गेल्या शतकात दोन महायुद्धांचा फटका बसलेले जग पुन्हा असा भीषण अनुभव घेणार नाही, असे वाटत असतानाच अमेरिका, रशिया आणि चीन यासारख्या महासत्तांना मात्र जगाच्या शांततेविषयी फारसे काही देणेघेणे नाही, असेच दिसते. युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष सुरू असतानाच आता तैवानसारख्या छोट्या देशावरूनही पुन्हा एकदा मोठा लष्करी संघर्ष निर्माण होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. तैवान हा आमचाच भाग असल्याने अमेरिकेसारख्या देशांनी या देशाच्या अंतर्गत राजकारणात कोणतेही लक्ष घालू नये आणि अशा प्रकारचे लक्ष घातल्यास अमेरिकेचे हात आगीने पोळल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी धमकी गेल्याच आठवड्यात चीनने दिली असूनसुद्धा अमेरिकेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा केल्याने चीनचा संताप वाढला आहे. त्यानंतर त्यांनी लष्करी कारवाया सुरू केल्या आहेत.
आगामी कालावधीमध्ये जगाला अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सत्तासंघर्ष पाहावा लागणार आहे आणि या संघर्षामध्ये विनाकारणच तैवानसारख्या छोट्या देशाचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. चीनची विस्तारवादाची भूमिका जगाला काही नवीन नाही. तिबेट असो किंवा तैवान असो किंवा हॉंगकॉंगसारखे देश असो या सर्व ठिकाणी चीनला आपल्या साम्राज्याचा ठसा उमटवायचा आहे, हे गेल्या काही वर्षांमध्ये सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेसारखी महासत्ता जेव्हा तैवानसारख्या देशामध्ये हस्तक्षेप करते तेव्हा चीनचा तिळपापड होणे साहजिकच आहे. ज्याप्रकारे युक्रेनबाबत रशियाने भूमिका घेतली होती तशीच परिस्थिती आता तैवानबाबत चीनच्या भूमिकेमुळे निर्माण झाली आहे. युक्रेनला नाटोमध्ये सहभागी केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा रशियाने जगाला दिला होता. त्यानंतरही नाटो संघटनेने युक्रेनबाबत सहानुभूतीचे धोरण दाखवल्याने रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. आता तैवानमधील लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही त्या देशाला सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहोत, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतल्यानेच आणि अमेरिकेच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्याला तैवानच्या दौऱ्यावर पाठवल्याने चीनचा संताप झाला आहे.
अर्थात, या सर्व गोष्टी नजीकच्या कालावधीत आणखी किती गंभीर होतील हे लवकरच समजणार असले, तरी या सर्व प्रकरणांमध्ये अमेरिका, चीन किंवा रशिया या देशांच्या नेत्यांना आपली स्वतःची प्रतिमा मोठी करण्यातच जास्त रस आहे, असेच दिसते. अमेरिकेला आपले जागतिक वर्चस्व कायम ठेवण्यात जास्त रस असल्याने त्यांना जगाच्या कानाकोपऱ्यातील कोणत्याही छोट्या देशांमध्ये हस्तक्षेप करायला नेहमीच आवडते. अमेरिकेने अल-कायदाचा सुप्रीम कमांडर अल जवाहिरी याचा खात्मा केल्यानंतर बायडेन यांची प्रतिमा त्यांच्या देशात सुधारली आहे. ही प्रतिमा आणखीन सुधारावी यासाठी त्यांनी आता चीनला अंगावर घेण्याचे धोरण स्वीकारले असावे. अनेक वर्षे जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून अमेरिकेचा गौरव होत असल्याने आणि त्यांच्या या सत्तास्थानाला चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर आव्हान दिले जात असल्याने आता या निमित्ताने का होईना चीनला आव्हान देण्याचा विचार अमेरिकेकडून केला जात असावा. त्यासाठीच त्यांनी तैवानसारख्या छोट्या देशाचा आधार घेतला आहे. पण अमेरिकेचा आजवरचा इतिहास पाहिला असता त्यांनी कधीच सहकार्याची भावना शेवटपर्यंत नेली नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे युक्रेन आहे.
युक्रेनला सर्व प्रकारची मदत करू, अशी घोषणा अमेरिका आणि त्यांच्या दोस्त राष्ट्रांनी करूनही आज युक्रेन एकाकीपणे रशियाशी लढत आहे. रशियाला विरोध करण्याचे साधे काम अमेरिका आणि इतर दोस्त राष्ट्रांनी केलेले नाही. तशाच प्रकारची गत तैवानची होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. तैवानमधील राज्यकर्त्यांनी जर अमेरिकेची मदत घेण्याचे धोरण स्वीकारले तर निश्चितच चीनचा अजून संताप होऊन नजीकच्या कालावधीमध्ये चीनचे राज्यकर्ते टोकाची भूमिका घेऊ शकतात. तैवान हा पूर्वीच चीनचा भाग होता आणि पुन्हा एकदा चीनमध्ये या देशाला समाविष्ट करून घेणे आम्हाला आवडेल, अशा आशयाची विधाने चीनच्या राज्यकर्त्याने अनेक वेळा केली आहेत. त्यांची पूर्वीपासूनच तैवानसारख्या छोट्या देशावर नजर आहे. तैवानच्या अंतर्गत राज्यकारभारात लक्ष घालण्याचा अमेरिकेला कोणताही अधिकार नाही, असे चीनने अनेक वेळा ठासून सांगूनही अमेरिकेने जाणीवपूर्वक नॅन्सी पेलोसी यांना तैवानमध्ये पाठवले आहे. या विषयावरून जर लष्करी संघर्ष सुरू झाला तर त्याला अमेरिका संपूर्णपणे जबाबदार असेल, असे सध्या तरी दिसते. तिकडे, यानिमित्ताने का होईना तैवानचा पुन्हा एकदा ताबा घेण्यासाठी चीनकडून अधिक आक्रमकपणे पावले टाकली जातील.
चीनचे नेते जिनपिंग यांनाही आपली प्रतिमा सुधारण्याचे काम करावे लागणार असल्याने तैवानच्या निमित्ताने का होईना त्यांना ती संधी अमेरिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनीसुद्धा आपल्या प्रतिमावृद्धीसाठी युक्रेनचा विषय जास्त ताणला आहे, हेसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच जागतिक राजकारणातील महासत्ता म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो अशा देशांचे नेते जर स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी छोट्या छोट्या देशांना वेठीस धरत असतील तर नजीकच्या कालावधीत जागतिक राजकारणाची दिशा कशी असेल, हे समजून येते. रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धामुळे अफगाणिस्तानसारख्या छोट्या देशांची कशी वाताहात झाली हा इतिहास ताजाच आहे. तशाच प्रकारचा इतिहास युक्रेन किंवा तैवानबाबत लिहिला गेला, तर ते जागतिक राजकारणाचे अपयशच मानावे लागणार आहे.
जागतिक शांततेची जबाबदारी घेतलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने याबाबत आता अधिकारवाणीने भूमिका घेण्याची गरज आहे. खरे तर संपूर्णपणे अमेरिकेचे वर्चस्व असल्याने यूनो किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघ कधीच अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेते, असे झालेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना जागतिक शांततेसाठी झाली असल्याने अमेरिका असो, रशिया असो किंवा चीन असो या देशांच्या राज्यकर्त्यांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी आता यूनोला घ्यावीच लागेल. युक्रेनच्या युद्धाचा फटका आधीच संपूर्ण जगाला बसला असल्याने आता तैवानच्या निमित्ताने आणखीन एक लष्करी संघर्ष जागतिक अर्थकारणाची संपूर्ण घडीच बिघडू शकतो, याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा.