भाजपच्या दिग्गज नेत्यांच्या गुजरात दौऱ्यांकडे बघितले तर मुदतपूर्व निवडणूक होणार की काय? अशी शंका येऊ लागते.
यंदा वर्षाच्या शेवटी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन्ही भाजपशासित राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. 2017 मध्ये डिसेंबरच्या 18 तारखेला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला होता. याचा अर्थ असा की, गुजरातच्या निवडणुकीला अद्याप सात महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्यासह भाजप नेत्यांच्या दौऱ्याकडे बघितलं तर गुजरातमध्ये मुदतपूर्व निवडणूक होते की काय? अशी शंका येऊ लागते.
तसं बघितलं तर, 2017 मध्ये झालेल्या आणि आता होणाऱ्या निवडणुकीत खूप अंतर बघायला मिळणार आहे. मागच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी फुल फार्मात होते. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी अख्खा गुजरात पिंजून काढला होता. सोमनाथ मंदिरासह विविध मंदिरात गेले होते. 2017 मध्ये गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यांची निवडणूक एकाचवेळी झाली होती. परंतु, आयोगानं फक्त हिमाचल प्रदेशचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यावेळी एवढंच सांगितलं होतं की, दोन्ही राज्याचा निकाल एकाच दिवशी लागेल. परंतु, गुजरातच्या तारखा जाहीर केल्या नव्हत्या. गुजरातचा कार्यक्रम नंतर घोषित करण्यात आला होता. हा इतिहास मांडण्याचं कारण एवढंच की, कॉंग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांना तेव्हा घाम फोडला होता. मात्र, आता चित्र बदललं आहे. राहुल गांधी यांचा आक्रमकपणा बोथट झाला आहे. पंजाबमध्ये जे झालं त्याचीच पुनरावृत्ती गुजरात कॉंग्रेसमध्ये होण्याची शंका वर्तविली आहे.
भाजपला गुजरातमध्ये आव्हान देणाऱ्या कॉंग्रेसला धाप लागली असली, तरी आव्हान संपुष्टात आलं, असं अजिबात नव्हे. भाजपच्या तोंडचं पाणी पळविणारा नवीन शत्रू राजकारणात पुढं आला आहे. तो म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष. हे खरं आहे की, आप ने आतापर्यंत कॉंग्रेसच्या नेत्यांना धूळ चारली आहे. याचा अर्थ, दुसऱ्या पक्षाचे नेते आपच्या कक्षेत येत नाही, असं अजिबात नाही. सुरत महानगरपालिकेत आम आदमी पक्ष मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत आहे. आपचे 27 नगरसेवक आहेत. अरविंद केजरीवाल यांचे दौरे वाढले आहेत. मोठमोठ्या रॅली आणि सभांची संख्या वाढली आहे. त्यास लोकांचा प्रतिसादही मिळताना दिसत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आपने आपले संघटन उभे केले आहे. केजरीवाल सर्व 182 जागांवर उमेदवार उतरविणार असल्याची चर्चा आहे. 148 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये संघटनेची पुनर्रचना केली आहे. उर्वरित मतदारसंघाचे काम सुरू आहे.
थोडक्यात, आप निवडणुकीसाठी तयार आहे. सरकारी लिपिकांच्या भरती परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणी कार्यकर्त्यांच्या बळावर आपने जोरदार आंदोलन केले होते. यासोबतच राज्यातील मोडकळीस आलेल्या सरकारी शाळांचा प्रश्न मांडण्यासाठी पक्षाने प्रभावी आंदोलन केले. या सर्व गोष्टींचा निवडणुकीत आपल्याला फायदा होईल, असे आपला वाटते. अशात, अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरातमध्ये पक्षाची पाळेमुळे रोवण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. कार्यकर्त्यांना आपल्या पक्षाशी जोडण्यासाठी आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आम आदमी पक्षाची संघटना स्थापन करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
दुसरीकडे, सत्ताधारी भाजपही सक्रिय झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्याचे दौरे वाढले आहेत. आदिवासीबहुल भागाची विशेष काळजी घेतली जात आहे. भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा मागील काही दिवसांपासून अहमदाबादमध्ये आपला तंबू गाडून बसले आहेत. “कमलम’ या अहमदाबादमधील भाजपच्या मुख्यालयात नड्डा यांनी एकाच दिवशी 700 पेक्षा जास्त नेत्यांसोबत चर्चा केली आहे. यानंतर गुजरात विद्यापीठाच्या कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये सात हजार लोकांना संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातसाठी खास योजना तयार केली आहे. ती लवकरच जाहीर केली जाईल. गुजरात भाजपची प्रयोगशाळा आहे आणि येथे भाजप नेहमी नंबर एकचाच पक्ष राहील, असेही त्यांचं म्हणणं आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील दररोज संघटनेच्या जिल्हानिहाय बैठका घेत आहेत. राज्यातील सर्व 33 जिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. यासाठी त्यांनी “प्रत्येक दिवस, प्रत्येक जिल्हा’ हा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मोदींनी मागच्या दौऱ्यात पक्षाच्या अनेक नेत्यांसोबत वेळ घालवला. यावेळी त्यांनी राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली. 2017 च्या निवडणुकीत 182 सदस्यांच्या विधानसभेत 99 जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा एकदा आपले सरकार स्थापन केले होते. याच वेळेस राहुल गांधी यांच्या आक्रमकतेने भाजपला तुल्यबळ लढत दिली होती. त्यावेळेस कॉंग्रेसचे 77 आमदार निवडून आले होते. गुजरातच्या इतिहासात आतापर्यंत तीनवेळा मुदतपूर्व निवडणूक झाली आहे. 1975 मध्ये पहिली निवडणूक झाली. दुसऱ्यांदा 1998 मध्ये असे घडले आणि शेवटच्या वेळी 2002 मध्ये नियोजित वेळेच्या अगोदर निवडणूक झाली होती.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, पंतप्रधान आणि अन्य नेत्यांचे वाढलेले दौरे आणि भाजपचे डावपेच लक्षात घेता अशी शंका येऊ लागली आहे की, गुजरातमध्ये मुदतपूर्व निवडणूक होऊ शकते. दिल्ली महानगरपालिकेची निवडणूक व्हायला हवी होती. परंतु, ती पुढं ढकलण्यात आली आहे. या सर्व घटना गुजरातकडे बोट दाखवित आहेत.