाही !