नवी दिल्ली: 11 राज्य स्वतःचे अनुदान असल्याचे भासवितात
नवी दिल्ली, दि.7- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित केलेल्या अन्नधान्याला केंद्र सरकारचे अनुदान आहे. मात्र किमान अकरा राज्य तरी हे अनुदान आम्ही स्वतः देतो असे ग्राहकांना सांगत आहेत. ही राज्य केंद्राचे श्रेय स्वतः घेत आहेत, असा आरोप केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी केला आहे.
भाजपाचे राज्य नसलेल्या 11 राज्यात हा प्रकार जास्त घडत आहे, असा आरोप पासवान यांनी केला. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा करीत आहे. या पुरवठ्यासाठी तांदूळ दोन रुपये किलो तर गहू तीन रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर एक लाख कोटी रुपयांचा भार पडत आहे.
मात्र बरीच राज्य हे अनुदान आम्ही स्वतः देतो असे भासवत आहेत. केंद्र सरकारकडून इतक्या कमी दारावर हे धान्य विकत घेऊन उरलेला दर काही राज्य स्वतः देत आहेत आणि ग्राहकांना विनामूल्य धान्य पुरवठा करीत आहेत. मात्र तसे करताना केंद्र सरकारला आवश्यक ते श्रेय देत नाहीत अशी तक्रार पासवान यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे तर ही राज्य केवळ दहा हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहेत. मात्र सर्व श्रेय स्वतःकडे घेत आहेत. कोणती राज्य असा प्रकार करीत आहेत असे विचारले असता पासवान म्हणाले की पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यात मोफत धान्य वितरण करण्यात येत आहे.
तर आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि ओरिसा या राज्यात एक रुपया दराने धान्य विकण्यात येत आहे. त्रिपुरा मध्ये दोन रुपये दराने धान्य विकले जात आहे. हे धान्य वितरित करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या जाहिरातीमध्ये केंद्र सरकारचा उल्लेख केला जात नाही, याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.