पुणे –महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी महापालिकेची मुदत संपण्याच्या सात दिवस आधी पालिकेचे 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांना 14 मार्चपूर्वी आपले अंदाजपत्रक सादर करता येणार नाही. आयुक्तांनी स्थायीत अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर समितीची बैठक 9 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. परिणामी, स्थायी समिती अध्यक्षांना आता मुदत संपण्यापूर्वी अंदाजपत्रक मांडता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वसाधारणपणे महापालिका आयुक्तांकडून 17 जानेवारीपूर्वी अंदाजपत्रक सादर केले जाते. त्यानंतर, विद्यमान स्थायी समिती अध्यक्ष या अंदाजपत्रकात बदल करत आपली मुदत संपण्यापूर्वी म्हणजेच 28 फेब्रुवारीपूर्वी आपले अंदाजपत्रक सादर करतात. मात्र, ऐन जानेवारीत शहरात आलेली करोनाची तिसरी लाट आणि त्यानंतर निवडणूक प्रभाग रचना तसेच पंतप्रधानांच्या पुणे दौऱ्याचे कारण पुढे करत महापालिका आयुक्तांकडून स्थायी समितीत 22 फेब्रुवारीची मुदत मागण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ही मुदत वाढवून मागत 7 मार्चपर्यंतची मुदत घेण्यात आली होती. स्थायी समितीने ही ती मान्य केली. मात्र, आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर स्थायी समिती अध्यक्षांची अंदाजपत्रक मांडण्याची संधी हुकली आहे.
पुढील बैठक 9 मार्च रोजी
नियमानुसार आयुक्तांनी स्थायी समितीस अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर समितीकडून त्यावर चर्चा केली जाते. अथवा अंदाजपत्रकाचे अंतिम अधिकार सर्वानुमते अधिकार दिल्यानंतर अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी खास सभा बोलवावी लागते. ती बोलविण्यासाठी सात पूर्ण दिवसांची नोटीस काढावी लागते. आता स्थायी समितीची बैठक 9 मार्च रोजी होणार आहे. या बैठकीत अध्यक्षांना अधिकार देण्यात आले, तरी प्रत्यक्षात पुढे सात दिवसांत बैठक बोलवावी लागेल. मात्र,तोपर्यंत सर्व नगरसेवकांची मुदतच संपलेली असेल, तसेच स्थायी समितीही संपुष्टात आलेली असेल. त्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष रासने यांना अंदाजपत्रक मांडता येणार नाही.