भाष्य (प्रदीप लोखंडे) : पिंपरी-चिंचवड सारख्या औद्योगिकनगरीला उभे करण्यासाठी कामगारांनी मोठा घाम गाळला आहे. शहराला स्मार्ट सिटी म्हणून नावलौकिक प्राप्त झाला, त्यात कामगारांचा देखील मोठा वाटा आहे. मात्र, हेच कामगार आपल्या समस्यांनी त्रस्त असून हक्काच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. काही कामगार नेते, संघटनांच्या नेतृत्त्वाखाली किरकोळ स्वरूपात लढा दिला जात आहे खरा, मात्र त्याचा म्हणावा तितका परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक कंपन्यांमधील कामगार अद्यापही आपल्या मागण्यांसाठी झटत आहेत. संघटनांची बोथट झालेली धार कामगारांना न्याय देण्यात यशस्वी होत नसल्यानेच सध्या तरी शहरातील चित्र आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील एचए कंपनीची नोंद ही पेनेसिलिनचे उत्पादन करणाऱ्या देशातील पहिली कंपनी म्हणून नोंद आहे. ही कंपनीच सध्या डबघाईला आली असून कंपनीमधील कामगारांवर स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची वेळ आली आहे. अनेक कामगार निवृत्त होऊन आपल्या हक्कांच्या मागणीसाठी अद्यापही संघर्ष करत आहेत. ताथवडेतील पंडित ऑटोमोटिव्ह कंपनी अचानक बंद केल्याने शहरातील सुमारे 250 पेक्षा अधिक कामगार बेरोजगार झाले. कंपनीवर प्रशासक आले. मात्र, हक्काच्या देणीपासून कामगारांना वंचितच रहावे लागले आहे. या कंपनीतील कामगार अद्यापही न्यायालयात न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत.
महापालिकेने शहरातील साफसफाई करण्याचे कंत्राट दोन मोठ्या कंपन्यांना दिले. त्यामुळे पूर्वी काम करणाऱ्या शहरातील अनेक सफाई महिला कामगारांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. रोजगार मिळावा म्हणून महापालिकेकडे व ठेकेदारांकडे वारंवार विनंती करावी लागत आहे. यासह अनेक कंपनीतील कामगारांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून मागण्यांसाठी लढा सुरू आहे. कामगारांना न्याय द्यायचा असेल तर कामगार संघटना प्रभावी करणे, आंदोलनात तडजोड न करणे, प्रशासनाला आक्रमकपणे धारेवर धरणे आदी गोष्टी करणे गरजेचे आहे.
ईएसआयच्या लाभासाठी लढा हवा
पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे 12 हजार लघु उद्योग आहेत. तर शहरात पाच लाखांपेक्षा अधिक कामगार काम करत आहेत. ईएसआयमध्ये कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांच्या रक्कमेचे योगदान असते. ही रक्कम अनेक वेळा बदलण्यात आली आहे. सध्या ईएसआयसीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 0.75 आणि कंपनीकडून 3.25 टक्के योगदान आहे. कामगारांच्या वेतनामधून ही रक्कम कपात करण्यात आली, तरी प्रत्यक्ष कामगारांना या योजनेचा लाभ होत नसल्याचे चित्र आहे. अनेक कामगारांनी तशी तक्रार केली आहे. कामगार संघटनांनी कामगारांच्या ईएसआयच्या हक्कासाठी लढा देणे गरजेचे आहे.
कामगार नेतेच झाले गब्बर
पिंपरी-चिंचवड शहरातील कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक कामगार संघटना तडजोडीची भूमिका घेत असल्याने कामगार हक्कापासून वंचित राहत आहेत. कामगारनगरी अशी ओळख असणाऱ्या या शहरात आता कामगार नेतेच गब्बर झाल्याचे चित्र आहे. पुर्वीप्रमाणे स्वार्थ न पाहता कामगारांसाठी लढणारे नेतृत्त्व शहरात उभे राहणे गरजेचे आहे. तरच कामगारांचे राज्य स्थापित होईल.