पिंपरी – गाव ते नगर, नगर ते महानगर आणि आता औद्योगिक, कामगारनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराची बेस्ट सिटी, स्मार्ट सिटीनंतर मेट्रो सिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. शहर झपाट्याने वाढत असतानाच सध्या 30 लाखांच्या आसपास लोकसंख्या पोहोचली आहे. शहरीकरण वाढत असतानाच शहराजवळील सात गावांचा महापालिकेत समावेश करावा, यासाठी 2015 मध्ये महापालिकेच्या सभेत ठराव झाला. मात्र, याबाबत गेल्या आठ वर्षांत सात गावांच्या प्रस्तावावर शासनाने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. एका बाजूला हा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच आता देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा महापालिकेत समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी आणि भोसरी या चार ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र एकत्र करून 4 मार्च 1970 रोजी पिंपरी-चिंचवड या नगरपालिकेची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर 11 आक्टोबर 1982 रोजी महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. अल्पवधीतच मोठ-मोठ्या उद्योगांकडून कररुपाने मिळणाऱ्या भरघोस उत्पन्नामुळे आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नावलौकिक मिळविला. त्यावेळी महापालिकेत पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, भोसरी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, सांगवी, पिंपळे निलख आणि वाकड अशा नऊ गावांचा समावेश होता.
शहरात औद्योगिक कंपन्यांची मोठी भर पडत होती. त्यामुळे महापालिकेच्या परिसरात लोकवस्ती वाढत असतानाच महापालिकेची 11 सप्टेंबर 1997 मध्ये पुन्हा हद्दवाढ झाली. तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगाव, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, दिघी, बोपखेल, दापोडी, मामुर्डी, किवळे, रावेत, पुनावळे आदी गावे महापालिकेत आली. त्यानंतर 2009 मध्ये ताथवडे गावचा महापालिकेत समावेश झाला.
शहरातील उद्योग, व्यवसायाबरोबरच हिंजवडी आणि तळवडे आयटी पार्कमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांचा ओढा वाढला. त्यामुळे शहर चारही बाजूला मोठ्या झपाट्याने वाढत आहे. शहरात सध्या 5 लाख 94 हजार मालमत्ता आहेत. शहरातील महापालिकेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या मुलभूत सुविधा, शहरातील प्रशस्त रस्ते, उड्डाणपूल, उद्याने आदी सुविधा या उच्च दर्जाच्या आहेत. त्यामुळेच आशिया खंडातील सर्वाधिक झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरामध्ये पिंपरी-चिंचवडचा वरचा क्रमांक लागतो.
सात गावांचा प्रस्ताव धूळखात
शहरालगतच्या गहुंजे, जांबे, मारूंजी, हिंजवडी, माण, नेरे आणि सांगवडे या सात गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करावा, असा ठराव पालिका सभेत 10 फेब्रुवारी 2015 मध्ये करण्यात आला. त्यानंतर 3 जून 2015 मध्ये हा ठराव पालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र, या सात गावांच्या समावेशाबाबत अद्याप निर्णय शासनाकडे प्रलंबित आहे. एकीकडे पुणे महापालिकेत 2020 रोजी 23 गावांचा राज्य शासनाने समावेश केला. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सात गावांचा समावेश करण्याच्या प्रस्ताव धूळखात ठेवला आहे.
देहूरोडच्या समावेशाला विरोध?
या सात गावांमध्ये नागरिकरण वाढत आहे. हिंजवडीत नामांकित आयटी कंपन्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या महसूलात मोठी वाढ होऊ शकते. या सात गावांचा समावेश पालिकेत केल्यास एक प्रकारचा फायदाच होणार आहे. मात्र, देहूरोडमध्ये 10 झोपडपट्ट्या असून मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे. सात गावांचा समावेश प्रलंबित ठेऊन देहूरोडचा समावेश करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला मोठा विरोध होऊ शकतो. तसेच या भागात लष्कराची मोठ्या प्रमाणात जागा आहे. त्यामुळे विकास कामे करण्यास मोठ्या अडचणी आहेत. केंद्र सरकारने राज्यातील कॅन्टोन्मेंटच्या नजीक असलेल्या महापालिका अथवा नगरपालिकांमध्ये कॅन्टोन्मेंटचा समावेश करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेत देहूरोडचा समावेशाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
प्रभाग रचनेत बदल होण्याची शक्यता
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिकांसाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभाग केला होता. राज्यातील सत्ता बदलानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रभाग रचनेसंदर्भात निर्णय प्रलंबित आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात “तारीख पे तारीख” सुरू असतानाच पुढील सुनावणी 10 एप्रिल रोजी होणार आहे. असे असताना राज्य सरकारने देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पिंपरी महापालिकेत समावेश केल्यानंतरची परिस्थिती काय राहील, लोकसंख्या किती होईल याचा सविस्तर अभिप्राय सादर करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. देहूरोड पालिकेत समावेश झाल्यास पालिकेची नव्याने प्रभाग रचना करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेची निवडणूक दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.