शेवगाव -गेल्या महिन्यात शहराचा सुधारित विकास आराखड्यात भविष्यातील 20 वर्षांतील लोकसंख्येचा विचार करून नागरिकांसाठी विविध सोयी-सुविधांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, शेवगावकरांनी या विकास आराखड्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली असून, नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती निकाली काढल्याच गेल्या नाहीत, तसेच प्रत्यक्षात फिल्डवर पाहणी न करताच तो विकास आराखडा मंजूर करण्यात आल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
सुधारित प्रारूप विकास आराखड्याबाबत दि. 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी नगर परिषदेने सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना, हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार शहरातील 657 नागरिकांनी सूचना व हरकती नोंदवल्या. दरम्यानच्या कालावधीत नियोजन प्राधिकरण समितीने केवळ 44 सूचना व हरकती निकाली काढत तब्बल 613 नागरिकांच्या हरकती दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. विकास आराखडा तयार करताना हरकती घेण्याची तरतूद कायद्यात असूनही त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने न घेताच समितीने विकास आराखड्यामध्ये आवश्यक बदल केलेले नाहीत, अशा तक्रारी आहेत.
ग्रामपंचायत काळातील जुने आरक्षण रद्द करणे, रस्ते याबाबत सर्वाधिक हरकती, सूचना समितीकडे प्राप्त झाल्या होत्या. सुधारित विकास आराखडा सादर करताना एकूण 22 ठिकाणच्या सर्व्हे नंबरपैकी मधील क्षेत्र शेती विभागातून वगळून औद्योगिक विकासात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तब्बल 26 सर्व्हे नंबरमधील काही भाग रहिवास विभागातून वगळून शेती विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
मुलांचे विविध खेळांचे मैदान, प्राथमिक शाळा, जिल्हा परिषद दवाखाना, विस्तारित पंचायत समिती कार्यालय आदी आरक्षण रद्द करून रहिवास विभागात समावेश करण्यात आला आहे. काही रस्ते स्थलांतरित, रद्द करून रहिवास विभागात समावेश करण्यात आले आहे. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागातील काही क्षेत्र आरक्षित करण्यात आले आहे. यासारखे बदल करून मान्यता देण्यात आली आहे.
सुधारित विकास आराखड्यात पूर्वीचे 199.78 हेक्टर क्षेत्र वाढून 712.43 हेक्टर झाले आहे. तसेच व्यावसायिक 52.01 हेक्टर, औद्योगिक 149.38 हेक्टर, सार्वजनिक 6.91 हेक्टर, शेती 4 हजार 606.76 हेक्टर क्षेत्र दर्शविण्यात आले आहे.
समितीने सुधारित विकास आराखडा सरकारकडे सादर केला. समितीने सादर केलेला आरखडा तपासून, अभ्यास करून सरकारकडून पुन्हा हरकती मागविल्या जातील. त्यानंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळणार आहे.
सी. आर. निकम
सहायक संचालक, नगररचना विभाग