पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी भागातील इमारतींना मिळणार फायदा

शंभरहून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा 

पिंपरी – नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्यातील (यूएलसी) कलम 20 अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींवर बांधलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या संमतीपत्रातील (कन्सर्ट टर्म्स) शिफारसी स्विकारल्या आहेत. या निर्णयाचा फायदा पिंपरी-चिंचवड शहरातील भोसरी, पिंपरी, चिंचवड या परिसरातील पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या यूएलसी जमिनीवरील इमारतींना मिळणार आहे. पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशननुसार शहरात शंभरहून अधिक इमारतींचा या निर्णयामुळे पुनर्विकासांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्य सरकारने 2007 मध्ये यूएलसी कायदा रद्द केला असला तरी त्यातील कलम 20 अंतर्गत दिलेल्या आदेशांना सूट दिलेली नव्हती. त्यामुळे या कलमांखाली बांधलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण होत होते. त्याशिवाय, सोसायट्यांना इमारतीचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. पुर्नविकास करताना वाढीव एफएसआय अथवा टीडीआर वापरावयाचा झाल्यास सरकार अशा सोसायट्यांकडून अतिरिक्‍त शुल्काची मागणी करते. त्याला सोसायटीधारकांचा विरोध आहे. याबाबत राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नियुक्‍त केली होती.

या समितीने यूएलसीच्या कलम 20 अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या जमिनींवरील इमारतीच्या पुर्नविकासासाठी रेडी रेकनरच्या दरात पाच टक्के शुल्क आकारण्याची शिफारस केली. मंत्रिमंडळाने त्यामध्ये काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याबाबत अंतिम आदेश काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतर पुर्नविकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सोसायट्यांना किती शुल्क भरावे लागेल, हे समजू शकणार आहे. पिंपरी, चिंचवड, भोसरी-रामनगरी, गव्हाणे वस्ती परिसरातील काही सोसायट्यांच्या इमारती या यूएलसीतील कलम 20 अंतर्गत बांधलेल्या आहेत. त्यांच्या पुर्नविकासाची वाट यामुळे मोकळी होणार आहे.

शहरामध्ये यूएलसीच्या कलम 20 अंतर्गत बांधलेल्या सुमारे 100 ते 125 सोसायट्यांच्या इमारती असतील. संबंधित सोसायट्यांच्या इमारतींना पुर्नविकासात विविध अडथळे जाणवत होते. राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या संमतीपत्रातील (कन्सर्ट टर्म्स) शिफारसी स्विकारल्या गेल्याने त्याचा फायदा या सोसायट्यांना होणार आहे.

– सुदेश राजे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन

Leave A Reply

Your email address will not be published.