पुणे – महापालिका हद्दीतून उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याबाबत शासनाने काढलेली अधिसूचना प्रारूप आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने ही गावे तूर्त महापालिकेतच आहेत, असा खुलासा राज्य शासनाच्या वतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच, न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
शासन निर्णय घेईल, त्यावर पुन्हा आपली भूमिका मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठीही मुंबई उच्च न्यायालयाने मुभा दिली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते उज्ज्वल केसकर यांनी दिली. महापालिका चांगल्या सेवा देत नसल्याचे सांगत गावे वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या गावांतील नागरिकांनी केली होती. त्यानंतर शासनाने याबाबत प्रक्रिया सुरू करत याची अधिसूचना काढली होती. या विरोधात “आपले पुणे’ संस्थेच्या वतीने उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांच्यासह ग्रामस्थ रणजित रासकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
केसकर म्हणाले, “या याचिकेच्या मागील सुनावणीत राज्यशासनाने वेळ मागितली होती. त्यावर आज राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी शासनाची बाजू मांडली. त्यात गावे घेण्याबाबत संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच गावे घेणार असल्याचे, तसेच महापालिकेत प्रशासक नियुक्त असल्याने नागरिकांच्या वतीने महापालिकेची भूमिका जाणून घेतल्याचे सांगितले आहे. तसेच दहा दिवसात आम्हाला राज्यशासनाकडे आमची बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. ऍड. संजीव गोरवाडकर आणि ऍड. हृत्विक जोशी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने काम पाहिले.
“राज्यशासनाने महापालिकेचा सल्ला घेतल्याची भूमिका मांडली आहे. मुळात याच गोष्टीला आमचा विरोध आहे. गावे वगळणे हा धोरणात्मक निर्णय असून तो लोकनियुक्त मुख्यसभेने घेणे अपेक्षित आहे. आयुक्त मुख्यसभेचे प्रमुख असले, तरी त्यांच्या ठरावात त्यांनी शासन आदेशाने गावे वगळल्याचे नमूद केले आहे. हे सर्व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आम्ही आमची बाजू शासनासमोर दहा दिवसात मांडणार असून त्यानंतर शासन जो निर्णय घेईल त्याबाबत आमची भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाने आम्हाला पुन्हा याचिका दाखल करण्यास मुभा दिली आहे. “- उज्ज्वल केसकर, याचिकाकर्ते