प्रासंगिक : जामीन

विनिता शाह

आजकाल प्रत्येकाला तुरुंगात डांबण्याची प्रवृत्ती बळावत चालली आहे. पोलिसी आणि प्रशासकीय खाक्‍याने काही जण हैराण झाले आहेत. परिणामी संबंधितांना न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागत आहे. या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्‍त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीप्रसंगी प्रत्येकाला तुरुंगात टाकण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे मत मांडले आहे. हे मत सर्वांना विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे. हे मत मांडताना न्यायालयाने मागील काही प्रकरणांचा विचार केला आहे. यात फिर्यादी पक्ष हा कोणत्याही पुराव्याशिवाय किंवा गरज नसताना आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यासाठी किंवा जामीन रद्द करण्यावर भर देत असल्याचे आढळून आले आहे.

न्यायालयाने यावेळी न्यायशास्त्राची आठवण करून दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, जामिनाचे नियम असायला हवेत आणि तुरुंगवासाचे अपवादात्मक. राजद्रोह कायद्याचा वापर हा असंतोष दाबण्यासाठी करता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने दिल्लीतील एका संदर्भात मांडले आहे.

गेल्या काही काळापासून राजद्रोहाचे खटले दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दिशा रवी आणि निकीता जेकब यासारख्या युवा कार्यकर्त्यांवरील कारवाईचा इथे उल्लेख करता येईल. कॉंग्रेस नेते शशी थरूर आणि सहा नामांकित पत्रकार यांचेही प्रकरण जुने नाही. कॉमेडियन मुनव्वर फारुखीसह असे अनेक प्रकरणे सांगता येतील की, लहानसहान घटनांवरून लोकांना अटक करणे, विविध कलमे लावणे, लवकर जामीन न देण्याची वाढलेली पोलिसीवृत्ती पाहावयास मिळते.

आरोप केल्यानंतरही संबंधित व्यक्‍तीला तत्काळ तुरुंगात डांबण्यास कायदा परवानगी देत नाही. गंभीर गुन्हा वगळता अन्य प्रकरणात आरोपींना तुरुंगात टाकण्यासाठी काही निकष निश्‍चित करण्यात आले आहे. एखादा आरोपी तपासात सहकार्य करत नसेल, तो देशाबाहेर पळून गेल्यास धोका निर्माण होत असेल, पुरावे नष्ट करण्याचा धोका किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका राहत असेल अशांना पोलीस तातडीने तुरुंगांत टाकतात. 

मात्र अलीकडच्या काळात जामिनाचे नियम पाळलेले दिसून येत नाही आणि न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा देखील आदर राखलेला दिसून येत नाही. याउलट सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणि राजद्रोह यासारखी गंभीर कलमे लावली आहेत.

जायमनावर भर देणारे न्यायालयाचे निकष हे लोकशाहीसाठी ऑक्‍सिजनचे काम करतात. त्याचे उल्लंघन करण्याकडे दुर्लक्ष करायला नको. कारण या आधारावर पोलीस प्रशासनाकडून दबावतंत्र वाढण्याची शक्‍यता राहते. शेवटी राजकीय विरोध मोडून काढण्यासाठी या गोष्टींचा वापर केला जातो आणि ते शस्त्र बनते.

कायद्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या अशा अति उत्साहपणावर लगाम घालण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र या दृष्टीने विचार करण्याऐवजी प्रशासनाच्या कारवाईला मूक संमती दिली जाते, असे चित्र दिसते. पोलिसी खाक्‍या वाढत चालला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आणि प्रशासनाला मर्यादांची आठवण करून दिली आहे. शेवटी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर संबंधित घटक हे आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करतील आणि त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी हालचाली करतील, अशी अपेक्षा आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.