मुंबई : देशभरात टोमॅटोनंतर आता कांद्याच्या किंमतीतही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यासोबतच विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर टीका करत आहे.दरम्यान, रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी देखील सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सदाभाऊ खोत यांनी, केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढवल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. लाल कांदा मातीमोल किंमतीत विकला गेला म्हणून राज्य सरकारने प्रति किलो साडेतीन रुपये याप्रमाणे अनुदान दिले आहे. आता कुठं कांद्याला दोन पैसे मिळत असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय आला. मला असं वाटतं खाऱ्या अर्थाने सरकारने आता धोरण तयार करावं आणि शेतकऱ्याने शेती करायची की नाही ते सांगून टाकावं. जर प्रत्येकाला शेतकऱ्याचा शेतमाल फुकट खायचा असेल तर सरकारने शेतकऱ्याची सगळी शेती ताब्यात घ्यावी आणि शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला मंत्रालयातील क्लर्क इतका पगार द्यावा. जेणेकरून शेतकरीसुद्धा त्याचं कुटुंब सन्मानाने सांभाळू शकेल,”असे त्यांनी म्हटले.
पुढे बोलताना त्यांनी, सरकारला ते जमत नसेल तर शेतकऱ्याला गांजा आणि अफू लावायची (गांजाची, अफूची शेती करण्याची) परवानगी द्यावी. आम्ही कांदा पिकवणं बंद करतो. आम्ही शेतकरी अन्नधान्य पिकवणं, भाजीपाला पिकवणं कायमचं बंद करून टाकतो. कोणाच्या शेतात काय पिकवायचं ते तुम्ही पिकवा.” असे म्हणत सरकारवर निशाणा साधला.
दरम्यान, कांद्याला अलिकडच्या काही दिवसात चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्याला चार पैसे मिळत होते, परंतु, केंद्रातल्या शेतकरीविरोधी भाजपा सरकारला शेतकऱ्याचं हे सुख पाहावलं नाही. त्यामुळे त्यांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवून ४० टक्के करून कांद्याचे भाव पाडण्याचे पाप मोदी सरकारने केलं आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या थापा मारणाऱ्या मोदी सरकारने कांद्याचे उत्पादन शुल्क वाढवून शेतकऱ्यांच्या खिशात येणाऱ्या चार पैशांवरही दरोडा टाकला आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.