मोदी सरकार आपल्या सरकारच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी काय निर्णय घेईल याचा नेम राहिलेला नाही. एका वृत्तानुसार, आता भारतीय लष्करातील जवानांनाही मोदी सरकारच्या योजनांच्या प्रचारासाठी जुंपले जाणार आहे. त्या संबंधात लष्करी मुख्यालयातून आदेशही जारी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सैनिकांना वर्षातून दोन महिन्यांची जी सुट्टी दिली जाते, त्या अवधीत त्यांनी आपल्या गावी गेल्यानंतर स्थानिक लोकांना सरकारच्या विविध योजनांची माहिती द्यावी आणि त्यांच्याशी संवाद साधावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रउभारणीत लष्करी जवानांचे योगदान या नावाखाली या जवानांना राजकीय प्रचार कामात जुंपले जाणार असल्याचा आरोप सुरू झाला आहे.
भारतीय जवानांनी ज्या योजनांविषयी लोकांना माहिती देणे अपेक्षित आहे त्याची यादीही लष्करी मुख्यालयाने जारी केली आहे, असेही या बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. त्यानुसार स्वच्छ भारत अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आयुष्मान भारत, जनऔषधी केंद्र, नॅशनल पेन्शन स्कीम, अटल पेन्शन योजना, ग्राम ज्योती योजना, दीनदयाळ कौशल्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना अशा केंद्रीय योजनांची माहिती लष्करी जवानांनी आपल्या गावांतील लोकांना द्यावी आणि या सरकारी योजनांचा प्रचार करावा अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. अगदी नेमक्या शब्दांत सांगायचे तर मोदी सरकारचे प्रचार एजंट म्हणून लष्करी जवानांनी हे काम करावे, अशी सूचना त्यांना याद्वारे करण्यात आली आहे, असे संबंधित बातम्यांमध्ये म्हटले आहे.
या योजनेचा लष्करी मुख्यालयांकडून दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाणार आहे. लष्कराच्या सर्वच विभागांसाठी ही सूचना जारी करण्यात आली आहे, असेही सांगण्यात येत आहे. हे जवान जेव्हा सुट्टीवर जातील तेव्हा त्यांच्या हातात या योजनांची माहिती देणारे पत्रक सोपवले जाणार आहे. जवानांसाठीच्या या पत्रकांचे स्क्रीप्ट तयार करण्याची जबाबदारी सिमला येथील आर्मी ट्रेनिंग कमांडकडे सोपवली गेली आहे. लष्करी जवानांकडून देश उभारणी आणि समाज सेवा या नावाखाली सरकार हे काम करून घेणार आहे. या प्रस्तावित योजनेविषयी अद्याप अधिकृतपणे भाष्य करण्यात आलेले नाही किंवा त्याची घोषणा सरकारी पातळीवरून अजून अधिकृतपणे जारी करण्यात आलेली नाही. तथापि, त्या संबंधीच्या बातम्या मात्र काही ठिकाणी प्रसारित झाल्या असून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी त्यावर आरडओरड सुरू केली आहे. कालच कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियात पोस्ट टाकून हा प्रकार लोकांच्या नजरेस आणून दिला आहे. आजच कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही सोशल मीडियावर सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
खर्गे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार एवढ्यावरच थांबलेले नाही तर त्यांनी लष्कराला सरकारी योजनांची माहिती देणारे सुमारे आठशे ते नऊशे सेल्फी पॉइँटसही तयार करण्यास सांगितले आहे. लष्कराचे राजकीयकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि ते अत्यंत घातक आहे, असेही या नेत्यांनी म्हटले आहे. भारतीय लष्कराचा कोणतेही सरकार अशा स्वरूपाचा वापर करेल, अशी कल्पना आजवर कोणीही केली नसेल; पण मोदी सरकारने आता ती मजलही गाठली आहे. भारतीय लष्कराविषयी सामान्य जनतेच्या मनात कमालीचा आदर आहे. जवानांविषयीही लोकांच्या मनात सन्मानाची भावना आहे. त्यांच्याविषयी असलेल्या या भावनेचा हा राजकीय बाजार मांडण्याचा प्रयत्न आहे, असेही आक्षेप घेतले जाऊ लागले आहेत. लष्करी मुख्यालयाने जवानांना ज्या योजनांचा प्रचार करण्यास सांगितले आहे त्यात केवळ मोदी सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचाच समावेश आहे. हे जर खऱ्या अर्थाने देश उभारणीचे किंवा समाजसेवेचे काम असले असते तर त्यात कॉंग्रेसशासित काळातील “महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ किंवा विरोधकांच्या राज्यातील अन्य सरकारी योजनांचा समावेश असायला हवा होता. पण तो मात्र वगळण्यात आला आहे.
म्हणजे हा शुद्ध मोदी सरकारचा राजकीय प्रचार आहे आणि त्याकामी आपल्या शूरवीर जवानांना जुंपले जाणार आहे. वास्तविक लष्कराला समाजापासून पूर्ण वेगळे ठेवून त्यांचा देशांतर्गत कार्यासाठी कमीतकमी वापर करण्याचे आतापर्यंतचे केंद्राचे धोरण होते, पण मोदी सरकारने त्याला तिलांजली दिली आहे. देशांतर्गत शांतता प्रस्थापित करणे किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लष्कराचा वारंवार वापर करण्यालाही आधी अनेकांनी विरोध केला आहे. भारतीय लष्कराला राजकारणापासून कायम दूर ठेवून त्यांच्यावर देश संरक्षणाची जी जबाबदारी आहे तेवढ्यापुरतीच त्यांच्यावर जबाबदारी ठेवावी, अशी सूचना लष्कराच्या माजी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा व्यक्त केली आहे. पण आज मात्र मोदी सरकारने सारी मर्यादा ओलांडली असून लष्कराचे जवानही आता भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेत दिसू लागणार आहेत, असाही आक्षेप घेतला जाऊ लागला आहे.
आधीच मोदी सरकारने पूर्णवेळ लष्कर भरतीऐवजी चार वर्षांसाठीची “अग्निवीर योजना’ जवानांसाठी लागू करून जवानांचे अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. “अग्निवीर योजने’ला संपूर्ण देशातून विरोध झाला आहे आणि त्या योजनेच्या विरोधात देशातील तरुणांनीही आंदोलने केली आहेत. आता तर सरकारी योजनांचा प्रचार करण्याची सक्ती या जवानांवर केली जाणार असेल, तर त्यावर जवानांकडून आणि एकूणच भारतीय लष्कराकडून काय प्रतिक्रिया येईल याचा अंदाज कोणीही सहज बांधू शकतो. सरकारला आपल्या प्रचारासाठी बाकीची सारी यंत्रणा उपलब्ध असताना त्यांनी या कामी जवानांना जुंपणे हा सर्वत: गैरप्रकार आहे. सरकारने सैनिकांचे हे राजकीयकरण टाळले पाहिजे एवढेच यानिमित्ताने सुचवायचे आहे.