हिंजवडी – आयटी हब म्हणून नावारुपास आलेल्या हिंजवडीमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. त्यामुळे आयटीनगरीत दररोज लाखो नागरिकांची ये-जा सुरू असते. परंतु सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्याने नागरिकांसह महिलांची मोठी गैरसोय होत आहे. आयटी हबमधील तीनही फेजमध्ये बसस्टॉप किंवा अन्यत्र कुठेही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे आयटी कंपन्यांमध्ये तसेच इतर कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची व प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. बस स्थानकांवर तासन्तास बसच्या प्रतीक्षेत उभा असलेल्या सुशिक्षित मुली, महिला प्रवाशांना स्वच्छतागृहांअभावी मोठी कुचंबणा होऊन मानस्तपाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने येथे सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारणे गरजेचे आहे.
आयटीनगरीचे नाव जगाच्या नकाशावर कोरले गेले परंतु सोयीसुविधांचा आणि नियोजनाचा अभाव असल्याने नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आयटीनगरीतील बहुतांश रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. नित्याची वाहतूक कोंडी व कामावरून सुटल्यानंतर तब्बल चारपाच तास प्रवासात जात असल्याने पुणे, पिंपरी चिंचवड, कात्रज, हडपसर, दिघी, भोसरी आशा अनेक भागांत राहणाऱ्या महिला, तरुणी दुचाकीऐवजी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट किंवा बसने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. दुचाकी घसरणे, ट्रॅफीकमध्ये अडकून पडणे यापेक्षा बसने प्रवास करण्याकडे मुलींचा कल असतो. परंतु हिंजवडीवरून पुणे पिंपरीकडे धावणाऱ्या सर्व बसेस फुल्ल असल्याने अनेकदा बस स्टॉपवर तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागते. या दरम्यान काहींना लघुशंकेला आल्यास प्रवाशांची चांगलीच गैरसोय होते. अनेकांना तर कधी कधी एखाद्या हॉटेल किंवा खासगी इमारतीत जाऊन शौचालय वापरण्याची विनवणी करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर महिलांची होणारी कुचंबना व गैरसोय टाळण्यासाठी एमआयडीसीने आयटीनगरीत प्रत्येक फेजमध्ये किंवा बस स्टॉपजवळील मोकळ्या जागेत आयटीला साजेशी सार्वजनिक शौचालये उभारावीत, अशी मागणी हिंजवडीच्या महिला ग्रामपंचायत सदस्या व प्रवासी महिलांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
देखभाल दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न
आयटीनगरीत ग्रामपंचायत, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए अशा तीन स्तरावर कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे काही धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी येत आहेत. आयटीनगरीत एमआयडीसी प्रशासन मोकळ्या जागेत सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारून देण्यास तयार आहे. परंतु त्याची दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायतीने घेणे आवश्यक आहे. परंतु ग्रामपंचायत तसा ठराव करत नसल्याने सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारण्याची मागणी जबाबदारी नाही अशी उत्तरे एमआयडीसी प्रशासनाकडून मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक, प्रवासी व महिलांची मोठी गैरसोय होत आहे.
मग पन्नास टक्के निधी जातो कुठे ?
सरकारने आयटी कंपन्यांचा 50 टक्के कर हा स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून काढून तो एमआयडीसीला वर्ग केला आहे. कररूपी मिळणाऱ्या या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून एमआयडीसी जर स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत असेल तर हा करस्वरूपातील निधी एमआयडीसी खर्च करते कशावर? हा कररुपी निधी जातो कुठे? याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने तिन्ही फेजची पाहणी करून बस स्थानक व महत्त्वाच्या चौकांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारणे गरजेचे आहे.
हिंजवडी आयटीपार्कला कामावर आल्यानंतर कचरा समस्या, नित्याची वाहतूक कोंडी, खड्डेमय रस्ते तसेच पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व टॉयलेट्सची कमतरता आशा एक ना अनेक समस्या जाणवतात. परंतु या समस्या सोडविण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे प्रश्न आहे तसेच आहेत. त्यामुळे आम्ही न्याय मागायचा तरी कुणाकडे असा प्रश्न आहे.
– प्रवासी, हिंजवडी.