सातारा – राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने मान्यता दिलेल्या कंपन्यांकडून सीलबंद बियाणे खरेदी करणाऱ्या कृषी विक्रेत्यांना या बियाणांच्या निकृष्ट दर्जाबाबात जबाबदार धरून गुन्हे दाखल करण्यात येऊ नयेत, या व अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील कृषी विक्रेते उद्या, दि. 10 ते रविवार, दि. 12 या कालावधीत आपली दुकाने बंद ठेवणार आहेत. या संबंधीचे निवेदन महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाइडस्, सीडस् डीलर्स असोसिएशनच्यावतीने कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कृषी विभागाने मान्यता दिलेल्या कंपन्यांकडून सीलबंद बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींचा पुरवठा केला जातो. हीच प्रमाणित उत्पादने कृषी विक्रेते शेतकऱ्यांना विकतात. कृषी विभागाचे तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांपासून आयुक्तांपर्यंतचे अधिकारी कृषी साहित्याच्या दुकानांची तपासणी करतात.
सोयाबीन व अन्य बियाणे दुय्यम दर्जाची असल्याने ती उगवली नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींनुसार हे अधिकारी संबंधित दुकानदारांवर कारवाई करतात; परंतु बियाणांचे उत्पादन व गुणवत्ता नियंत्रण विक्रेत्यांच्या हातात नाही. त्यामुळे या संबंधी कृषी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत. विक्रेत्यांकडून तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांची रक्कम गेल्या 15 वर्षांत विक्रेत्यांना कृषी विभागाकडून अदा करण्यात आलेली नाही. ही सुमारे 15 कोटींची रक्कम विक्रेत्यांना तातडीने परत करावी. मुदतबाह्य कीटकनाशकांची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा विक्रेत्यांकडे नाही. त्यामुळे ही मुदतबाह्य कीटकनाशके, औषधे संबंधित कंपन्यांनी परत न्यावीत, असा आदेश तातडीने जारी करावा.
कृषी विक्रेत्यांना नवीन परवाना देणे, नूतनीकरण, अस्तित्वात असलेल्या परवान्यांमध्ये आवश्यक बाबी समाविष्ट करणे यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान शुल्क आकारावे. या विक्रेत्यांना त्यांच्याकडील साठ्याची माहिती संगणकात जतन करण्यास मान्यता द्यावी, या मागण्या तीन दिवसांत मान्य न झाल्यास राज्यातील सर्व विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्यात येतील.