– योगेश मिश्र
सध्याची एकंदरीत स्थिती पाहता, आहार असोत वा औषधे, त्यांची शंभर टक्के हमी देता येत नाही हेच खरे. कोणत्या गोष्टीत काय पदार्थ मिसळले असेल, याचा थांगपत्ता कोणालाही नाही.
भारतातील नामांकित मसाला उत्पादक असणार्या एमडीएच आणि एव्हरेस्टच्या सांबार मसाला आणि ङ्गिश करी मसाल्यावर सिंगापूर आणि हाँगकाँग सरकारने बंदी घातली आहे. परिणामी बाजारातून संपूर्ण माल माघारी बोलावला आहे. युरोपीय युनियनने काही महिन्यांतच भारताच्या 537 पदार्थांवर बंदी घातली आहे. मसाले आणि अन्य पदार्थांत थिलीन ऑक्साइड नावाचा रासायनिक पदार्थ असून त्यामुळे कर्करोग होऊ शकतो, असे बंदी घालताना युरोपिय युनियनने म्हटले आहे. त्याचबरोबर शिशूच्या आहारात साखरेचे प्रचंड प्रमाण वापरले जात असल्याचे निदर्शनास आले हाते. तसेच अमेरिकेने गेल्या सहा महिन्यांत एमडीएचच्या मसाल्यांच्या शिपमेंटमधील 31 टक्के माल हा साल्मोनला नावाचा विषाक्त पदार्थ आढळून आल्याच्या कारणावरून रोखण्यात आला. या विषाणूमुळे अतिसार, ताप यासारखे आजार होऊ शकतात. आतड्यांची देखील हानी होऊ शकते, असे म्हटले आहे.
रामदेवबाबा यांच्या पतंजलीचे तूप, नुडल्स, मध, औषधात भेसळ आढळून आल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. त्यांच्याच कंपनीचे करोनानाशक औषधांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चांगलेच गाजले. युरोपीयन युनियन, सिंगापूर, हाँगकाँगमध्ये अशा प्रकारच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ ही गुपचुपपणे निर्यात करण्यासाठी आटापिटा करणार्या एजन्सीमुळे आली आहे. मसाल्यांमध्ये जीवघेणे रासायनिक पदार्थ आढळून आल्याने आपली उत्पादने अनेक देशातील नियामक संस्थांच्या रडारवर आली आहेत. परिणामी देशातील ‘एङ्गएसएसआय’ला (ङ्गूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथोरिटी ऑङ्ग इंडिया) देखील मसाल्याची तपासणी करण्याचे आदेश काढावे लागले आहेत.
आपल्याकडे ड्रग कंट्रोलर आहे, खाद्य नियामक संस्था आहे, ग्राहक मंत्रालय आहे आणि अनेक प्रकारच्या तपासणी संस्था आहेत. निरीक्षक आहेत, परवानग्या आहेत, जनतेला भेसळ शोधण्यासाठीचे उपाय सांगितलेले आहेत, युट्युबसारख्या माध्यमावर त्याचे व्हिडिओ आहेत, भेसळविरुद्ध अनेक कायदे आणि कडक नियम आहेत. त्यात सहा महिन्यांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाखांपासून वीस लाखांपर्यंच्या दंडाची तरतूद आहे. सर्व काही आहे, मात्र या सर्वांमध्येही ‘भेसळ’ दिसून येते. त्यांच्या कारवाईत खोटेपणा आहे. आतापर्यंत या सर्वांच्या स्कॅनरमध्ये दोषी आढळलेल्या किती जणांना जन्मठेप झाली, हे भिंग लावून पाहिले तरी सापडणार नाही. त्यामुळे या संसर्गाला रोखू शकत नाहीत.
दरवर्षी होळी, दिवाळीला हजारो टनांची भेसळ झाल्याच्या घटना समोर येतात. निकृष्ट दर्जाचे चटपटीत पदार्थ, मिठाई ही लोकांच्या माथी मारली जाते आणि त्याचवेळी ठिकठिकाणी छाप्यात पकडलीही जाते. ङ्गोटो येतात, बातम्याही छापल्या जातात. ही बाब आता सणांचा अविभाज्य भाग झाली आहे. उत्सव संपला की सर्व काही थांबते. उर्वरित वर्षात काय विकले जाते, याची कोणाला पर्वा नाही. बदलत्या काळात पनीर हे आपले राष्ट्रीय भोजन पदार्थ झाले आहे. सुग्रास जेवण हे पनीरशिवाय पूर्णच होत नाही, अशी मानसिकता आज बनली आहे. परंतु एका अहवालानुसार, बाजारात विकल्या जाणार्या 70 टक्के पनीरमध्ये शुद्धतेचा अभाव असतो. काही महिन्यांपूर्वीच मुलांना आवडणार्या ‘बुढ्ढी के बाल’मध्ये कॅन्सरला पोषक घटक पदार्थ असल्याची बातमी आली होती. त्यामुळे तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीत त्याच्या विक्रीला बंदी घातली. मात्र अन्य राज्यांत काय चित्र आहे? तेथे आजही याची बिनधास्त विक्री केली जाते.
अन्नपदार्थ बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या खाद्यतेलावरूनही बराच संभ्रम आहे. संपूर्ण जग पाम तेलापासून दूर पळते, परंतु आपण त्याला कवटाळून बसलो आहोत. रिङ्गाइंड तेलामुळे होणारे नुकसान हे जगजाहीर आहे. दुसरीकडे बाजारात मिळणारी तेले ही त्याच तेलबियांपासून बनवलेली असतील याची हमी नाही. मोहरीचे तेल 90 रुपये किलोनेही मिळते आणि 250 रुपये किलोनेही! नागरिक तिळाचे तेल सुरक्षित असल्याचे समजत त्याचा वापर करतात. मात्र त्यावरचे इंग्रजीचे वाक्य वाचण्याचे कोणी कष्ट घेत नाहीत.
ङ्गळांचे उदाहरण घेतल्यास तिथेही अशीच स्थिती आहे. कलिंगडासारख्या हंगामी ङ्गळाची देखील हमी नाही. त्याचा मोठा आकार ऑक्सिटोसिन आणि ङ्गॉरक्लोरन्यूरॉनसारख्या रासायनिक पदार्थांमुळे होतो. त्याचा लालसरपणा इरोथ्रीसीनमुळे असतो.
केळी, आंबे, चिक्कू पिकवण्यासाठी काय काय केले जाते हे आता जनतेलाही माहीत झाले आहे. एकंदरीत काय तर, भारतात कोणत्याही पदार्थाच्या शुद्धतेची हमी नाही. युरोपीय युनियनमध्ये ऑर्गेनिक शिक्का मारून पाठविलेल्या साहित्यात कॅन्सरला पोषक असलेल्या घटक पदार्थांचा समावेश केलेला आढळत असेल तर अन्य गोष्टीबाबत काय बोलायचे? तांदूळ, सोयाबिन आणि गव्हासारख्या अन्नधान्यांपासून किंवा तूप, दूध, लोणी यासारख्या कोणत्याही दुग्धजन्य पदार्थांपर्यंत आणि मसाल्यांपासून ते ङ्गळांपर्यंत जवळपास सर्वांतच भेसळ आहे. दुधात पाणी मिसळण्यास भेसळ समजली जात नाही. युरिया, डिटर्जेंटयुक्त दुधाची देखील चर्चा होत नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, अशा प्रकारचे अन्नपदार्थ पोटात गेल्यानंतर आजारी पडल्यास औषधे घ्यावीत तर त्याबाबतही धास्ती आहे.
आपल्याकडे जगातील सर्वोत्तम औषधी असल्याचे सांगितले जाते. परंतु आपले कङ्ग सिरप, डोळ्यांचे औषध यांपासून कॅन्सरच्या औषधापर्यंत अनेक औषधे सदोष असल्याचे उघड झाले आहे आणि मागील काळात काही देशांनी त्यावर बंदीही घातली आहे. सरकारकडून पुरवल्या जाणार्या जेनरिक औषधांच्या गुणवत्तेवरून संशय अकारण व्यक्त केला जात नाही. आज चहूबाजूला ठिकठिकाणी कर्करोगाचे रुग्णालय का वाढत आहेत? कमी वयातच आजारपण का बळावत आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे कुठे ना कुठे वरील विवेचनात आहेत. हे कमी की काय म्हणून श्वास घेतला तर हवेत विषारी पदार्थ, पाणी प्यायल्यास त्यात केमिकल आणि प्लॅस्टिक, आहार तर किटकनाशके आणि रासायनिकपदार्थ युक्तच! मग काय करायचे?
आपण या गोष्टी प्रारब्धाचा भाग मानल्या आहेत का? ते एकप्रकारे कर्माचे ङ्गळ आहे का? असेलही! परंतु नवाजत बाळाला काय उत्तर द्यायचे? आजघडीला बहुतांश बाळे जन्मतःच साखरेचा भडीमार केलेल्या पदार्थांच्या विळख्यात अडकतात. आपण युरोपिय युनियनवाले नसलो तरी किमान मनुष्यप्राणी तर आहोत ना? आपण आपल्या तब्येतीचे काय करावे? विषयुक्त पदार्थ खात राहून आरोग्य विमा, कर्करोग रुग्णालय, बगिचातील व्यायामशाळा पाहून समाधान मानत राहायचे का? अशी धोकादायक स्थिती भोवताली असताना त्याविषयी कुणी काहीच बोलत नाहीये ही अधिक चिंताजनक बाब आहे. लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना आपल्या आयुष्याशी जोडलेल्या या गोष्टींना आणि प्रश्नांना जाहीरनाम्यात, भाषणांत स्थान का मिळत नाही? आयुष्य हे राजकीय मूल्य, सिद्धांत, निष्ठेपेक्षा स्वस्त झाले आहे का?