अलीकडेच “मन की बात’ या कार्यक्रमात भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “इंडिया : द मदर ऑफ डेमॉक्रसी’ या पुस्तकाचा उल्लेख केला. केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील इंडियन काउन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्चने हे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. लोकशाही ही आमच्या धमन्यांमध्ये, आमच्या संस्कृतीत आहे. आमचा प्रकृतिधर्मच लोकशाही स्वरूपाचा आहे, असे उद्गार त्यावेळी मोदी यांनी काढले. 2014च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर मोदी यांनी संसदेच्या पायऱ्यांवर माथा टेकत, लोकशाही व संसदीय परंपरांबद्दलचा आपला आदर सार्वजनिकरीत्या व्यक्त केला होता. त्यानंतरच्या संसदेच्या प्रत्येक सत्राच्या अगोदर वार्ताहरांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी संसदीय प्रथा-परंपरांबद्दल तसेच विरोधी पक्षांबद्दल आदर व्यक्त केला. परंतु गेल्या साडेआठ वर्षांत ते संसदेत फार कमी वेळा उपस्थित राहिले आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या सूचनांचे व टीकेचे त्यांनी स्वागत केले, असे तर क्वचितच घडले.
नोटाबंदी, जीएसटी, चीनची घुसखोरी, पेगॅसस, कृषी विधेयके या संबंधातील संसदीय चर्चेला उपस्थित न राहणे, विरोधकांच्या शंकांबद्दल स्पष्टीकरण न करणे अथवा घाईघाईत विधेयके संमत करून घेणे, हेच पंतप्रधानांचे धोरण राहिले. अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थेने गौतम अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर, विरोधकांनी या प्रकरणी जेपीसी किंवा संयुक्त संसदीय समिती वा निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशीची मागणी केली होती. संसदेत यावर चर्चा व्हावी अशीही मागणी होत होती. या मागण्यांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे, विरोधकांनी आपली रणनीती बदलली. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर बोलताना, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानी व मोदींवर हल्लाबोल केला. अदानी व मोदी यांच्यातील नाते काय आहे? गेल्या आठ वर्षांमध्ये या समूहाची भरभराट कशी झाली? मोदी-अदानी परदेश दौऱ्यावर एकत्र कितीदा गेले? मोदींचा दौरा झाल्यानंतर तात्काळ अदानींनी किती परदेश दौरे केले? कंत्राट मिळाल्यावर अदानींनी कितीवेळा परदेश दौरा केला? अदानींनी गेल्या वीस वर्षांत मोदी व भाजपला किती पैसे दिले? असे अनेक प्रश्न राहुल यांनी विचारले होते.
मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाऊन येतात आणि संरक्षण क्षेत्रातील अनेक कंत्राटे अदानींच्या कंपन्यांना मिळतात. विमानतळ विकसित करण्यासाठी कोणताही पूर्वानुभव नसताना त्यांच्याकडे सहा विमानतळ सुपूर्द केले जातात. तसेच मॉरिशसमधील संशयास्पद खात्यांतून आलेला पैसा पायाभूत सुविधा, संरक्षण सामग्री, बंदरे, विमानतळ यासारख्या क्षेत्रांत वापरला जातो. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे धोकादायक नाही का? असे प्रश्न राहुल यांनी विचारले होते. एवढेच नव्हे, तर महागाई, अग्निवीर योजनेबद्दलची तरुणांमधील नाराजी आणि देशातील वाढती बेरोजगारी हे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले होते. इतके दिवस, राहुल हे संसदेत का बोलत नाहीत, असा सवाल करणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते, प्रत्यक्षात ते भाषण करत असताना त्यात अडथळे आणत होते. राहुल यांनी पुरावे देऊन आरोप करावेत अथवा मोदींची माफी मागावी, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रल्हाद जोशी व अर्जुन मेघवाल प्रभृती करत होते. हे आश्चर्यकारक यासाठी होते की, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना, भाजप सदस्यांनी कोणतेही ठोस पुरावे नसताना अनेक आरोप केले होते. तसेच दिवसेंदिवस लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज होऊच दिले नव्हते. या गोंधळाचे समर्थन दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी वकिली थाटात केले होते.
विशेष म्हणजे पंतप्रधानांनी बुधवारी आभार प्रस्तावावरील उत्तरादाखल केलेल्या भाषणात अदानी या शब्दाचा उल्लेखदेखील केला नाही. राहुल यांनी केलेल्या कोणत्याही आरोपाबद्दल त्यांनी खुलासाही केला नाही. उलट राहुल यांनी मंगळवारी लोकसभेत केलेल्या भाषणातील 18 वाक्ये लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाजातूनच काढून टाकली. यात प्रामुख्याने मोदी व अदानी यांच्यावर केलेले भाष्य हटवण्यात आले. वास्तविक राहुल यांच्या भाषणात आक्षेपार्ह असे काहीही नव्हते. परंतु राहुल यांनी पंतप्रधानांबाबत बेछूट विधाने केली असून, त्यामुळे मोदी व सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला जात आहे. म्हणून त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपतर्फे करण्यात आली. वास्तविक बरेच दिवसांनी राहुल यांनी लोकसभेत अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद केला.
खरे तर त्यांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरे देऊन त्यांना निरुत्तर करण्याची संधी मोदी यांना होती. बोफोर्स प्रकरणात “मिस्टर क्लीन’ राजीव गांधींवर जेव्हा ते पंतप्रधान असताना आरोप झाले, तेव्हा त्यांनी जेपीसी नेमली होती आणि आरोपांना उत्तरही दिले होते. हर्षद मेहता यांनी केलेला रोखे गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनीही चर्चा टाळली नव्हती आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जेपीसी नेमलीच, परंतु सेबीची अधिकारकक्षाही वाढवली. याउलट मतदारांनी कॉंग्रेसला सातत्याने नाकारले असून, देशाची प्रगती बघून विरोधक आणखी निराश झाले आहेत, आपल्यावर खोटे आरोप करून आणि शिव्याशाप देऊन, निराशेतून मार्ग निघेल असे मोदींना वाटते. मात्र 140 कोटी देशवासीयांचा विश्वास हीच आपली ढाल आहे, असे प्रत्युत्तर देऊन मोदी यांनी आरोपातून आपली सुटका करून घेतली.
ईडीमुळे विरोधक एका मंचावर आले आहेत. खरे तर त्यांनी ईडीचे आभार मानले पहिजेत, असा उपहासही त्यांनी केला. कॉंग्रेसच्या काळात देशात झालेल्या कथित भ्रष्टाचारी प्रकरणांचा पाढाच त्यांनी वाचला. परंतु यापैकी अनेक प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध होऊ शकली नाहीत, हेही त्यांनी सांगायला हवे होते. अगदी बोफोर्समध्येही राजीव गांधी यांनी लाच घेतली, असे सिद्ध होऊ शकले नव्हते. संपुआ सरकारची दहा वर्षे म्हणजे वाया गेलेले दशक होते, हीदेखील एकांगी टीका झाली. मोदी सरकारपेक्षा संपुआ सरकारची आर्थिक कामगिरी अधिक चमकदार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी वारंवार दाखवून दिले आहे. विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करताना अधिकाधिक तथ्ये समोर ठेवणे आणि सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांच्या टीकेचा आदर करून, विषय न भरकटवता त्याबद्दल चर्चा करणे, ही खरी निरोगी लोकशाही परंपरा होय. परंतु आपण खऱ्या लोकशाहीपासून कसे भरकटत आहोत, हेच हल्ली प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.