ठाकरे गट, भाजप आणि शिंदे गट यांच्यात सध्या विसंवाद असला तरी राजकारणात काहीही होऊ शकते, असा अलिखित नियम आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीशी हातमिळवणीचा प्रयत्न केला होता, असा दावा दीपक केसरकर यांनी केला आहे. शिवसेनेत जून 2022 मध्ये बंड झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असणाऱ्या केसरकर यांनी हा दावा केला आहे. दावा खरा की खोटा याची चर्चा होईलच, तथापि खुद्द भारतीय जनता पार्टीही शिवसेनेशी म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्याशी पुन्हा जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याच्या चर्चा आहेत. त्याला कारण भाजपला 2024 ची लोकसभा निवडणूक खुणावते आहे. सध्या जी आकडेवारी सर्वेक्षणातून आली आहे त्यानुसार महाराष्ट्रात भाजपला नुकसान सहन करावे लागू शकते असा अंदाज बांधला जातोय. भाजपने अंतर्गत सर्वेक्षणही केले असणारच. त्यात त्यांना जी माहिती प्राप्त झाली असेल त्यानुसार त्यांनी सबुरीचे धोरण स्वीकारल्याचे मानावे अशा काही जागा निश्चितच दिसत आहेत.
देशपातळीवर करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष गेल्या पंधरवड्यात समोर आले. त्यानुसार भाजपला गेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा यंदा 50 ते 59 जागांचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. भाजपला किंवा त्यांच्यासोबत जे काही मोजके पक्ष आहेत त्यांची मिळून तयार झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जेमतेम बहुमत मिळते आहे. भाजपला हे काठावरचे पास होणे मान्य नाही. 2014 आणि नंतर 2019 मध्ये त्यांनी निर्णायक बहुमत मिळवले. त्यामुळेच त्यांना व खासकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांच्या इच्छेनुरूप कारभार करता आला. एखाद्या आघाडीकडे काठावरचे बहुमत असले की किती आणि काय तडजोडी कराव्या लागतात ते भारतीय राजकारणाला अपरिचित नाही. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून 2014 पर्यंत आणि अगदी त्याही अगोदर 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हे प्रयोग देशाने पाहिले आहेत. बहुमत नसल्यामुळे झालेल्या राजकीय पक्षांच्या सरमिसळीची काही बलस्थाने असली तरी त्याचे तोटेच अधिक. कारण सगळ्यांचेच सगळ्याच विषयांवर एकमत होतेच असे नाही.
पूर्वी दोन वेळा बहुमत साधले असल्यामुळे आताही त्यात अडचण येणार नाही असा भाजपला विश्वास असावा. हा पक्ष सातत्याने निवडणुकीच्या तयारीत असतो असे म्हणतात. बाकीचे पक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर कामाला लागतात तेव्हा भाजपची मतदारसंघांत प्रचाराची दुसरी फेरी सुरू झालेली असते हे वास्तव आहे. तेव्हा या त्यांच्या तयारीत जेव्हा महाराष्ट्रात 34 जागा गमवाव्या लागणार असल्याचा आकडा जर त्यांच्यासमोर असेल तर ते स्वस्थ बसतील अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही. महाराष्ट्रातून लोकसभेवर 48 खासदार निवडून जातात. त्यात गेल्यावेळी भाजप-शिवसेना युतीने चाळीसचा आकडा ओलांडला होता. नंतर राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदावरून बिनसले आणि युती मोडली. पुढे उद्धव ठाकरे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत गेले आणि भाजपला विरोधात बसावे लागले.
लोकसभेचीच गणिते डोळ्यासमोर ठेवून कार्यक्रम आणि ऑपरेशन राबवणाऱ्या भाजपला हे मानवणे शक्यच नव्हते. ज्या राज्यांमध्ये सत्तेच्या जवळपास जाण्याचीही शक्यता नाही तेथे त्यांनी सत्ता हस्तगत करून दाखवली. तोच अंक त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रात करोना काळ संपल्यानंतर राबवला. सुरुवातीला राज्यातील सत्ताप्राप्ती हा हेतू असावा किंवा नसावाही. पण शिवसेना खिळखिळी करणे हा उद्देश मात्र नक्कीच होता. त्याचे कारण मुंबई महापालिका, विधानसभा आणि अंतिमत: लोकसभा असा तिहेरी लाभ. तेथे गणित जुळलेले दिसत नाही. शिवसेना फुटली, चाळीस आमदारांना सोबत घेऊन आलेला नेताही मिळाला. मात्र शिवसेनेची रचनाच अशी आहे की ती नेत्यांवर अवलंबून नाही. बाळासाहेब ठाकरे हेच पहिले आणि अंतिम नेते. त्यांनी भावनिक पद्धतीने या संघटनेची बांधणी केली. नेते आले आणि गेले, शिवसैनिक संघटनेसोबतच राहिला.
आता येथे दुसरे चित्र असे की 16 आमदारांना जी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे त्याचा फैसला अजून व्हायचा आहे. ते जर अपात्र ठरले तर त्यात मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश होतो. तसे झाले तर सरकारचे भवितव्य काय असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हा दूरचा विचार करूनच देवेंद्र फडणवीस यांनाही पदावनती करून उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारायला भाग पाडले गेले असेही मानता येते. पुन्हा त्यात दोन अन्य अंदाज असेही असण्याची शक्यता आहे की शिवसेनेतून फुटलेले नेते थेट भाजपमध्येच सहभागी होतील. तसे झाले तर फडणवीसांचा मार्ग सुकर होता. मात्र परिस्थितीच्या अपरिहार्यतेमुळे ते अद्याप करता येऊ शकले नाही कारण त्यात कायदेशीर काथ्याकुटच अधिक आहे.
भाजपच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे देश पातळीवर आणि प्रादेशिक पातळीवरही ते एकाच बाबीवर वेगळी भूमिका घेतात आणि त्यांचे बेमालुम समर्थनही करतात. यासंदर्भात कर्नाटकचे उदाहरण देता येईल. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत भाजपची सत्ता असून सीमाप्रश्न पेटला व सगळे विरोधक सक्रिय होऊनही भाजपवर फारसे शिंतोडे उडले नाही. राजकारणात ही किमया साधता येणे सोपे नसते. आता केसरकर म्हणतात त्या मुद्द्याचा विचार करता उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: प्रयत्न केला होता याबाबत बोलायचे झाले तर ती शक्यता नाकारता येत नाही. राजकारणात क्षणिक रागाकरता किंवा फायद्याकरता काही निर्णय घेतले जातात. ते तात्कालिक स्वरूपाचे असतात. तसे शिवसेनेचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडीकडे पाहता येते. बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेकदा कॉंग्रेस व नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली ही बाब खरी. मात्र वैचारिक भिन्नतेमुळे त्यांनी या पक्षांशी राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित अंतरच राखले होते हे निर्विवाद सत्य. ते उद्धव ठाकरेंनाही माहीत होते. त्यामुळेच केसरकर म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांनी तसा प्रयत्न केला असू शकतो. पण आता भाजपकडून जो त्यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे त्याला दुजोराही दिला जातो आहे.
गेल्या तीन वर्षांच्या काळात उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात तसा संवाद राहिला नाही. पण वर म्हटल्याप्रमाणे भाजप देश आणि प्रदेश अशा दोन्ही पातळ्यांवर वेगळ्या भूमिका घेऊ शकतो. ठाकरेंना सोबत घेणे आणि सर्वेक्षणातील काठावरचे पास होण्याचे धोके टाळणे हे त्यांच्या व्यूहरचनेत नक्कीच असणार आहे. राज्यातील विधान परिषदेतील अलीकडच्या झालेल्या निवडणुकांत विशेषत: नाशिक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत, त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी आघाडी करण्याचा निर्णय, स्वत: आंबेडकर यांनी भाजपने अमूक सोडले तर आपली त्यांना हरकत नसेल असे म्हणणे, यातून आंबेडकर जरी आघाडीत नसले तरी आघाडीत एकवाक्यता नाही हे सूचित करणारे. रहातो प्रश्न तो शिंदे गटाचा. त्याचे भविष्य बहुतांश न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. तेथेही भाजपला गमावण्यासारखे फार नाही. राज्यातील सत्ता तर नाहीच नाही. प्रश्न आहे तो लोकसभेचा. ती त्यांना गमवायची नाही. यास्तव ठाकरे त्यांना मान्यच होतील त्यातही आताचे काहीशी शक्ती क्षीण झालेले ठाकरे त्यांना उपयुक्तच ठरणार आहे.