भारतीयांची इच्छाशक्ती अफाट आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांच्यात अवगुणही आहेत. हेवे-दावे, अहंकार, दुसऱ्याला तुच्छ लेखण्याची वृत्तीही त्यांच्यात आहे. हे अवगुण कोणत्याही वेळी मारकच ठरतात. ते स्वत:लाच जास्त हानी पोहोचवतात. मात्र ते कळत नाही आणि बऱ्याचदा वळत नाही. तसे जर नसते तर देशावर आज आलेल्या संकटाच्या काळी तरी नेत्यांनी जबाबदारीने वर्तणूक दाखवली असती. विरोधी गोटातून आलेली प्रत्येक गोष्ट आपले अहित करणारीच आहे, असा समज दृढ झाला किंवा तीच धारणा बनली की हे अवगुण जास्त घट्ट होतात.
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दुर्दैवाने त्याच्या शिकार आहेत. त्यातच त्या राज्याचे राज्यपाल पत्रकबाजी करून ममतांच्या या दुर्गुणांना खतपाणी घालण्याचेच काम व्रतस्थपणे करतात. गेल्या काही तासांत त्या राज्यांत जे काही घडले आहे अथवा तिरंदाजी सुरू आहे, त्यावरून वेगळा निष्कर्ष निघूच शकत नाही. राज्यातील जनतेचे सुदैवच म्हणावे की ममतांनी केंद्राचा लॉकडाऊन तरी मान्य केला.
अन्यथा त्यांच्या स्वभावधर्माला मानवणारी ही बाब नाही. केंद्राच्या प्रत्येक निर्णयाकडे त्या संशयानेच बघतात. यातही आपली व्होटबॅंक उद्ध्वस्त करण्याचे केंद्राचे कारस्थान त्यांना दिसले असते तर जनतेचे कल्याणच झाले असते. सुदैवाने तसे झाले नाही. त्यामुळे ममतांना धन्यवाद आणि जनतेचे अभिनंदन. आज जागतिक आरोग्य संघटना असो वा अन्य प्रगत देश भारताने तातडीने जी काही पावले उचलली त्याचे कौतुक करत आहेत. असे असताना आपल्याच देशातील एका राज्याने त्या विरोधात वेगळा सूर लावण्याची खरेच आवश्यकता आहे का? काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे बऱ्याचदा केंद्राच्या धोरणांच्या विसंगत मत असते. प्रत्येकच बाबतीत असते. त्याला आपण हल्लीच्या भाषेत मनभेद नाही, मतभेद असे म्हणू.
मात्र करोनाचा हाहाकार समोर आल्यावर त्यांनी हे तथाकथित मतभेद बाजूला ठेवले. यात सगळ्यांत मोठी जबाबदारी कॉंग्रेस पक्षाची होती. ती त्या पक्षाने व त्यांच्या राहुल गांधी यांच्यासह बऱ्याच बड्या नेत्यांनी प्रगल्भपणे पार पाडली. पी. चिदंबरम आणि शशी थरूर आदी मंडळी तर सरकारच्या चुका शोधण्यात निष्णात. मात्र त्यांनीही या संकटाच्या काळात राजकीय हिशेब चुकते केले नाही. गेले पाच वर्षे राहुल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात एकहाती लढतायत. त्यांनीही सरकारवर ताशेरे ओढले नाही. उलट पुरक अशीच भूमिका घेतली. चांगल्या सूचना केल्या. विशेषत: एचडीएफसीमधील भांडवल चीनने बळकावल्यानंतर राहुल यांनी या संभाव्य धोक्याबाबत सरकारला जागे केले.
सरकारनेही एरव्हीच्या राहुल गांधी यांच्या प्रतिमाभंजनाच्या कार्यक्रमाला मुरड घातली. आवश्यक पावले तातडीने उचलली. चिदंबरम यांनी तर मोदींना करोना विरोधातील लढ्यातले कमांडर जाहीर केले. या लढ्यात आपल्याला मोदींच्या नेतृत्वात लढावे लागेल, अशा आशयाचे विधान केले. त्याचे स्वागतच व्हायला पाहिजे. कॉंग्रेसचे काही दोष आहेत. मात्र गुणांची बाजू अधिक वरचढ आहे. देशातला सगळ्यांत जुना आणि परिपक्व पक्ष म्हणून कॉंग्रेसकडून काही अपेक्षा होत्या. त्या या पक्षाने पूर्ण केल्या.
जर कॉंग्रेस आज सत्तेत असती तर कदाचित विरोधी पक्षाने अशी प्रगल्भता दाखवली नसती. मात्र तो वेगळ्या चर्चेचा विषय. पण कॉंग्रेसप्रमाणेच अन्य पक्षांनी व त्या त्या राज्यांनी केंद्राच्या निर्णयांचे पालन करण्याचाच प्रयत्न केला. अरविंद केजरीवाल यांचा तर केंद्रातील सरकारशी उभा दावा आहे. मात्र केजरीवालांनी सरकारच्या विरोधात न जाता निर्देशांचे पालन केले. त्यात स्वत:च्या पुढाकाराने अन्य काही वेगळ्या गोष्टीही केल्या. कारण यातच आपल्या राज्याचे हित सामावले आहे, याची त्यांना कल्पना होती. मात्र ममता बॅनर्जी यांच्याकडे वळल्यावर सगळेच फिसकटते.
प. बंगाल केवळ आपली खासगी मालमत्ता आहे. या राज्याचे जे काही बरे-वाईट करण्याची जबाबदारी आहे, ती नियतीने केवळ आपल्यावरच सोपवली आहे, असा त्यांचा ठाम समज आहे. त्यामुळेच केंद्राकडून राज्यांकरता ज्या काही योजना आल्या त्यांना त्यांनी कोलदांडा घातला. सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास संस्थेला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तपास करण्यास मज्जाव करण्यापासून शक्य त्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आडकाठी घातली. ममता ज्यांच्या विरोधात लढत आहेत ते काही धुतल्या तांदळाचे नाहीत. मात्र देश म्हणून किंवा राज्य म्हणून आपण जेव्हा जबाबदारी स्वीकारतो तेव्हा फुटकळ आणि थिल्लर राजकीय कुरघोड्यांना सर्वस्व मानत कुरवाळत बसायचे नसते. ज्या राज्यांमध्ये करोनाची स्थिती गंभीर बनली आहे, त्या राज्यांत केंद्रीय पथके पाठविण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या आठवड्यात घेतला होता. ममतांनी त्याला आक्षेप घेतला. आमच्याच राज्यात पथक का, असा त्यांचा सवाल होता.
विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांचीच निवड करण्यात आली असल्याचा त्यांचा आरोप होता. मात्र हे करताना मध्य प्रदेश, गुजरात ही राज्ये कोणाची आहेत, याकडे त्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रातही पथक आले. अगदी बारामतीलाही जाऊन आले. ना उद्धव ठाकरेंनी त्याला विरोध केला ना पवारांनी. उलट पवारांच्या बारामती पॅटर्नला प्रशस्तीपत्रक दिले गेले. संकटकाळात समयसूचकता बाळगून कोण काय करतेय हे पाहणे गैर नाही. एखाद्याने केलेल्या चांगल्या गोष्टीचे अनुकरण केले तर चुकले कुठे. ममतांना बहुदा ते मान्यच नसते. केंद्राचे पथक येणार असल्याची कल्पना त्यांना देण्यात आली होती. मात्र त्या पथकाच्या प्रवेशालाच त्यांनी विरोध केला. त्याउपरही त्यांनी व त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी वेगळीच भाषणबाजी केली.
नोटाबंदीनंतरच्या कालखंडाशी आजच्या घटनेची तुलना केली जाते. आज देश ज्या संकटातून चाललाय, त्याचे परिणाम नोटाबंदीच्या परिणामांपेक्षाही भयंकर असतील कदाचित. मात्र तेव्हा आर्थिक गाड्याला तात्पुरती खिळ बसली होती. आज हा गाडा पूर्णत: थांबलेलाच नव्हे तर मार्गावरून घसरला आहे. अशा वेळी आक्रस्ताळेपणा टाळण्याची आवश्यकता आहे. आताही ममतांनी त्यांच्या शैलीत लॉकडाऊनला अल्टीमेटम दिला आहे. मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापर्यंत पूर्ण लॉकडाऊन मागे घेतले गेले पाहिजे, असा निर्वाणीचा संदेश त्यांनी दिला आहे. लॉकडाऊन कोणालाच नको आहे.
सगळ्याच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व्यवहार सुरळीत करण्याची इच्छा आहे. मात्र राज्यातल्या परिस्थितीचेही भान त्यांनी ठेवले आहे. त्यामुळे राजकीय आरोपबाजी आणि पत्रकबाजीचा मोह त्यांनी टाळला आहे. करोना रोखण्यासाठी करता येण्यायोग्य सर्व गोष्टी ते करत आहेत. तेच ममतांनी करावे. एकदा हा टप्पा गेला की उर्वरित काळ राजकारण करायला भरपूर सवड आहे. आता आपल्या जबाबदारीचे परिपक्वपणे निर्वहन करावे हे त्यांच्या आणि राज्यातील जनतेच्या हिताचे आहे.