“करोना’सोडून सत्ताधाऱ्यांना ऑप्टिकल केबल महत्त्वाचे?
पुणे – “करोना’च्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मुख्यसभा तहकूब करण्याच्या महापौरांच्या आवाहनाला विरोधी पक्षाचे नगरसेवक साथ देत असताना भाजपच्या नगरसेवकांनीच केबल टाकण्यासाठी खोदाईची परवानगी देण्यासाठीचा ऐनवेळी दाखल केलेला प्रस्ताव मंजूर “कराना, कराना’ असा हट्ट धरल्याने महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यातच सभागृहनेत्यांनी 15 मिनिटे “फोनाफोनी’ करून झाल्यानंतर महापौरांच्या आदेशावरून सभा तहकुबी मांडत संबंधित विषय एक महिना पुढे ढकलला.
महापालिकेने ऑक्टोबर 2018 मध्ये चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील पाइपलाइनच्या कामासोबत केबल वाहिन्यांसाठी डक्ट टाकण्यालाही मंजुरी दिली आहे. त्याचवेळी डक्टचे काम करण्यात येणार असल्याने केबल कंपन्यांना खोदाईची परवानगी देण्याऐवजी ओपन ट्रेचिंगनेच केबल टाकण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल, अशीही अट घातली होती. परंतु, प्रत्यक्षात पाइपलाइनचे काम सुरू झाल्यानंतर शहरातील रस्त्यांची रुंदी, पूर्वीच्या सेवा वाहिन्या आणि खडकामुळे बहुतांश ठिकाणी डक्ट करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे 195 कोटी रुपयांचे डक्टचे काम बाजूला ठेवून केवळ पाइपलाइन टाकण्याच्या निर्णयाप्रत प्रशासन आले होते. अशातच यावर्षी जानेवारीमध्ये मुख्यसभेमध्ये केबल आणि सेवा वाहिन्यांसाठी पूर्वीप्रमाणे खोदाईची परवानगी देताना आकारायच्या दराबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. प्रत्येक रनिंग मीटरसाठी 10 हजार 155 रुपये दर आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करतानाच डक्टबाबत प्रशासनाचा अभिप्राय मागवण्यात आला होता.
प्रशासनाने मंगळवारी ऐनवेळी हा अभिप्राय मुख्यसभेपुढे ठेवला. मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विषय समिती निवड झाल्यानंतर मुख्यसभा तहकूब करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला होता. कोरोनाशी संबधित उपचारासाठी आवश्यक खरेदी आणि तत्सम कामांसाठीचे तातडीच्या प्रस्तावांना आज सकाळी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. त्यांना मुख्यसभेची मंजुरीही आवश्यक असल्याने हे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात आले. या प्रस्तावांवर काही सदस्यांनी चर्चा करायला सुरूवात केल्यानंतर महापौरांनी यावर चर्चा नको. प्रशासन काम करत आहे. असे सांगितले. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सभा तहकुब करुयात, अशी विनंती केल्याने विरोधक बसले. मात्र, त्याचवेळी सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी रस्ते खोदाईचा प्रस्ताव मांडला.
याला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक विशाल तांबे, रिपाइंचे डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे यांनी आक्षेप घेतला. महापौरांच्या आवाहनाला आम्ही पाठींबा देत असताना भाजपचे नगरसेवक प्रस्ताव मंजुरीसाठी आग्रह धरत असतील, हे चुकीचे आहे. कार्यपत्रिकेवर अन्यही महत्वाचे प्रस्ताव असताना केवळ खोदाईचा प्रस्ताव कसा तातडीचा असू शकतो? असा प्रश्न उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना पेचात पकडले. घाटे यांनी विरोधकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. नंतर काहीवेळ “फोनाफोनी’ केली. अखेर महापौर मोहोळांनी सभा तहकुबी मांडा, असे सांगितल्यानंतर साधारण 15 मिनिटांनी पुकारलेला केबल डक्टचा विषय पुढील महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर घेत सभा तहकुबी मांडली.
यासाठीच “कराना – कराना’चा अट्टाहास…
मुळात हा प्रस्ताव साधा खोदाईचा नाही. पूर्वीच्या सरकारने रिलायन्स जिओ कंपनीला पुणे शहरात सरकारी कार्यालयांना इंटरनेट सुविधांच्या बदल्यामध्ये सुमारे 300 कि.मी.चे खोदाई शुल्क माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठीच भाजप नगरसेवकांना वरिष्ठ पातळीवरून हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानेच भाजप नगरसेवकांनी “करोना’ ऐवजी “कराना’ असा घोष लावला होता.