भारतीय जनतापक्षाने यंदा काश्मीर खोर्यातील तीन लोकसभा मतदार संघात उमेदवारच दिलेले नाहीत. ही राजकीयदृष्ट्या एक मोठी बाब आहे. पण त्याची फारशी वाच्यता होताना दिसत नाही. विरोधीपक्षांकडूनही त्याचे भांडवल केले गेलेले नाही. वास्तविक जम्मू काश्मीरसाठीचे कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याचे मोठे भांडवल सध्या भाजपच्या नेत्यांकडून देशातील निवडणूक प्रचारात केले जात आहे. कलम 370 रद्द केल्याने काश्मिरातील स्थिती सामान्य झाली असून हा प्रदेश देशाच्या मुख्यभूमीशी जोडला गेला आहे, असाही दावा भाजपकडून सातत्याने केला जात आहे.
पण खुद्द काश्मीर खोर्यातील तीन मतदार संघात भाजपला उमेदवारच मिळू नये ही त्यांच्यासाठी नामुष्कीचीच बाब आहे. कलम 370 रद्द केल्यामुळे आपण मोठी कामगीरी केल्याचे भाजपचे म्हणणे असेल, तर यावेळी त्यांनी हटकून काश्मीरच्या तिन्ही मतदार संघात उमेदवार द्यायला हवे होते. पण तसे घडलेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियात भाजपवर जोरदार टीकाटिप्पणी सुरू आहे. ‘काश्मीरसे क्यु भागी भाजपा’ असे प्रश्न भाजपला विचारले जात आहेत. पण त्याविषयी भाजपकडे समर्पक उत्तर नाही. जम्मू काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष असलेले रैना यांनी यावर काही भाष्य करून पक्षाची बाजू सावरून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण त्यांच्या प्रतिपादनात दम नाही.
मोठी झेप घ्यायची असेल तर थोडी माघार घ्यावी लागते आणि हा आमच्या स्ट्रॅटेजीचा भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पण काश्मिरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची जी विधाने प्रसिद्ध झाली आहेत त्यातून असे दिसते की भाजपला तिथे उमेदवारच मिळालेला नाही. आणि मुख्य म्हणजे दहशतवाद्यांच्या भीतीने तिथे कोणी भाजपच्या तिकिटावर लढण्यास तयार नाही. शिवाय भाजपचे काश्मीर खोर्यात कॅडर नाही. प्रत्यक्ष निवडणूक न लढवता अन्य पक्षांना पाठिंबा देण्याचा पर्याय तरी भाजपने निवडायला हवा होता, पण भाजपचा पाठिंबा घेण्यास तिथे कोणीही तयार नव्हते अशी बाबही समोर आली आहे. एकूणात भाजपला काश्मिरात घ्यावी लागलेली माघार ही त्यांच्या जिव्हारी लागणारी बाब ठरली आहे. जम्मू काश्मिरात लोकसभेच्या एकूण पाच जागा आहेत, सहावी जागा लडाख प्रांतात आहे.
काश्मीर वगळता उर्वरित तीन जागांवर भाजपने उमेदवार उभे केले आहेत. जम्मू, उधमपूर आणि लडाख या तीन जागांवर भाजप निवडणूक लढवत आहे. सध्याचे या तीन मतदार संघातील विद्यमान खासदारही भाजपचेच आहेत. त्यामुळे भाजप जम्मू काश्मीरमध्ये अगदीच दुबळी आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचा त्यांना त्या राज्यात मोठा फटका बसला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर भाजपला कलम 370 रद्द केल्याचे यापुढे कितपत भांडवल करता येईल याचीच शंका निर्माण होते आहे.
जम्मू काश्मीरच्या सार्या समस्यांचे मूळ कलम 370 मध्येच आहे आणि हे कलम हटवले तर जादूची कांडी फिरवल्यासारखी ही समस्या सुटेल असेच चित्र देशापुढे गेले काही दिवस निर्माण गेले होते. पण हे कलम हटवूनही जर भाजपला काश्मीर खोर्यातील तीन लोकसभा मतदार संघांवर पाणीच सोडावे लागत असेल, तर भाजपच्या या दाव्यावर यापुढे कोण विश्वास ठेवणार हा प्रश्न आहे. कलम 370 हटल्यानंतर आता आपल्याला काश्मिरात जाऊन सफरचंदांच्या बागा विकत घेता येतील अशाही वल्गना केल्या गेल्या होत्या.
पण वस्तुस्थिती नेमकी उलट झालेली दिसते आहे. अर्थात, भाजप काश्मिरात स्थिती सर्वसामान्य झाल्याचे कितीही काही दावे करीत असली तरी काश्मिरातील दहशतवाद्यांच्या कारवायांना पूर्ण आळा बसलेला नाही. अजूनही तिथे हिंदूंच्या हत्या होताना दिसत आहेत. मुळात काश्मीर खोर्यात हिंदूच शिल्लक राहिलेले नाहीत आणि बाहेरील राज्यांतील जे हिंदू ट्रक चालक तिकडे माल घेऊन जात आहेत त्यांच्याही हत्या होताना दिसत आहेत. जम्मू काश्मिरातील पंडितांच्या संघटनाही भाजप सरकारच्या एकूणच धोरणावर फारशा समाधानी दिसत नाहीत. यातील पंडितांची एक संघटना तर मध्यंतरी थेट काँग्रेसमध्येच विलीन करण्यात आल्याचीही बातमी आली होती.
त्यामुळे लोकांपुढे निर्माण केले जाणारे चित्र आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती याच्यात जो मूलभूत फरक असतो तो कधीनाकधी लोकांपुढे येत असतो. अर्थात, भाजपला काश्मीर खोर्यात उमेदवारच उभा करता येऊ शकला नाही ही स्थितीही काही फार भूषणावह नाही किंवा त्याविषयी आनंद व्यक्त करावा अशीही नाही. काश्मिरात या आधी भाजपच्याच अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. या भयंकर दहशतीच्या वातावरणात लोक भाजपचे समर्थन किंवा उमेदवारीच घेण्याचे टाळत असतील तर काश्मीर अजून पूर्णपणे सुधारलेले किंवा सुरळीत झालेले नाही हाच यातला मुख्य धडा आहे.
भाजपला पंजाबातही जवळपास अशाच स्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. तिथेही भाजप उमेदवाराला प्रचारच करू दिला जात नाही. तेथील शेतकरी भाजप उमेदवारांच्या प्रचार सभा उधळून लावत आहेत आणि त्यांना मतदार संघात फिरण्यास मज्जाव करीत आहेत. त्यामुळे शेवटी भाजपला निवडणूक आयोगाकडे धाव घ्यावी लागली आहे. आमच्या उमेदवारांना पंजाबात मुक्तप्रचार करण्यास आडकाठी निर्माण केली जात असल्याची तक्रार त्यांनी दिली आहे. त्यावर आता निवडणूक आयोगाने अहवाल मागवला आहे. आणि सर्व राजकीय पक्षांना पंजाबात प्रचाराची समान संधी निर्माण करावी अशी सूचना तेथील सरकारला करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने आंदोलन करणार्या पंजाबातील शेतकर्यांची जी अमानुष दडपशाही केली त्याचीच ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल. तुम्ही जर आम्हाला दिल्लीला येण्यापासून रोखत असाल तर आम्ही तुम्हालाही पंजाबात फिरू देणार नाही अशा भूमिकेत तेथील शेतकरी आले आहेत. पंजाब आणि काश्मीरमध्ये सर्वशक्तीमान मोदी सरकारला ज्या स्थितीला सामोरे जावे लागले आहे, ती लक्षात घेता देशांतर्गत कोणत्याही प्रश्नांवर नाहक आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी सबुरीचे आणि समजूतीचेच धोरण यापुढे स्वीकारणे योग्य राहील, असा धडा सत्ताधार्यांना या स्थितीतून घ्यावा लागेल.