पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड उद्योगनरीतील उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस ऍण्ड ऍग्रीकल्चर या संघटनेने आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलासा देण्यासाठी करकायद्यात सुधारणेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. विविध कर कायद्यांमध्ये काळानुरूप सुधारणा करत करदात्यांना दिलासा देण्याची मागणी या प्रस्तावाद्वारे केली आहे.
या प्रस्तावात कर कायदे, कर्ज, शेती, कलम 80 मध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत. प्राप्तीकराबाबतची मर्यादा वाढ करून ती सरसकट पाच लाख रूपये करावी. प्राप्तीकर कायद्यातील कलम 80 अंतर्गत बचतीची मर्यादा दीड लाखावरून दुप्पट करून ती तीन लाख रुपये करावी. गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या व्यावसायिकांची प्राप्तीकरातील सुट मुदत 31 मार्च 2023 ला संपत असून, याला पाच वर्षे मुदतवाढ देऊन ती 31 मार्च 2028 करावी.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी या प्रस्तावाद्वारे केली आहे. चीनच्या धर्तीवर मध्यम, लघु व सुक्ष्म उद्योगांच्या व्याख्येत शेतीचा समावेश करावा. शेतीचा औद्योगिकरणात समावेश केल्यास, शेती उद्योजकांना प्राप्तीकर मर्यादा 10 लाख रूपये केल्यास उर्वरित नफ्यावर दोन टक्के प्राप्तीकर आकारावा. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळू शकणार आहे. सुट्या अथवा पॅकींगमधील अन्नधान्य, फळे व भाजीपाला जीएसटीमधून वगळावा.
उद्योगांच्या वाढीकरिता ग्रामीण भागातील उद्योगांना शहरातील उद्योगांच्या तुलनेत कमी जीएसटी आकारावा. पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डिझेला समावेश जीएसटीत केल्यास जीएसटी खरेदीवरील सेटऑफ उद्योगांना मिळून उत्पादनाच्या किंमती दहा टक्क्यांनी कमी होऊ शकतील. स्टार्ट अप योजनेला चालना देण्यासाठी आर्थिक पतपुरवठा धोरणात बदल करण्याची मागणी केली आहे. ही सवलत केवळ नव्या उद्योगांना लागू करावी. स्टार्टअपमधील सहभागी उद्योजकांची सरकारने 100 टक्के हमी घ्यावी. परदेशातून मागणी झालेल्या स्टार्ट अप योजनेच्या नफ्याला पाच वर्षे सर्व करातून सुट मिळावी. दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 20 टक्क्यंऐवजी 10 टक्के प्राप्तीकर आकारावा. सार्वजनिक हितासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्र अथवा राज्य सरकार यांनी शेतकऱ्यांची जागा अधिग्रहित केल्यास भांडवली नफ्यावरील 20 टक्के कर आकारणी पूर्णत: रद्द करावी. या सर्व सुधारणा देशाच्या विकासात मोलाची कामगिरी बजावू शकतात. या मागण्यांची दखल घेण्याची मागणी या निवेदनात केली आहे.
देशभरातील उद्योजकांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा असते. या अर्थसंकल्पात कर कायद्यात सुधारणा केल्यास उद्योजकांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे. याबाबत संघटनेच्या वतीने अनेक सुधारणांचे प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठविले आहेत. या बाबींचा विचार व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.
ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज