पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून “जीएसटी’ श्रेयवाद; राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून नाराजी
पुणे – राज्य शासनाकडून पुणे महापालिकेस मागील चार महिन्यांचा जीएसटी देण्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी भूमिका बजावली. मात्र, पालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे स्थायी समिती अध्यक्षांकडून याबाबतची माहिती देताना, पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा साधा उल्लेखही झाला नाही. त्यामुळे शहरातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यात तसेच महापालिकेत भाजपचे सरकार असतानाही पालिकेचे जीएसटीचे अनुदान राज्याने घटविले होते. मात्र, पवार यांनी ते तब्बल 12 कोटींनी वाढवून दिले असल्याचेही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी निदर्शनास आणून देत, स्थायी समिती अध्यक्षांवर टिका केली आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची असताना कोणतेही राजकारण न करता पुण्याचे पालकमंत्री या जबाबदारीने पवार यांनी शहराकरिता चार महिन्यांचे पूर्ण अनुदान दिले. केंद्रात सत्ता असूनही ज्या भाजप सरकारने पालिकेचे जीएसटी अनुदान कमी केले होते. ते लक्षात घेत पवार यांनी 12 कोटींनी प्रत्येक महिन्याचे अनुदानही वाढविले. मात्र, भाजपने पुन्हा एकदा शहरात मनाचा कोतेपणा दाखविल्याची टिका आमदार चेतन तुपे यांनी केली.
करोनामुळे सर्व यंत्रणा ठप्प झाल्याने महापालिकेचे आर्थिक मार्ग बंद झाले आहेत. यातून तिजोरीत खडखडाट झाला होता, अशावेळी महापालिकेला राज्य सरकारकडून जीएसटीचे 312 कोटी रुपये मिळाले असल्याने खुप मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या नावाचा साधा उल्लेखही केला नाही. रासने यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून पालकमंत्री यांचे नाव घेणे आवश्यक होते, अशी नाराजी बाबुराव चांदेरे यांनी व्यक्त केली.
तर, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोणतेही राजकारण शहराच्या विकासात आड आणत नसल्याचे पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दाखवून दिली आहे. मात्र, महापालिकेत भारतीय जनता पक्षमात्र प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय लाटत असून चुकीच्या पध्दतीने राजकरण करत असल्याची टिका विरोधीपक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांनी केली आहे.