पिंपरी – राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका रद्द करण्यात आल्यानंतर हे बोर्ड नजीकच्या महापालिका अथवा नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात राज्य सरकाच्या वतीने हाचलाची सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका हद्दीशेजारील देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत समावेश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देहूरोडचा समाविष्ट केल्यानंतरची परिस्थिती काय राहील, लोकसंख्या किती होईल याचा सविस्तर अभिप्राय सादर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.
राज्यात देहूरोड, पुणे, खडकी, देवळाली (नाशिक), अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर व कामटी (नागपूर) असे सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या बोर्डांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर तेथील निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच अचानक संरक्षण खात्याने या निवडणुकीला स्थगिती देत या सर्व बोर्डांचा समावेश नजीकच्या महापालिका अथवा नगरपालिकांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. आता या सात बोर्डासंदर्भात राज्य शासनाने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे 30 लाख आहे. नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविताना महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. शहराला गेल्या सव्वा तीन वर्षांपासून दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. असे असताना देहूरोड कॅन्टोंन्मेंट बोर्डाचा पालिकेत समावेशासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. देहूरोडची लोकसंख्या सुमारे 60 हजार असून मतदार 34 हजार इतके आहेत. इतकी कमी लोकसंख्या असतानाही देहूरोड भागात 10 झोपडपट्या आहेत. या भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या भागात सुविधा देण्यासाठी महापालिकेवर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच देहूरोडमध्ये संरक्षण विभागाची मोठ्या प्रमाणात जागा असल्यामुळे विकास कामांसाठी देखील मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका शासनाला काय अभिप्राय सादर करणार हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्थानिकांचा महापालिकेत समावेश होण्यास विरोध
महापालिका हद्दीत असलेल्या विकासनगर, किवळे या भागाला लागूनच देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डची हद्द आहे. त्यामुळे देहूरोडचा महापालिकेत समावेश करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, पालिकेत समावेश केल्यास मालमत्ता कर वाढेल, संपूर्ण देहूरोडला तीन किंवा चार नगरसेवक असतील, त्यामुळे देहूरोडमधील सर्वच राजकीय पक्षांतील नेत्यांसह स्थानिकांचा महापालिकेत समावेश होण्यास विरोध आहे. देहूरोडसाठी स्वतंत्र नगरपंचायतीची स्थापना करावी, अशी मागणी यापूर्वीही अनेकवेळा देहूरोडवासीयांनी केली आहे.