राहुल गणगे
पुणे -ग्रामीण भागात सध्या कंत्राटी तसेच उद्योग आधारीत शेतीबाबत केंद्र सरकारने शेती विधेयकात निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सध्या विविध कंपन्या सरसावल्या आहेत. परंतु ही शेतीपद्धती बळीराजाच्या मानगुटीवर बसत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण यामधून कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मातीमोल (150 ते 170 रुपये प्रति 10 किलो) बाजारभाव मिळत आहे. त्यापेक्षा खुल्या बाजारात चांगला बाजारभाव मिळत असतो. त्यामुळे हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला अन् खुटीने बटाटा काढावा लागला अशी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था आहे.
सध्या पुणे जिल्ह्यात आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार भागात बटाटा पिकाची कंत्राटी शेती सुरू आहे. हेच धोरण केंद्र सरकारने देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीचे कंत्राट शेतकरी आणि शेतमाल विकत घेणारा यांच्यामध्ये असायला पाहिजे. त्यामध्ये पिकाच्या लागवडीखालची जमीन, किती क्विंटल वा टन शेतमाल, डिलीव्हरी केव्हा, हा तपशील स्पष्ट असण्याची गरज आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या विधेयकात या तरतुदी दिसत नाहीत. शेतमालाचा दर कंत्राटात नमूद करण्याची गरज आहे. एक गाव, एक पीक, एक वाण असं घडलं तर त्या शेतमालाची पुरवठा मूल्य साखळी त्या गावात निर्दोष उभारण्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.
यामुळे गावात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. यासाठी कृषी साधने पुरविणाऱ्या अनेक कंपन्या एकत्र येऊ शकतात.बियाणांच्या कंपन्या, किडनाशक व औषध, पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, शेती कसणाऱ्या गटाची निर्मिती, शेतमालाची वाहतूक व निर्यात व्यवस्थेचेदेखील कंपनीकरण सहज शक्य होणार आहे. चहा, कॉफी, कोक, पाम यासारख्या पिकांच्या लागवडीमध्ये कंपन्या घुसल्या आहेत. ऊस व दूध क्षेत्रामध्ये अध्याप कंपन्यांचा शिरकाव झालेलाच आहे. याबाबतही सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. प्राचीन काळापासून आजपर्यंत आपण मसाल्याचे पदार्थ, कापूस, वस्त्रोद्योगाचीच उत्पादनं निर्यात करतो आहोत.आपल्याला वेगळी रणनीती, वेगळी दृष्टी का अवलंबता येत नाही? हा मोठा प्रश्न सध्या देशा समोर उभा आहे.
सध्या केंद्र सरकारने शेती विधेयक जाहीर केले आहे. या विधेयकामध्ये कंत्राटी पद्धतीने शेती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. परंतु हा निर्णय शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळत नाही. कमी दरामध्ये कंपन्या शेतमाल खरेदी करत असतात. त्यामुळे इकडून अडचण तिकडून खोळंबा अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेताना विचार करून घेण्याची गरज आहे. शेतीमालाला हमीभाव देऊन त्याच दराने शेतमाल खरेदी करावा, अशी अपेक्षा गावागावातील शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
– बाबाजी गावडे, शेतकरी, देवगाव.
कॉर्पोरेट, कॉन्ट्रक्ट फार्मिंगने चिंता वाढली
सध्या कार्पोरेट फार्मिंग आणि कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग नावाने शेतीची संरचना निर्माण होत आहे.लहान आकाराची शेती विकून नोकरी पसंत करणारी जनता आता निर्माण झाली आहे. शेतकरी बापालाही आपली मुलगी शेतकरी युवकाला देऊ नये असे वाटते. त्यामुळे शेतकरी वर्गाची चिंता आणखी वाढली आहे.
कंत्राटी शेती म्हणजे काय रे भाऊ?
कंत्राटी शेती हा एक करार आहे. खरेदीदार (कंपनी) आणि शेतकऱ्यांमध्ये उत्पन्नावर करार ठरविला जातो. होणाऱ्या उत्पादनाच्या प्रमाणावर कंपनी व शेतकरी सहमतीने त्याची किंमत ठरवतात. उत्पादन निघेपर्यंत कंपनी त्या पिकासाठी खते, औषधे पुरवठा करते. करार झाल्यानंतर ठरविलेल्या कालावधीत शेतकरी उत्पादन काढेल आणि खरेदीदार त्या उत्पन्नाचा ठेकेदार असतो. निघालेले उत्पादन कंपनी ठरवलेल्या दरात घेऊन जाते. अशा पद्धतीने कंत्राटी शेती केली जाते.