पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोड प्रकल्पापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. या कामासाठी चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के वाढीव दराने कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता.
निविदा उघडल्यानंतर त्या चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के जादा दराने आल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे सहा ते सात हजार कोटी रुपयांनी वाढून २२ ते २३ हजार कोटी रुपयांवर जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महामंडळ काय भूमिका घेणार? फेरनिविदा काढणार, की वाढीव दराने आलेल्या निविदा मान्य करणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असलेला आणि पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने रिंगरोड प्रकल्प होऊ घातला आहे. त्यासाठी भूसंपादन गतीने सुरू आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला टेंडरची प्रक्रिया सुरू आहे. “एमएसआरडीसी’कडून पूर्व व पश्चिम अशा दोन टप्प्यांत रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
या रस्त्याची एकूण लांबी १२७ किमी असून रुंदी सुमारे ११० मीटर इतकी असणार आहे. “एमएसआरडीसी’ने पूर्व आणि पश्चिम असे दोन टप्पे केले आहेत. या दोन टप्प्यांच्या कामासाठी नऊ भाग करून या निविदा मागविल्या होत्या.
यासाठी ठेकेदार कंपनी नेमण्यासाठी महामंडळाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी मुंबई येथे महामंडळाकडून निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्ये मेघा इंजिनिअरिंग आणि नवयुग इंजिनिअरिंग या दोन कंपन्या नऊ पॅकेजपैकी प्रत्येकी तीन असे सहा पॅकेजमध्ये सर्वांत कमी रकमेच्या निविदा भरल्या म्हणून त्या पात्र ठरल्या आहेत.
तर, उर्वरित तीन पॅकेजमध्ये पीएमसी इन्फ्रा, रोडवे सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा आणि जीआर इन्फ्रा या कंपन्या प्रत्येकी एक पॅकेजमध्ये सर्वात कमी किमतीच्या निविदा भरल्या म्हणून पात्र ठरल्या आहेत, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. निविदा उघडल्यानंतर आणि त्यांची तपासणी केल्यानंतर महामंडळाकडून या रिंगरोडसाठी तयार करण्यात आलेल्या पूर्वगणपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) चाळीस ते पन्नास टक्के जादा दराने निविदा आल्या आहेत.
त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दीडपटीने वाढत आहे. परिणामी, फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी की वाढीव दराने आलेल्या या निविदा मान्य कराव्यात, असा प्रश्न महामंडळापुढे उभा राहिला आहे, असे महामंडळातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.