पिंपरी – राज्याच्या आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने किचकट अटी घातल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात स्टार्टअप करणा-या युवकांना कर्ज मिळविताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. लॉकडाऊननंतर ठप्प झालेल्या उद्योगांमुळे उत्पन्नात आलेल्या तुटीची मर्यादा ग्राह्य धरण्यास मंडळाची नकारघंटा आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांना कर्ज मिळवताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
व्यवसाय निर्मितीतून स्वतःच्या पायावर नवउद्योजक उभे रहावेत, या उद्देशाने आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून वैयक्तीक कर्ज योजनेअतंर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जातो. त्यासाठी अगोदर महामंडळात कागदपत्रे सादर करून रितसर खाते खोलणे बंधनकारक आहे. खाते उघडल्याचे प्रमाणपत्र अर्जदाराला दिले जाते. हे प्रमाणपत्र बॅंकांमध्ये सादर करून कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जातात. कर्जावर असणारा 12 टक्के व्याज परतावा आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातर्फे संबंधीत कर्जदाराच्या खात्यावर जमा केला जातो.
कर्ज मिळवण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. करोनातील लॉकडाऊनच्या अगोदर अनेक उद्योजकांची आर्थिक स्थिती चांगली होती. मात्र, लॉकडाऊननंतर अनेकांना आर्थिक फटका बसून उत्पन्न घटले. महामंडळाकडून लॉकडाऊनच्या अगोदर मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरले जात असल्यामुळे अनेकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक दिसत आहे. लॉकडाऊननंतर अनेकांचे उत्पन्न घटले आहे. मात्र, कर्ज पुरवठा करण्यासाठी उत्पन्नाच्या अटीत त्याचा विचार केला जात नसल्यामुळे उद्योजक चिंता व्यक्त करीत आहेत. या अटीमुळे अनेकजण अपात्र ठरत आहेत. एका बाजूला बॅंकेने कर्ज मंजूर करून दिलेले असताना महामंडळाकडून मिळणारा व्याज परतावा थांबत आहे. परिणामी व्याजाचा बोजा उद्योजकांना सहन करावा लागत आहे.
उत्पन्नाच्या चुकीच्या अर्टी-शर्तींमुळे माझे कर्ज प्रकरण नामंजूर करण्यात आले. करोनानंतर अनेक उद्योजकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन पूर्वीचे उत्पन्न ग्राह्य न धरता सध्याचे उत्पन्न ग्रहीत धरणे गरजेचे आहे. तरच, कर्ज मिळेल आणि नवीन उद्योजक निर्माण होतील.
– दशरथ पिसाळ, उद्योजक
कुटुंबातील एकाचेच उत्पन्न ग्राह्य धरा
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून वैयक्तिक कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज दिले जाते. या वेळी केवळ अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराच्या उत्पन्नाची मर्यादा तपासणे गरजेचे आहे. मात्र, महामंडळाकडून अर्जदाराच्या पत्नीचे देखील उत्पन्न तपासले जात आहे. दोघांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक दिसल्यास कर्ज नकारण्यात येत आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीचेच उत्पन्न ग्राह्य धरण्याची मागणी पिंपरीतील उद्योजकांकडून होत आहे.