अर्थवेध: बॅंक राष्ट्रीयीकरणाच्या सुवर्णजयंतीनंतरची फलश्रुती काय?

सुभाषचंद्र सुराणा

बॅंका मोठ्या होणे महत्त्वाचे नसून बॅंकांचे ताळेबंद सशक्‍त होणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच बॅंकांची वाटचाल व्यावहारिकरित्या अधिक नफा मिळविणारी संस्था झाली पाहिजे. बॅंक नफ्यात येण्यासाठी या सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जे देण्याची पद्धत सुधारली पाहिजे. बड्या व मोठमोठ्या उद्योगपतींना कर्जे देण्यास आखडता हात घेतला पाहिजे.

19 जुलै 1969 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी व क्रांतिकारक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे देशाच्या बॅंका जनतेच्या मालकीच्या झाल्या. या निर्णयाच्या पाठीमागे “गरिबी हटाव’चा मुख्य उद्देश होता. ज्या भारतीय सर्वसामान्य कष्टकरी, मजूर की ज्याच्याकडे क्रयशक्‍ती नाही त्याला बेरोजगारीतून मुक्‍त करून त्याची आर्थिक पत वाढविण्यासाठी खासगी भांडवलदार व मोठ्या सावकाराच्या पाशातून गोरगरिबांना मुक्‍त करण्यासाठी देशातील 14 शेड्युल बॅंका ताब्यात घेऊन बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याचा वटहुकूम काढला. या गोष्टीला आता 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निर्णयामुळे कोणते भलेबुरे परिणाम झाले आहेत यांचा विचार करणे आज अत्यंत गरजेचे आहे.

बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले त्या दिवशी देशात व्यावसायिक बॅंकांची संख्या 73 इतकी होती आणि त्यांच्या देशभरातील शाखांची संख्या 8,262 इतकी होती. आज बॅंकसंख्या 91 आणि शाखांची संख्या सुमारे 1 कोटी 42 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. ग्रामीण बॅंक शाखांची संख्या 50 हजारांहून अधिक आहे. राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी या सर्व बॅंकांच्या ठेवी जेमतेम 4 हजार 500 कोटी रुपयांच्या आसपास होत्या. आजमितीस त्या सव्वाशे लाख कोटी रु.च्याही पुढे गेलेल्या आहेत. पतपुरवठ्यात 95 लाख कोटींहून अधिक वाढ झालेली आहे. या स्थितीमुळे बॅंकेचे व्यवहार सुरळीत चालले आहे असे वाटेल; परंतु ते तसे नाही. याचे कारण असे की, राष्ट्रीयीकरण झालेल्या दिवशी 14 बॅंकांचा एकत्रित नफा 57 हजार कोटी रुपये होता. सद्यःस्थितीत याच बॅंकांचा एकत्रित नुकसान पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यावरूनच बॅंकांची 50 वर्षांची वाटचाल नुकसानीत आहे. तेव्हा या वाटचालीची फलश्रुती काय सांगावी? आजच्या परिस्थितीत याच बॅंकांची अधोगती हजारो कोटींची बुडित कर्जे घेऊन चालू आहे. त्याची उत्पादकता खालावलेली असून त्यांच्या भांडवली मूल्याचा ऱ्हास झालेला आहे.

श्रीमती इंदिराजी गांधींच्या बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, नानी पालखीवाला, मिनी मसानी इत्यादींनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांचे असे म्हणणे होते की, बॅंकिंग उद्योग, त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात सक्षम असून त्यांची वाटचाल यशस्वी होत आहे. त्या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रभावी नियंत्रण असून त्याचा वचक व दरारा कडक होता. आता गेल्या 50 वर्षांचा इतिहास पाहता सरकारी बॅंका, बुडित कर्ज आणि कर्मचारी वर्गांची अरेरावी, राजकीय हस्तक्षेप यामुळे त्यांच्या अंकित होण्याने प्रशासकीय वाटचाल बेबंदशाहीने, भ्रष्टाचारी वृत्तीने आणि साहेबी बाबुगिरीने ती कुजवली गेली आहे. सर्वसामान्य, शेतकरीवर्ग, लघुउद्योजक यांच्या वाटचालीस आर्थिक साह्य, राष्ट्रीय अग्रक्रम आणि उद्दिष्टे यांच्या तत्त्वाशी सुसंगत आर्थिक विकासाच्या गरजा अधिक चांगल्या तऱ्हेने पूर्ण करण्यासाठी हे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येत आहे, असे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी त्यावेळी सांगितले.

या उद्दिष्टाऐवजी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी मोठमोठ्या उद्योगपतींना पैसा मुक्‍त हस्ताने दिला. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी, व्हिडिओकोन एस्सार ग्रुप, भूषण स्टील, रोल कंपन्या विनसम डायमंड यासारख्या अनेक लहान-मोठ्या सात हजार भांडवली कॉर्पोरेट कंपन्यांना आर्थिक साह्य करून त्यांच्यावर या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कृपा केली ही वस्तुस्थिती आहे. या कंपन्यांची थकीत कर्जे 11 लाख कोटी व बुडित कर्जापैकी सुमारे 4 लाख कोटींचे रिझोल्यूशन तसेच सात लाख कोटी रु.च्या थकित कर्जाची बोळवण बॅंकेच्या ताळेबंदातून निर्लेखित करण्यात येत आहे. अशा या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या कामगिरीमुळे त्यांचे खासगीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने होत होती. परंतु, बॅंक कर्मचारी संघटनेच्या विरोधामुळे सरकारने तशी पावले टाकलेली नाही.

पुढे 1991 मध्ये नरसिंह राव सरकारने आर्थिक सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. आणि 1995 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना बॅंकिंगविषयक नवे धोरण जाहीर करून इंडसइंड बॅंक, आयसीआयसीआय बॅंक, एचडीएफसी, महेंद्र कोटक इत्यादीना, ज्यांचे भांडवल 500 कोटींचे आहे अशांना अनेक अटींची पूर्तता करून बारा नव्या कॉर्पोरेट बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेने परवाने देऊन कार्यरत केले. परंतु आयुर्विमा क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या एलआयसी व पोस्ट खात्यास मागणी करून देखील त्यांना बॅंकिंग परवाना नाकारला गेला. तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतील जनतेच्या ठेवी कर्जरूपाने गेल्या 50 वर्षांत या देशातल्या बड्या भांडवलदारांना सहज प्राप्त करून दिल्या. केंद्र सरकारने स्टेट बॅंकेत त्यांच्या सात सहयोगी बॅंक विलीनीकरण करून एक मोठी बॅंक निर्माण केली आहे. त्या पाठोपाठ बॅंक ऑफ बडोदामध्ये विजया बॅंक, देना बॅंक यांचे विलीनीकरण केल्याने देशात 2 मोठ्या बॅंका निर्माण झालेल्या आहेत.

या देशात लाखो युवक, लाखो छोटे- मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांची आर्थिक कुवत पडताळून पाहताना हा “ग्राहक’ बॅंकहिताचा आहे की नाही त्याबाबत स्वतःचा आत्मविश्‍वास दृढ करून छोट्या व मध्यम ग्राहकांना सहजासहजी योग्य तो अर्थसाह्य केल्यास दोघांचाही आर्थिक फायदा होईल असा व्यवहार करणे गरजेचे आहे.

सरकारी बॅंकांचा कारभार सुधारावा व ती आर्थिकदृष्ट्या नफ्यात यावी म्हणून त्याला वेळोवेळी भांडवल पुनर्भरण अर्थसाह्य लाभत आहे. तसेच बॅंका सुधारणासाठी सुमारे 4 वर्षांपूर्वी सात मुद्द्यांची “इंद्रधनुष्य योजना’ आखली होती; परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. बॅंकेचे वरिष्ठ अधिकारी व सर्व कर्मचारी “ग्राहक हेच दैवत’ आहे असे समजून कामकाज सुरू केल्यास परस्पर विश्‍वासाने “अर्थसंचय’ निश्‍चित होईल. त्यांचे फलित एन.पी.ए. राहणार नाही व बॅंका नफ्यात येतील. “केल्याने होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे.’ समस्त सरकारी बॅंकांचे मूल्य केवळ सहा लाख कोटी रु. इतके आहे. परदेशातील मूठभर खासगी बॅंकांचे बाजारमूल्य मात्र 17.16 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. याबाबतचे विचारमंथन राष्ट्रीयीकृत बॅंक कर्मचारी वर्गाने केले पाहिजे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.