आसाममधील फुटीरतावादी ‘उल्फा’ने हिंसाचाराचा मार्ग सोडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारशी करार करणे हा गेल्या साडेचार दशकांच्या रक्तरंजित इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणावा लागेल.
युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा), केंद्र आणि आसाम सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार झाला आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा उपस्थित होते. शांतता करारावेळी अमित शहा म्हणाले की, हा ऐतिहासिक करार आहे. आसाम आणि संपूर्ण ईशान्येला बराच काळ हिंसाचार सहन करावा लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह मंत्रालय अतिरेकी, हिंसाचार आणि संघर्षापासून मुक्त ईशान्य भारताच्या दृष्टिकोनातून कार्यरत आहे. भारत सरकार, आसाम सरकार आणि उल्फा यांच्यात झालेल्या करारामुळे आम्ही आसाममधील सर्व सशस्त्र गटांना इथून संपवण्यात यशस्वी झालो आहोत. आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या शांततेसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी हेमंता बिस्वा शर्मा म्हणाले की, आसामसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. उल्फा शिष्टमंडळात 16 उल्फा सदस्य आणि 14 नागरी समाजातील लोकांचा समावेश आहे. यापूर्वी, केंद्राने प्रस्तावित कराराचा मसुदा प्रो-टॉक ग्रुपला एप्रिलमध्ये पाठवला होता, तर ऑगस्टमध्ये नवी दिल्लीत या गटाशी चर्चेची दुसरी फेरी झाली होती.
उल्फाची स्थापना
बांगलादेशातून म्हणजेच त्यावेळच्या तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधून अनधिकृत स्थलांतरितांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर एप्रिल 1979 मध्ये उल्फा फुटीरतावादी संघटना स्थापन झाली. फेब्रुवारी 2011 मध्ये ते दोन गटांमध्ये विभागले गेले आणि अरबिंदा राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने हिंसाचार सोडला. या गटाने सरकारशी बिनशर्त चर्चा करण्याचे मान्य केले. मात्र इतर उल्फा गटाचे नेतृत्व करणारे परेश बरुआ हे चर्चेच्या विरोधात आहेत. चर्चा समर्थक गटाने जमीन अधिकारांसह आसामच्या स्थानिक लोकांची ओळख आणि संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी सुधारणांची मागणी केली आहे.
2000 ते 2023 पर्यंत उल्फाने आसाममध्ये केलेल्या 2950 हिंसाचारी घटनांमध्ये/दहशतवादामध्ये 2227 नागरिक, 340 सुरक्षा दले, 2362 दहशतवादी मिळून 6079 एवढे मारले गेले. म्हणजे उल्फाची हिंसक शक्ती प्रचंड होती. एका वेळेस ईशान्य भारतातला तो सर्वात मोठा दहशतवादी गट होता. अर्थात, गेल्या काही वर्षांमध्ये उल्फाच्या हिंसाचारामध्ये घट झाली होती. कारण भारतीय सैन्याने उल्फाच्या विरुद्ध चालवलेले दहशतवाद विरोधी अभियान.
लष्कराचे उल्फाविरुद्ध ऑपरेशन
आसामला अशांत क्षेत्र घोषित करून, सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा लागू करण्यात आला. 28 नोव्हेंबर 1990 रोजी लष्कराने उल्फाविरुद्ध ऑपरेशन बजरंग सुरू केले. या ऑपरेशनचे नेतृत्व तत्कालीन सीओपी 4 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टनंट जनरल अजय सिंह यांनी केले होते. लेफ्टनंट जनरल अजय सिंग यांना नंतर आसामचे राज्यपाल बनवण्यात आले. मात्र, 31 जानेवारी 1991 रोजी ऑपरेशन बजरंग थांबवण्यात आले.
उल्फा जिहादींचे सैनिक
5 ते 14 जानेवारी 2011 पर्यंत झालेल्या आसामातील 13 निरनिराळ्या घटनांत उल्फाने बिहारमधून आसाममध्ये आलेले दूध विक्रेते, वीटभट्टी कामगार अशा 60 गरीब कामगारांचे शिरकाण केले. हे सर्व हिंदी बोलणारे कामगार होते. त्यांना बंगाली, आसामी बोलणार्या कामगारांतून वेगळे काढून, गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. उल्फाने 2000 आणि 2003 मध्येही 150 हिंदी बोलणार्या, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील गरीब कामगारांना ठार केले. उल्फाचे सर्व नेते हिंदू, आसामी बोलणारे आहेत. 1980 नंतर त्यांनी लाखो अनधिकृत बांगलादेशी मुस्लीम स्थलांतरितांना हाकलून देण्याकरता चळवळ सुरू केली होती. जसजसे ते बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील गुप्तवार्ता संस्थांच्यावर पैसा, प्रशिक्षण, शस्त्रे आणि सवलतींकरता अवलंबून राहू लागले तसतसे; बांगलादेश, पाकिस्तानने हुशारीने त्यांचा वापर करणे सुरू केले. त्यांना अनधिकृत बांगलादेशी मुस्लीम स्थलांतरितांविरुद्धची मोहीम सोडून द्यायला लावली. त्याऐवजी भारतातील इतर भागांतून आलेल्या हिंदूंविरुद्ध, जे उपजीविकेकरता आसामात येऊन राहिलेले होते, त्यांच्या विरूद्ध मोहीम सुरू करायला लावली. उल्फाच्या अनेक नेत्यांनी बांगलादेशात बांगलादेशी गुप्तवार्ता संस्थांचा पाहुणचार उपभोगलेला होता. उल्फा दहशतवादीच बनले. त्यांना बांगलादेश, पाकिस्तानच्या गुप्तवार्ता संस्थांकडून भारताविरूद्ध वापरले.
पीपल्स कन्सल्टेटिव्ह ग्रुप (पीसीजी) उल्फाचा एक मुखवटा होती त्यांनी व अनेक गैरसरकारी संघटनांनी, उल्फाच्या लक्ष्य करून निरपराध नागरिकांची हत्या करण्याच्या कृत्याची निंदा करणे टाळले. त्यांनी आसामात अनधिकृतरीत्या राहात असलेल्या लाखो बांगलादेशींबाबत ‘ब्र’ही उच्चारला नाही. ते बिहार, राजस्थान बंगालच्या लोकांना घालवून देण्याची मागणी करत होते.
शांततेच्या दिशेने आसाम
सार्वभौम आसामच्या स्थापनेसाठी सुरू झालेल्या ‘उल्फा’चे अनेक गट असल्याने आणि अधिक कट्टरवादी परेश बरुआ गट ताज्या करारात सहभागी नसल्याने या बंडखोर संघटनेचा उपद्रव लगेचच थांबणार नाही. परंतु बरुआ गटातील बंडखोरांची संख्या तुलनेने कमी आहे. शिवाय शांतता करारानंतर या गटातील काही बंडखोर मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करतील.
2012 मध्ये या गटाने बारा कलमी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्या मागण्यांचा विचार केंद्राकडून यंदा झाला आणि चर्चेच्या फेरीनंतर करारासाठी पावले उचलली गेली. आसाममध्ये स्थानिकांचे हक्क आणि त्यांची सांस्कृतिक ओळख अबाधित ठेवण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. मतदारसंघांची फेररचना करताना मूळनिवासींचे लोकप्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.