– हेमंत देसाई
भारतीय अर्थव्यवस्था ही काही गोड काही कडू अनुभवातून जात आहे. पण भारताने वित्तीय शिस्त बर्यापैकी ठेवली असून, जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहील.
लोकसभा निवडणुकांचे पर्व सुरू असल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवत असेल, तर त्यात आश्चर्य नाही. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी हे असेच घडते. निवडणुकांच्या वेळी आश्वासनांची पोतडी लोकांपुढे उघडली जाते. परंतु निवडणुका संपल्यानंतर ती आश्वासने विसरली जातात किंवा वास्तवाचा विचार करून त्यांना कात्री लावली जाते. मात्र आज देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्राची स्थिती काय आहे, हे पाहण्याची गरज आहे. याचे कारण, शेतीची स्थिती समाधानकारक नाही आणि शेतकरी किमान हमीभावांसाठी लढत आहेत. अशावेळी उद्योग क्षेत्राकडून अर्थव्यवस्थेची अधिक अपेक्षा आहे.
भारतीय कंपन्यांकडून जानेवारी ते मार्च या 2023-24च्या चौथ्या तिमाहीत केवळ चार ते सहा टक्के महसूल वृद्धी नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये करोनाच्या दुसर्या लाटेचा प्रभाव ओसरल्यापासून सर्वात कमी अशी ही महसूलवाढ आहे. भारतातील ‘क्रिसिल’ या अग्रगण्य पतमानांकन संस्थेने साडेतीनशे कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीच्या विश्लेषणावर आधारित तयार केलेल्या अहवालाचे हे गंभीर असे निरीक्षण आहे. क्रिसिलद्वारे 47 विविध औद्योगिक क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणार्या कंपन्यांच्या कामगिरीचे परीक्षण केले गेले आहे. त्यापैकी केवळ 12 उद्योगक्षेत्रांच्या महसुलात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.
मुख्यतः उपभोग्य उत्पादने आणि सेवांनी जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत चांगल्या कामगिरीचे प्रदर्शन करणे अपेक्षित आहे. प्रवासी वाहनांच्या वाढत्या विक्रीमुळे आणि गतवर्षात किमतीत वाढ झाल्यामुळे, वाहन निर्मिती क्षेत्राच्या कामगिरीला चालना मिळाली आहे. तसेच संघटित किराणाक्षेत्र हे सलग तेरा महिने प्रगती दर्शवत आहे. ठिकठिकाणी होणार्या परिषदा, प्रदर्शने, विवाह सोहळे, मनोरंजन कार्यक्रम यामुळे प्रवासी विमान वाहतूक आणि हॉटेल्स यांचा व्यवसाय चांगला सुरू आहे. परंतु बांधकाम संबंधित क्षेत्रांमधील महसूल कमी वेगाने वाढण्याची भीती आहे.
मात्र भविष्यकाळात योग्य पावले टाकल्यास, व्यापार-उद्योगाची स्थिती नक्की बदलू शकते. उद्योगधंद्यांना वेळेवर आणि पुरेसे भांडवल आवश्यक असते आणि नियमित कर्जपुरवठा होणेदेखील गरजेचे असते. 31 मार्च 2024 अखेरीस उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांना मिळणार्या कर्जामध्ये साडेबारा टक्क्यांची वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, उद्योगांकडून येणे असलेल्या बँक कर्जांची एकूण रक्कम 82 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. मागच्या वर्षाची ही आकडेवारी 71 लाख कोटी रुपये एवढी होती. एचडीएफसी बँक आणि एचडीएफसी लिमिटेड यांच्या एकत्रीकरणानंतर, या नव्या खासगी कंपनीची क्षमता देखील वाढली आणि कर्जपुरवठासुद्धा.
यातही जे बडे बडे उद्योग आहेत, त्यांना होणार्या कर्जवाटपात मागच्या वर्षी तीन टक्क्यांची वाढ होती. तर 2023-24 मध्ये हे प्रमाण 7 टक्क्यांवर गेले आहे. दूरसंचार क्षेत्राच्या कंपन्यांनाच 27 टक्के अधिक कर्जांचे वाटप करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपन्यांमधील काही कंपन्या या ऊर्जा क्षेत्रावर भर देत आहेत. या कंपन्यांना सरकारी योजना आणि सवलतींचाही फायदा होतो. अशा कंपन्यांना बँका एकूण कर्जपुरवठ्यातील 55 टक्के हिस्सा देतात. वर्षभरात हा हिस्सा 14 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यात बजाज फायनान्ससारखी आघाडीची वित्तीय कंपनी आता पुन्हा जोमाने काम करू शकेल. याचे कारण, 15 नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बँकेने, डिजिटल कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आवश्यक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे ईकॉम आणि इन्स्टा ईएमआय कार्ड या कंपनीच्या दोन योजनांवर निर्बंध घातले होते. आता हे निर्बंध हटवण्यात आल्यामुळे या दोन्ही व्यवसाय विभागांमध्ये तेजी येणार आहे.
मात्र अर्थव्यवस्थेत खासगी गुंतवणुकीप्रमाणेच सार्वजनिक गुंतवणूकदेखील होणे महत्त्वाचे असते. सरकारने सर्वच क्षेत्रांतून अंग काढून घेतल्यास संकटे निर्माण होऊ शकतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सार्वजनिक गुंतवणूक हा एक महत्त्वाचा प्रेरणादायी घटक आहे आणि त्यामुळेच भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक पायाभूत क्षेत्रांत खासगी गुंतवणूक येत नव्हती. कारण त्यात चटकन नफा मिळणारा नव्हता. अशा वेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विविध क्षेत्रांत सार्वजनिक उद्योगधंदे स्थापन केले. आता नव्याने सार्वजनिक उपक्रम स्थापण्याची गरज नाही. परंतु ज्या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक अजिबातच येत नाही, त्या क्षेत्रात प्रथम सरकारने गुंतवणूक करणे किंवा सार्वजनिक व खासगी भागीदारी प्रकल्प स्थापन करणे अथवा खासगी कंपन्यांना आवश्यक ते भागभांडवल उपलब्ध करून देणे या गोष्टी जरूरीच्या आहेत.
भारताने वित्तीय शिस्त बर्यापैकी ठेवली असून, जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहील, अशी प्रशंसा नाणेनिधीने केली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी भारताबद्दलचा विकासाचा अंदाज नाणीनिधीने 6.5 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे आणि 2025-26 साठी मात्र 6.5 टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे. भारत आणि फिलिपाइन्स हे देशांतर्गत लवचिक मागणीमुळे सकारात्मक वाढ कायम राखू शकले आहेत, असे निरीक्षण नाणेनिधीने नोंदवले आहे. परंतु यामुळे हुरळून न जाता, कमजोर पडलेली उद्योगक्षेत्रे कशी भरभराटीस येतील, या दृष्टीने सरकारने उपाययोजना केल्या पाहिजेत.