पिंपरी (प्रतिनिधी) – यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ग्यारंटी या शब्दावर विशेष जोर दिला जात आहे. हा एक शब्द प्रचाराच्या केंद्रस्थानी जाऊन अनेक दावे, प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोपाचे कारण बनला आहे. यामुळे आता हा शब्द सर्वसामान्यांमध्ये देखील प्रसिद्ध झाला आहे. आयटीनगरीतील आयटीयन्स देखील हाच शब्द पकडून आपल्या समस्या मांडल्या आहेत. तसेच या समस्या सोडविण्याची ग्यारंटी मागितली आहे. सोशल मीडियावर आता या मागण्या आणि ग्यारंटी व्हायरल होत आहे.
आयटीयन्सच्या सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या ग्रुप्सवर तसेच वेगवेगळ्या प्लॅटफाॅर्मवर कोणता पक्ष हे बदल घडवून आणण्याची ग्यारंटी देणार आहे? आमच्या समस्यांना कोणता पक्ष जाहीरनाम्यात स्थान देणार आहे असे प्रश्न उपस्िथत केले जात आहेत. यात सुविधा, अडवणूक यासोबतच प्रसुती रजा, महिला सुरक्षा असे विषय आहेत. याव्यतिरिक् त आयटीयन्सच्या मुख्य मागण्या अशा प्रकारे आहेत.
नोटीस पिरीयड
आयटी क्षेत्रात तीन वर्षांपूर्वी नोकरी बदलण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. बड्या-बड्या कंपन्यांचे अॅट्रीशन (कर्मचाऱ्यांची गळती) रेट इतिहासात पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. कर्मचाऱ्यांचे अचानक नोकरी बदलण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी कंपन्यांनी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढविल्या होत्या. ज्यात प्रामुख्याने बाॅंड आणि नोटीस पिरीयड या दोन बाबी होत्या.
कंपन्यांनी नोकरी सोडण्यासाठी तब्बल ९० दिवसांचा नोटीस पिरीयड निश्चित केला होता. इंटरव्यू पास केल्यानंतर जाॅइनिंगसाठी तीन महिने थांबण्यास कोणतीही कंपनी तयार नसल्याने आयटीयन्स जाॅब स्विच करु शकत नव्हते. यामुळे नोटीस पिरीयड ४५ दिवसांवर आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा
शहरात हिंजवडी, तळवडे या परिसरात आयटी हब विकसित झाले असले तरी त्या परिसरात पायाभूत सुविधांचा विकास झालेला नाही. विशेषत: रस्ते मोठे न झाल्याने, वाहतूक कोंडी सोडविण्यात स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरल्याने आयटीयन्सचा मोठा वेळ वाहतूक कोंडीत जात आहे.
पावसाळ्यात तर रस्त्यावरुन नदीप्रमाणे लोंढे वाहत असतात. पाणी साचू नये, एवढी व्यवस्था देखील करता आली नाही. त्याव्यतिरिक्त इतरही सुविधांचा अभाव आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची मागणी आयटीयन्सकडून होत आहे.
ले ऑफ आणि बळजबरीचा राजीनामा
एकीकडे कंपन्यांना वाटते की कर्मचाऱ्यांनी सोडून जाऊ नये आणि दुसरीकडे मात्र कंपन्याच काॅस्ट कटिंगच्या नावाखाली ले- ऑफ, हायर अॅंड फायर या पाॅलिसी राबवितात. काही कर्मचाऱ्यांच्या स्किलअनुसार प्रोजेक्ट नसले की कंपन्या त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवितात. बळजबरीने राजीनामा घेतला जातो. यावर नियंत्रण आणण्याची आयटीयन्सची जुनी मागणी आहे.
कामगार कायदे, बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशन
अजूनही जुने कामगार कायदे प्रचलित आहेत. आयटी क्षेत्राची परिस्िथती लक्षात घेऊन यात बदल करण्याची गरज आहे. तसेच नोकरी बदलताना बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशन, पीएफ इश्यू अशा अनेक अडचणी उभ्या होत असून अनेक आयटीयन्सच्या करियरसोबत खेळ होत आहे. याबाबत काम होण्याची गरज आहे.
एफएनएफ आणि लेटर ऑफ इन्टेंट
करोनाकाळानंतर कंपन्यांनी आपल्या धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. विशेषत/: आयटीयन्सला नोकरी बदलताना दोन गोष्टींचा प्रामुख्याने त्रास होतो. एफएनएफ अर्थात फुल्ल अॅंड फायनल सेटलमेंट या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मिळणारी रक्कम अथवा केला जाणारा हिशोब यात अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करतात. कर्मचाऱ्यांना जाॅइन करुन घेताना आॅफर लेटर एवजी लेटर आॅफ इन्टेट देण्याचे चलन सुरु झाले आहे. हे कर्मचाऱ्याचे हिताचे नसल्याचे दिसून येत आहे.
एम्पलायमेंट बाॅंड
कंपन्या कर्मचाऱ्यांकडून बाॅंड लिहून घेत आहेत. जाॅइनिंगच्या वेळी किंवा नंतर काही विचित्र अटी घालत आहेत. यात प्रामुख्याने नाॅन काॅम्िपट क्लाॅज अॅड करण्यात येत आहे. यानुसार एखादी कंपनी सोडल्यानंतर कर्मचारी दुसऱ्या कंपनीत (प्रतिस्पर्धी) त्याच प्रकारचे काम करु शकणार नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातून चांगल्या संधी सुटत आहेत.