मुंबई (प्रतिनिधी) – सरकारी व्यवहार, प्रमाणपत्रे आदी व्यवहारात “दलित’ हा शब्द वापरता येणार नाही, याबाबत राज्य सरकारने बुधवारी शासन निर्णय जारी केले. त्यानंतर केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी त्याला विरोध केला आहे. सरकारी नोंदीमध्ये दलित शब्दाला मनाई ठिक आहे. मात्र, व्यवहारात तसेच प्रसार माध्यमांमध्ये दलित शब्दाला मनाई करता कामा नये, अशी भूमिका आठवले यांनी मांडली.
महाराष्ट्र शासनाने सरकारी कागदपत्रांतून दलित शब्द वापरण्यास मनाई करणारा आदेश काढला आहे. याबाबत रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. शासकीय नोंदीमध्ये जातीचा उल्लेख करताना दलित हा शब्द यापूर्वीही वापरला जात नव्हता. त्यामुळे शासकीय नोंदीमध्ये दलित शब्दाला मनाई योग्य आहे. दलित शब्दच शेकडो वर्षांपासून आलेल्या सामाजिक विषमतेच्या वेदनेला नेमकेपणाने प्रकट करतो. त्यामुळेच भारतीय दलित पॅंथर या संघटनेची आम्ही स्थापना केली होती.
तसेच बोलण्यामध्ये, भाषणांमध्ये वृत्तपत्र मिडिया माध्यमांमध्ये दलित शब्द वापरण्यास मनाई करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे व्यवहारात दलित शब्द असायलाच हवा. सरकारी दस्तऐवजांमध्ये यापूर्वीपासून अनुसूचित जाती हा शब्दप्रयोग केला जात असल्याचे सांगत व्यवहारात दलित शब्दाला मनाई नसावी, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.