उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पक्षातील असंतोष मिटवण्याचा प्रयत्न चालवला असून चुकांची दुरुस्ती करीत आहेत.
भारतीय जनता पक्षाची विचारसरणी कोणाला मान्य असो अथवा नसो. परंतु एक पक्ष म्हणून तो अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीने चालवला जातो. पक्षसंघटना चैतन्यशील असून, त्यात सतत बदल घडवले जातात. गुणवंतांना बढती मिळते आणि काम न करणाऱ्यांना बाजूला केले जाते.
माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना केरळमध्ये पक्ष वाढवण्याची जबाबदारी आता देण्यात आली असून, गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हे पंजाबचे नवे प्रभारी असतील. जावडेकर आणि रूपाणी यांची मंत्री व मुख्यमंत्री म्हणून कामगिरी समाधानकारक नव्हती. परंतु उभयतांत संघटनात्मक गुण आहेत, हे पक्षाने ओळखले.
त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री विप्लवकुमार देव हे हरियाणाचे प्रभारी असतील. पंकजा मुंडे या राष्ट्रीय चिटणीस असून, त्या मध्यप्रदेशच्या सहप्रभारी होत्या व आहेत. त्यांच्या जोडीला आता रमाशंकर कथेरिया यांचीही नेमणूक झाली असून, मुरलीधर राव हे मध्य प्रदेशचे मुख्य प्रभारी आहेत. पंकजाताई अधूनमधून जी वक्‍तव्ये करत असतात, ती पक्षाला रुचलेली दिसत नाहीत. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्‍ते संबित पात्रा यांना ईशान्य राज्यांचे समन्वयक, ही महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली आहे. तर इतके दिवस हरियाणाची जबाबदारी असलेल्या विनोद तावडे यांना बिहारसारख्या मोठ्या राज्याचे प्रभारीपद मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी तावडे यांचे तिकीट कापल्याची टीका झाली होती. परंतु त्यामुळे खचून न जाता, तावडे यांनी राष्ट्रीय पातळीवर उत्तम काम करून दाखवले व त्याचे त्यांना पारितोषिकही मिळाले आहे.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पक्षातील असंतोष मिटवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अनेक मंत्र्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांबद्दल नाराजी निर्माण झाली होती आणि याची तातडीने दखल घेऊन, योगीजींनी पावले टाकली आहेत. गेल्या जुलैममध्ये जलशक्‍तीमंत्री दिनेश खाटीक यांच्या खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत आरोप झाले. त्यानंतर आपण पदत्याग करत आहोत, असे पत्र त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवले. समाजवादी पार्टीने हा प्रश्‍न लावून धरला. खाटीक यांनीच स्वतःच्या खात्यावर आरोप करून सरकारवर दोषारोप केल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला होता. परंतु त्यानंतर योगीजींनी मंत्रिमहोदयांशी चर्चा करून त्यांचे मन वळवले आणि त्यांनी राजीनामा मागे घेतला.
गेल्या महिन्यात, सरकारपेक्षा संघटना महत्त्वाची असते, अशी ट्‌विप्पणी उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी केली. त्यामुळे भाजपमध्ये पक्षांतर्गत संघर्ष निर्माण झाला आहे, अशी चर्चा होऊ लागली. त्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी वेगाने हालचाली केल्या आणि पक्षात सर्वकाही आलबेल आहे, असे चित्र निर्माण केले. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर त्यांनी दर आठवड्याला बैठका घेण्याचे ठरवले आणि त्याप्रमाणे बैठका होऊ लागल्या. मंत्र्यांनी ठिकठिकाणी जाऊन कामांची पाहणी करावी आणि त्याचे अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावेत, असाही निर्णय घेण्यात आला. मंत्र्यांचा सर्वसामान्य जनतेशी संबंध राहिलाच पाहिजे, या विचारातूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्री बाहेर फिरल्यास, कार्यकर्त्यांकडून त्यांना स्थानिक समस्या समजतात आणि त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकार असताना, सरकार आणि शिवसेना पक्ष यांच्यात समन्वय नव्हता आणि याचा फटका बसून सरकार गेले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गुन्हेगार व भ्रष्टाचार अजिबात सहन केला जाणार नाही, असे योगी सरकारचे धोरण आहे. साप्ताहिक समन्वय बैठकांमधून यासंबंधीच्या तक्रारींचा निपटारा करता येतो. मागच्या जुलैत उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी अतिरिक्‍त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद यांना पत्र पाठवून बदल्यांमधील गैरव्यवहारांचा तपशील दिला होता. त्यानंतर दोनच महिन्यांत प्रसाद यांची बदली करण्यात आली. मात्र समन्वयाच्या बैठकांमधून पक्ष सरकारला धोरणदिशाही देत असतो.
विधानसभा निवडणुकांनंतर योगी सरकार परत सत्तेवर आले. त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांसाठी आचारसंहिता जाहीर केली. व्यक्‍तिगत कर्मचारी नेमताना घ्यावयाची काळजी, रोज करावयाचे काम, अधिकाऱ्यांऐवजी मंत्र्यांनी स्वतःच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामाचे सादरीकरण करणे, अशा सूचना करण्यात आल्या. सरकारी दौरा असेल तर हॉटेलमध्ये न उतरता मंत्र्यांनी सरकारी अतिथिगृहात उतरावे, असेही सांगण्यात आले. मंत्र्यांनी आठवड्यातून दोन वेळा प्रत्यक्ष भेटी देऊन विकासाच्या कामांवर देखरेख ठेवावी, असा मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आहे. राज्यात 18 विभाग असून, 18 मंत्र्यांना एकेक विभाग सोपवण्यात आला आहे. कॅबिनेटमंत्री राज्यमंत्र्यांना कामच देत नाहीत, असा आरोप केला जात होता. त्यानंतर लगेच मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांकडेही फायली पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. एवढेच नव्हे, तर मौर्य आणि पाठक या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना प्रत्येकी 25 जिल्ह्यांमध्ये जाऊन विकासकामांची पाहणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
मागच्या वेळी योगीजींचे सरकार जाऊन सपाचे सरकार येईल, असे अंदाज अनेक पत्रकार व्यक्‍त करत होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. शेतकरी आंदोलन झाल्यानंतरही त्याचा व्हावा तसा परिणाम दिसून आला नाही. योगीजींनी केवळ धर्मवादी प्रचार केला, म्हणूनच त्यांचा विजय झाला असे म्हणणे हे चुकीचे होईल. निवडणुकीत धर्माचा वापर करण्यात आलाच, परंतु त्याच जोडीला विकासाचीही कामे झाली आणि केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांचाही फायदा योगींना मिळाला. कोणत्याही राज्यात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असो. त्याच्या हातून चुका या होतच असतात. तशा त्या भाजपकडूनही होतात. परंतु टीका झाल्यावर वा जनतेचा असंतोष प्रकट झाल्यानंतर भाजप ताबडतोब त्या चुका दुरुस्त करतो. पक्षाचे सरकारवर बारकाईने लक्ष असते. उत्तर प्रदेशात हेच दिसून येत आहे.
