अग्रलेख : ऑनलाइन शिक्षणाच्या दिशेने पाऊल

करोना विषाणूच्या महासंकटाचा सर्वांत मोठा फटका बसलेल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेले चार-साडेचार महिने शैक्षणिक व्यवस्था संपूर्णपणे ठप्प झाली असल्याने या व्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने गुगलच्या मदतीने जे पाऊल उचलले आहे ते निश्‍चितच स्वागतार्ह आणि आश्‍वासक मानावे लागेल.

दरवर्षी जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होतो आणि शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची गडबड सुरू होते. पण यावर्षी ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा उलटून गेल्यावरही शैक्षणिक वर्षाला खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झालेला नाही. जरी विद्यार्थ्यांच्या “एज्युकेशन फ्रॉम होम’ या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असला तरी आता राज्य सरकारने गुगलच्या माध्यमातून ज्या विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्यामुळे या प्रक्रियेला चालना देण्याचे काम होणार आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सर्वच क्षेत्रातील प्रत्यक्ष व्यवहार संपूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे समाजातील सर्वच घटकांनी ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करण्यास प्रारंभ केला होता. “वर्क फ्रॉम होम’ हा त्याच प्रक्रियेचा एक भाग होता आणि राज्य सरकारने शिक्षणाबाबतही तेच धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील विविध शिक्षणसंस्था आणि त्या शिक्षण संस्थाअंतर्गत येणारे शाळा-महाविद्यालये यांनी आपापल्या पातळीवर ऑनलाइन शिक्षणाची तयारी सुरू केली होती. शिक्षण संस्थांच्या अधिकृत वेबसाइट्‌स किंवा या शिक्षण संस्थांच्या अखत्यारीतील शाळा-महाविद्यालयांच्या अधिकृत वेबसाइट या माध्यमातून शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील शैक्षणिक संवाद सुरू झाला आहे.

शाळा-महाविद्यालयातील नियमित वेळापत्रकाप्रमाणेच या ऑनलाइन शिक्षणाचेही वेळापत्रक निश्‍चित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे दररोज नियमितपणे वर्गही घेतले जात आहेत. त्यासाठी विविध प्रकारच्या इंटरनेट माध्यमांचा वापर करण्यात येत आहे; पण आता सरकारने गुगल कंपनीशी करार केला असल्याने गुगलच्या प्लॅटफॉर्मवरील “गुगल क्‍लासरूम’ची चांगली यंत्रणा विद्यार्थ्यांना मोफत आणि विशेष सक्षमतेने वापरता येणार आहे. जरी बाजारामध्ये विविध प्रकारचे पर्याय उपलब्ध असले तरी गुगलची विश्‍वासार्हता चांगली असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षक यांनी कोणताही संशय न बाळगता या यंत्रणा वापरता येणार आहेत. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे दोन कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना या यंत्रणेचा फायदा होणार असेल तर ती निश्‍चितच अभिनंदनाची गोष्ट आहे. अर्थात, ही सर्व यंत्रणा राबवताना एक गोष्ट गृहीत धरण्यात आली आहे की, इंटरनेट यंत्रणा व्यवस्थितपणे उपलब्ध आहे, प्रत्यक्षात आज ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रयोग करणाऱ्या हजारो शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे.

ग्रामीण भागात अनेक खेड्यांमध्ये अद्यापही इंटरनेटचे जाळे पुरेशा सक्षमपणे उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षकांशी संवाद साधताना अडचणी येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील “डिजिटल इंडिया’ अद्यापही शंभर टक्‍के प्रत्यक्षात आलेला नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे जरी राज्य सरकारने गुगलसारख्या सेवा मोफत उपलब्ध करून दिल्या तरी या सेवा वापरण्यासाठी सक्षम आणि जलद इंटरनेट यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, याचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या दिशेने राज्य सरकारने एक आश्‍वासक पाऊल टाकले असले तरी अजूनही काही पर्यायांचा विचार करण्याची गरज आहे. त्यापैकी एक म्हणजे रेडिओ आणि टीव्ही यांचा वापर करणे.

आज देशातील घराघरांमध्ये डीटीएच या माध्यमातून किंवा स्थानिक केबलच्या माध्यमातून टीव्ही पाहता येतो. एफएम, आकाशवाणीची लोकप्रियता वाढल्यामुळे घराघरांमध्ये रेडिओही ऐकू येऊ लागले आहेत. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीच्या माध्यमातून राज्य सरकारने शालेय पातळीवरील शिक्षणास प्रारंभ केला आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबतही एखादा विचार होण्याची गरज आहे. सरकारी आकाशवाणी असो किंवा खासगी केंद्र असो त्या केंद्रांवरही जर शिक्षणासाठी एखादा तास राखीव ठेवण्यात आला तर विद्यार्थ्यांना त्याची निश्‍चितच मदत होऊ शकेल. राज्य सरकारने त्याचाही विचार करायला हरकत नाही. आणखी किमान तीन ते चार महिने किंवा कदाचित संपूर्ण वर्ष प्रत्यक्ष शिक्षणाला प्रारंभ होण्याची कोणतीही शक्‍यता दिसत नसल्याने विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी सर्व स्तरावर काळजी घेण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे अशा प्रकारचे ऑनलाइन शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांना कोणताही अतिरिक्‍त आर्थिक ताण जाणवणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

गेले काही दिवस वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या पाहता राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थांनी ऑनलाइन शिक्षण देण्याच्या बहाण्याने विद्यार्थ्यांकडून वाढीव शुल्क वसूल करण्यास प्रारंभ केला आहे. मुंबईतील एका शाळेच्या बाहेर संतप्त पालकांनी याच विषयावर आंदोलन करण्याची घटनाही नुकतीच घडली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या निमित्ताने अनेक खासगी शिक्षण संस्थांनी आणि शाळांनी पालकांना लुबाडण्याचे काम सुरू केले असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सरकारला करावेच लागेल. केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा विचार करता सरकारला विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच प्राधान्याने विचार करावा लागणार आहे. साहजिकच ऑनलाइन शिक्षणाची संधी साधून धंदेवाईक शिक्षणसंस्था जर स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याला वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे.

सध्याच्या काळाची गरज असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहू नयेत, म्हणून राज्य सरकारने गुगलच्या माध्यमातून उचललेले हे पाऊल आश्‍वासक असले तरी या यंत्रणेचा सर्वांनाच फायदा व्हावा, हे पाहण्याचीही गरज आहे. सक्षम आणि जलद इंटरनेट यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाली तर राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल यशस्वी होण्यास वेळ लागणार नाही. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या सर्वांनीच राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या या विशेष यंत्रणेचा वापर करून ऑनलाइन शिक्षणाचा लाभ घ्यायला हवा. सरकारकडून नजीकच्या काळात अजून काही आश्‍वासक पावले अपेक्षित आहेत. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.