अलीकडेच उद्योग आणि देशार्तंगत व्यापार विकास विभाग (डीपीआयआयटी) ने ‘भारतातील मालवाहतुकीचा खर्च: आकलन आणि दिर्घकालीन आराखडा’ अहवाल 2023 जारी करताना आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात लॉजिस्टिकपोटी येणारा खर्च हा सकल देशार्तंगत उत्पादन (जीडीपी) च्या 7.8 ते 8.9 टक्के यादरम्यान राहिला आहे. देशात राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण तसेच पीएम गतिशक्ती योजना आणखी परिणामकाररित्या राबवत आगामी नवीन वर्षात 2024 मध्ये भारतात मालवाहतुकीवरचा खर्च आणखी कमी होईल.अशा स्थितीत भारताची जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल. त्यामुळे भारताच्या उद्योग आणि व्यवसायाची तसेच निर्यात क्षेत्राचे चित्र सुधारेल. त्याचबरोबर महागाई देखील कमी होईल.
सध्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मालवाहतुकीवरील खर्चाबाबतच्या अभ्यास अहवालाचे आकलन केल्यास भारतात लॉजिस्टिकवरचा कमी खर्च हा 2024 मध्ये उत्पादन, व्यापार, निर्यात आणि रोजगाराची संधी वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे म्हटले आहे.
अलिकडेच उद्योग आणि देशार्तंगत व्यापार विकास विभाग (डीपीआयआयटी) ने ‘भारतातील मालवाहतुकीचा खर्च: आकलन आणि दिर्घकालीन आराखडा’ अहवाल 2023 जारी करताना आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात लॉजिस्टिकपोटी येणारा खर्च हा सकल देशार्तंगत उत्पादन (जीडीपी) च्या 7.8 ते 8.9 टक्के यादरम्यान राहिला आहे. यात वाहतूक खर्च, वेअर हौसिंग आणि साठवण क्षमता, सहायक सेवेवरील खर्च, पॅकेजिंग खर्च, विमा खर्च आणि अन्य गोष्टींच्या खर्चाचा यात समावेश केला गेला आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ इम्लॉइड इकोनॉमिक रिसर्चने (एनसीएआयआर) जागतिक बँकेने निश्चित केलल्या निकषांवर अभ्यास केला आणि त्यानुसार तयार केलेल्या अहवालात म्हटले, देशातील मुलभूत पातळीवरच्या पायाभूत सुविधा, डिजिटायजेशन, आंतराष्ट्रीय शिपमेंट आणि जलवाहतूक या साधनांत मोठी गुंतवणूक होत असल्याने आणि आधुनिकीकरणासारख्या महत्त्वाच्या कारणांमुळे लॉजिस्टिकच्या खर्चात मोठी घट झाली. विशेष म्हणजे जागतिक बँकच्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक अहवालात 2023 मध्ये भारत सहाव्या स्थानांनी आघाडी घेत 139 देशांच्या यादीत 38 व्या स्थानावर पोचला आहे.
अहवालानुसार, भारतात ज्या रणनितीच्या आधारे पीएम गतिशक्ती योजना 2021 आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण (एनएलपी) 2022 मध्ये सुरू करण्यात आले. यानुसार देशात लॉजिस्टिक खर्चात होणारी घट प्रामुख्याने दिसून आली. साधारणपणे वस्तूंच्या उत्पादनात कच्चा मालाचा खर्च हा पहिल्या क्रमांकांवर आणि मजुरीचा खर्च हा दुसर्या क्रमांकावर असतो. उत्पादनानंतर वस्तूंना कारखान्यापासून ते बाजारपेठेपर्यंत नेताना वाहतूक, साठवण आणि अन्य खर्च या बाबींना लॉजिस्टिक म्हणजेच मालवाहतुकीचा खर्च असे म्हटले जाते. ‘डीपीआयआयटी’च्या अहवालात देशातील मालवाहतुकीचा खर्च हा नऊ टक्क्यांपेक्षा कमीच राहत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी लॉजिस्टिकशी संबंधित अनेक संघटनांच्या अभ्यास अहवालानुसार, भारतात लॉजिस्टिकचा खर्च हा जीडीपीच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक राहणार असल्याचे अंदाज वर्तविले जात होते. वास्तविक एक वर्षापूर्वी 17 सप्टेंबर 2022 मध्ये सुरू झालेले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणांचे लक्ष्य पाच वर्षांत देशार्तंगत मालवाहतुकीचा खर्च कमी करत ते 8 टक्के करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 2030 पर्यंत मालवाहतुकीवर कमी खर्च करणार्या जगातील आघाडीच्या 25 देशांत स्थान मिळवण्याचे देखील ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. माल वाहतुकीवरचा खर्च कमी करताना सर्व प्रकारच्या उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक बाजारात भारताचा वाटा वाढविण्याचे देखील ध्येयात समावेश करण्यात आला आहे
सध्याच्या काळात रस्ते मार्गाने होणार्या मालवाहतुकीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या धोरणानुसार रेल्वे वाहतुकीबरोबरच शिपिंग आणि हवाई वाहतूकीवरही भर दिला जात आहे. सुमारे 50 टक्के कार्गो रेल्वेच्या माध्यमातून पाठविण्याचे ध्येय देखील आहे. यानुसार रस्त्यांवरील कोंडी कमी केली जात आहे. देशांतील पायाभुत सुविधांत वेगाने कामे होत आहेत. त्याचबरोबर लॉजिस्टिक क्षेत्रात ड्रोनचा देखील वापर केला जात आहे. त्यामुळे नव्या लॉजिस्टिक धोरणांनुसार आणखी सुमारे शंभर लाख कोटी रुपयांची महत्त्वकांक्षी पीएम गतिशक्ती योजनां ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजूंप्रमाणे आहे. गतिशक्ती योजनेचे मुख्य ध्येय एकीकृतरित्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे. वास्तविक देशात रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आदी पायाभूत सुविधांशी संबंधित 16 मंत्रालय आणि विभागांत पीएम गतिशक्ती योजनेनुसार सहकार आणि समन्वय साधण्याचे काम केले जात आहे. गतिशक्ती योजनेनुसार गेल्या दोन वर्षांत विविध विभागांच्या विकास आराखड्यासंबंधित व्यवहारांना पोर्टलच्या माध्यमातून एकाच छत्रीखाली आणण्याचे काम केले झाले आहे. रेल्वे, रस्ते, बंदर, जलमार्ग, विमानतळ, सार्वजनिक परिवहन सेवा यांचा विकास करताना लॉजिस्टिकसाठी निश्चित केलेले सात महत्त्वाचे घटक म्हणजे भारतमाला (रस्तेमार्ग), सागरमाला (जलवाहतूक), विमान सेवा (हवाई मार्ग), भारत नेट (दूरसंचार), रेल्वे विस्तार आणि देशार्तंगत जल वाहतूक यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांवर सर्वसमावेशक रुपाने काम केले जात आहे.
वास्तविक सध्याच्या काळात केंद्र सरकार रस्ते आणि रेल्वे मार्ग या दोन्हीवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. देशातील प्रमुख शहर आणि औद्योगिक तसेच व्यापारी केंद्रादरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी एकीकडे डेडिकेटेड ङ्ग्रॅट कॉरिडोरच्या माध्यमातून रेल्वेमार्गाने मालवाहतूक वाढविण्याचे काम केले जात आहे. दुसरीकडे देशातील जवळपास प्रत्येक भागात ‘ग्रीनफील्ड हायवे प्रोजेक्ट’ सुरू आहेत. त्याचबरोबर महामार्गावर आधारित इंडिस्ट्रियल कॉरिडॉर देखील तयार केले जात आहेत. केंद्रीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विकास विभागामार्ङ्गत 2021-22 मध्ये देशातील लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या 7.8 टक्क्यांवरून 8.9 राहण्याचा अणि अन्य अभ्यासात दहा टक्क्यांच्या आसपास राहणार असल्याचे सांगितले जात असताना देशात राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण तसेच पीएम गतिशक्ती योजना आणखी परिणामकाररित्या राबवत आगामी नवीन वर्षात 2024 मध्ये भारतात मालवाहतुकीवरचा खर्च आणखी कमी होईल.
अशा स्थितीत भारताची जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल. त्यामुळे भारताच्या उद्योग आणि व्यवसायाची तसेच निर्यात क्षेत्राचे चित्र सुधारेल. त्याचबरोबर महागाई देखील कमी होईल. रोजगारांत वाढ आणि विकासाचा नवा अध्याय देखील लिहला जाईल. लॉजिस्टिक खर्च कमी करत असताना सध्या जागतिक व्यापारात भारताचा अत्यंत कमी म्हणजे दोन टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा असून भविष्यात वाढवत 2030 पर्यंत सुमारे तीन पट करताना निर्यात मूल्यांचा आकडा देखील 2 हजार अब्ज डॉलर करण्याचे आव्हानात्मक ध्येय साध्य करता येईल. यानुसार 2047 पर्यंत भारत विकसित देश होण्याच्या आघाडीवर दमदार वाटचाल करताना दिसेल.