घटनेच्या अनुच्छेद 142 अन्वये मिळालेल्या असामान्य अधिकारांचा वापर करून, राजीव गांधी हत्या प्रकरणात तीस वर्षे कारावास भोगलेल्या ए. जी. पेरारिवलन या दोषीची सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे, एका प्रदीर्घ अध्यायावर पडदा पडला आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीवर आत्मघातकी हल्ला करून त्यांचा क्रूरपणे बळी घेण्याचे कृत्य अत्यंत संतापजनक आणि धक्कादायकच होते.
श्रीलंकेबाबत राजीव यांनी जे धोरण राबवले आणि तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय फौजा पाठवल्या, त्यामुळे एलटीटीई या अतिरेकी संघटनेचा म्होरक्या प्रभाकरन याचे माथे फिरले. त्याने कट रचून राजीव यांच्या शरीराच्या अक्षरशः चिंधड्या उडवल्या. त्यांच्या मातोश्री आणि भारताच्या कणखर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना खलिस्तानी अतिरेक्यांनी गोळ्या घालून ठार मारले. ज्या नेहरू-गांधी परिवाराचा देशातील काही प्रवृत्ती पराकोटीचा द्वेष करतात, त्याच कुटुंबातील दोन व्यक्तींनी देशासाठी बलिदान केले आहे, हे विसरता कामा नये. कॉंग्रेस व भाजप वगळता, तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुक यांच्यासह राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागतच केले आहे. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात कॉंग्रेसने निदर्शने केली आहेत.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका करू इच्छीत नाही. पण या खटल्यातील सात दोषी निष्पाप नव्हे, तर खुनी आहेत, असे उद्गार तामिळनाडू कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष ए. एस. अलगिरी यांनी काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असून, त्यामुळे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत आणि या सगळ्यास केवळ नरेंद्र मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली आहे.
21 मे 1991 रोजी चेन्नईजवळील श्रीपेरुम्बदूर येथे राजीव गांधी कार्यक्रमाच्या दरम्यान मोठ्या घोळक्यात उभे होते. तेव्हा धनू नावाच्या मुलीने त्यांची भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्याचवेळी आरडीएक्सने भरलेल्या बेल्टचे डिटोनेटर दाबले. त्यात राजीव गांधी यांच्यासहित धनू व अन्य पंधरा जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सात दोषी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.
आरोपींपैकी एक नलिनी श्रीहरन हिचा पॅरोल गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आला होता. नेहरू-गांधी घराण्याचा मोठेपणा असा की, राजीव यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांनी प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्या विनंतीवरून नलिनीची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यासाठी 2000 मध्येच अपील केले होते. हे अपील मान्य करण्यात आले आणि नंतर नलिनीने आपल्या कृत्याबद्दल खेदही व्यक्त केला. एकीकडे सोनिया, प्रियंका यांनी राजीव यांच्या मारेकऱ्यांबाबत माफीचा सौम्य दृष्टिकोन ठेवला असताना, दुसरीकडे एक पक्ष म्हणून कॉंग्रेसने मात्र पेरारिवलन यांची मुक्तता करण्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. यात काहीशी विसंगतीच वाटते.
9 सप्टेंबर 2018 रोजी तामिळनाडूच्या तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने राज्यपालांना सातही दोषींची सुटका करण्याची शिफारस पाठवली होती. राज्यपालांनी मात्र कोणताही निर्णय घेण्याचे टाळले. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आणि तेही या फाइलवर बसूनच राहिले. या स्थितीत भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी दाखवलेल्या निष्क्रियतेमुळे पेरारिवलनची सुटका झाली असून, आता सर्व दोषींची सुटका होईल, अशी चिन्हे आहेत, यास सुरजेवाला यांनी हरकत घेतली आहे.
एकीकडे राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रवाद, मॉं भारती हा गजर सुरू असतानाच, दुसरीकडे देशाच्या माजी पंतप्रधानांच्या खुन्यांना मोकळे सोडून दिले जाते, हा कोणत्याही भारतीयास खटकणारा प्रश्न आहे. मात्र या प्रकरणाची न्यायालयीन बाजूही समजावून घेतली पाहिजे. सर्व सातही दोषींची मुदतीपूर्वी सुटका करावी, अशी शिफारस तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाने केली होती आणि ते राज्यपालांवर बंधनकारक होते. भारतीय दंडविधान संहितेच्या 302 खालील प्रकरणांत माफी देण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असल्याचा केंद्राचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला आहे. कारण तसे झाल्यास, घटनेच्या अनुच्छेद 11 अंतर्गत राज्यपालांना माफी देण्याचा जो अधिकार आहे तो निष्फळ ठरेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असून, ते पटण्यासारखेच आहे.
खुनाच्या प्रकरणात दोषींनी अनुच्छेद 161 अन्वये केलेल्या माफी याचिकांबाबत राज्यपालांना सल्ला देण्याचा व मदत करण्याचा अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांना आहे. याचा अर्थ असा की, एकदा राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केली, की राज्यपालांना ती स्वीकारावीच लागते. श्रीलंकेतील तामिळींवर सिंहली अत्याचार करत असून, अशावेळी राजीव गांधी यांनी अप्रत्यक्षपणे सिंहलींचीच बाजू घेतली, अशी भूमिका तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक, द्रमुक व इतर सर्व स्थानिक पक्षांची आहे. तामिळ अस्मितेने त्या काळी टोक गाठले होते आणि एलटीटीईच्या हिंसाचाराचेही अप्रत्यक्षपणे समर्थनच केले होते.
पेरारिवलन यांची दयायाचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचे केंद्राने यापूर्वी समर्थन केले होते. केंद्रीय कायद्यान्वये दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या शिक्षामाफीबाबतची किंवा ती कमी करण्याबाबतची याचिका यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी केला, पण तो न्यायालयाने धुडकावून लावला. थोडक्यात, पेरारिवलन यांची झालेली मुक्तता ही तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयामुळेच झाली आहे. वास्तविक राजीव गांधींवरील हल्ला हा देशावरील हल्ला होता. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, 2014 साली सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहू लागले, तेव्हा अण्णाद्रमुक सरकारने राजीव हत्येत दोषी ठरलेल्या चौघांना सोडणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तहकुबी आणली होती.
राजीव हत्येच्या कटाचा मुख्य सूत्रधार शिवरासनला जिवंत पकडण्याच्या बाबतीत तपास यंत्रणांनी केलेली दिरंगाई संशयास्पद होती. आधी एका बॉम्बस्फोटात डोळा गमावलेल्या शिवरासनला जिवंत पकडायचे असते, तर सफाईदारपणे धडक कारवाई करूनच ते शक्य झाले असते. शिवरासनचे सर्व आठ सहकारी सायनाइडच्या गोळ्या खाऊन मेले, परंतु एकट्या शिवरासनचा मृत्यू बंदुकीच्या गोळीने झाला, हे कसे? असा सवाल “दि असॅसिनेशन ऑफ राजीव गांधी : अन आन्सर्ड क्वेश्चन्स अँड अन आस्क्ड क्वेरीज’ या आपल्या पुस्तकात भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे.
विशेष तपास पथकाच्या कोठडीतच षण्मुखम या महत्त्वाच्या साक्षीदाराचाही मृत्यू झाला. राजीव गांधींची हत्या झाली, ती चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना आणि या सरकारला कॉंग्रेसचा पाठिंबा होता. राजीव यांना धोका असल्याची माहिती गुप्तचर संस्थांना असूनही त्यांची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. मृत्यूच्या वेळी राजीव यांच्या शेजारी फक्त एक निःशस्त्र वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी होता. देशासाठी जीवाचे रान करणाऱ्या नेत्याचा जीवही जो देश वाचवू शकत नाही, त्या देशाबद्दल
काय बोलायचे!