पिंपरी- अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाल्यानंतर महापालिकेने आता ठेकेदारामार्फत नळजोड नियमितीकरणाचा घाट घातला आहे. सहा महिन्यांच्या या कामासाठी तब्बल 36 कोटी रुपये मोजले जाणार आहेत. वास्तविकता मीटर निरीक्षक, प्लंबर यांच्यामार्फत हे काम करणे अपेक्षित आहे, असे असताना ठेकेदाराला हे काम दिले जात आहे. जर सगळीच कामे ठेकेदार करणार असतील तर महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी काय करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहरात 5 लाख 98 हजार मालमत्ता असून पावणे दोन लाख अधिकृत नळजोड धारकांची संख्या आहे. वास्तविकता ही संख्या कमी असली तरी सोसायट्यांमुळे आणि अवैध नळजोडांमुळे ही संख्या कमी असल्याचेही बोलले जात आहे. तर अवैध नळजोडांमुळे पाणी गळती, चोरीचे प्रमाण जास्त होते. पाणीपुरवठा विभागातून अपेक्षित उत्पन्नही मिळत नव्हते. त्यामुळे महापालिकेने अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली. तीनवेळा या मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात आली. डिपॉझिटचे शुल्क न घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतरही नागरिकांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. महापालिकेच्या आठ प्रभागात केवळ एक हजार 673 जणांनी नळजोड नियमित करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडे अर्ज केले. नागरिकांनी नळजोड नियमित करणे टाळले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अवैध नळजोड नियमित करण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. निविदा प्रक्रियेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शहराचे दोन भाग करुन लवकरच निविदा काढली जाणार आहे. त्यासाठी 36 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. या कामासाठी ठेकेदाराला सहा महिन्यांची मुदत असणार आहे. ठेकेदार अवैध नळजोड शोधून निळ्या रंगाचे पाइप लावून अधिकृत नळजोड करणार आहे. पाण्याचा मीटर बसविला जाईल. याचा सर्व खर्च नागरिकांच्या पाणी बिलात समाविष्ट करून वसूल करण्यात येणार आहे.
अवैध नळजोडांचे नियमितीकरण केल्यास पालिकेचे उत्पन्न दरवर्षी दहा कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु यासाठी आता 36 कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. अर्थात साडे तीन वर्षांचे संभावित उत्पन्न आधीच ठेकेदाराला दिले जाणार आहे. साडे तीन वर्षांनंतर पुन्हा नव्याने अवैध नळ जोड वाढल्यास पालिका पुन्हा ठेकेदार नेमणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नळजोड अधिकृत केल्यास पाणीचोरी, गळती थांबेल. नळजोडांना पाणीपट्टी लागू होईल. त्यातून दरवर्षी महापालिकेला 10 कोटी रुपयांचे अधिक उत्पन्न मिळेल. त्यामुळेच ठेकेदारामार्फत अवैध नळजोड नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.
– श्रीकांत सवणे, सह शहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
35 हजारांहून अधिक नळजोड अवैध?
शहरात निवासी नळजोड एक लाख 44 हजार 144 आहेत. गृहनिर्माण सोसायट्यांचे नळजोड 19 हजार 688 आहेत. व्यावसायिक नळजोड सहा हजार 772 आणि इतर 502 असे एक लाख 71 हजार 96 अधिकृत नळजोड आहेत. 35 हजारांपेक्षा अधिक निवासी, व्यावसायिक नळजोड अवैध असल्याचा महापालिकेचा अंदाज आहे. गृहनिर्माण सोसायट्या, व्यापारी संकुलात एक अधिकृत तर एक अवैध नळजोड घेतल्याचे समोर आले आहे.