राज्यघटनेत राजद्रोहाबद्दल असलेले “कलम 124 ए’ एक तर रद्द व्हावे किंवा त्यात दुरुस्ती व्हावी, असे शरद पवार म्हणाले. त्याबाबत…
महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राजकीय भूमिकांबद्दल कितीही मतभेद असले तरी पवार अनेकदा जे बोलतात त्यावर शांतपणे विचार करणे गरजेचे असते. अलीकडेच ते म्हणाले की, आपल्या राज्यघटनेत राजद्रोहाबद्दल असलेले “कलम 124 ए’ एक तर रद्द व्हावे किंवा त्यात दुरुस्ती व्हावी. पवारांनी हे मत कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगासमोर मांडले आहे. या आयोगासमोर 11 एप्रिल 2022 रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रांत पवारांनी हे मत मांडलेले आहे. याआधी पवारांनी 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी चौकशी आयोगासमोर पहिले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. आता आयोगाची सुनावणी मुंबईतील 5 ते 11 मे दरम्यान सह्याद्री अतिथीगृहात होत आहे.
पवारांनी असंही नमूद केलेले आहे की, ब्रिटिशांच्या राजवटीत स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी इंग्रज सरकारने हे कलम टाकले. मात्र, अलीकडच्या काळात या कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पवारांच्या मताचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.
लोकशाही शासनव्यवस्थेत समाजातील विविध आर्थिक, सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्षं कार्यरत असतात व त्यांच्यात बहुतेक वेळा आपापले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी संघर्ष सुरू असतो. मात्र, हा संघर्ष सनदशीर मार्गाने असावा, असे अपेक्षित असते. शिवाय लोकशाही शासन व्यवस्थेत दर चार/पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात. याचाच अर्थ आज सत्ताधारी असलेला पक्ष उद्या सत्ताधारी असेलच असे नाही. म्हणूनच प्रत्येक पक्षाला अत्यंत विनयाने शासकीय व्यवहारात सहभागी व्हावे लागते. ही एक प्रकारची नियमावली आहे जी प्रत्येक पक्षाने मनोभावे मान्य केलेली असते. अलीकडे मात्र यात मोठे आणि धोकादायक बदल होत असल्याचे जाणवत आहे.
हे कलम घटनाबाह्य आहे अशा अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांच्या सुनावणीसाठी बुधवार, 5 मे 2022 हा दिवस ठरवला आहे. एवढेच नव्हे तर आता आम्ही या खटल्यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब सहन करणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. या याचिकांच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसले आहे. या खटल्यात सरकारची बाजू ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल मांडणार आहेत, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत.
अलीकडच्या काळात या कलमाच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार अनिरूद्ध भसीन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, “कॉमनकॉज’ ही स्वयंसेवी संस्था, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी वगैरे दिग्गज मंडळी याचिका दाखल करण्यात आहेत. गेली काही महिने या कलमाच्या विरोधात वातावरण तापत आहे. मागच्या वर्षी खुद्द सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी जाहीर प्रश्न उपस्थित केला होता की, इंग्रजांच्या राजवटीतील असे कलम आजही आपल्या देशात का असावे ज्या कलमाचा वापर करून इंग्रजांनी लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांवर राजद्रोहाचे खटले भरले होते ते कलम आजही का आपल्या देशात असावे? या कलमाबद्दल चर्चा सुरू करण्याआधी या कलमाचा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. आज भारतात लागू असलेले फौजदारी दंडसंविधान इ.स. 1860 साली अस्तित्वात आलेले आहे. हे दंडसंविधान लॉर्ड मेकॉले यांचे योगदान आहे. इ.स. 1860 च्या दंडसंविधानात देशद्रोहाचे आता वादग्रस्त ठरलेले कलम ‘124 अ’ नव्हते. हे कलम इंग्रज सरकारने इ. स.1870 मध्ये घातले. सरकारच्या विरोधात वाढत असलेल्या असंतोषाला आळा घालण्यासाठी इंग्रजांनी हे कलम आणले होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कलमाखाली पहिला खटला इ.स. 1891 साली कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. जोगेंद्र चंदरबोस या बंगाली पत्रकाराने स्वतःच्या बंगाली मासिकात (बंगबासी) इंग्रज सरकारच्या संमतीवयाच्या कायद्यावर टीका केली. “बोस यांच्या टीकेतून सरकारच्या विरोधात समाजात अप्रीतिनिर्माण होत आहे’ म्हणत सरकारने बोस यांच्यावर खटला गुदरला. न्यायमूर्तींनी बोस यांची सुटका केली. त्यानंतर या कलमाखाली गुदरलेला दुसरा महत्त्वाचा खटला म्हणजे लोकमान्य टिळकांवर इ. स. 1897 मध्ये टाकलेला खटला. या खटल्यात न्यायालयाने टिळकांना दोषी ठरवत 18 महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. नंतर याच कलमाखाली लोकमान्यांना पुन्हा इ. स. 1908 साली 6 वर्षांची शिक्षा दिली होती. टिळकांची रवानगी मंडालेला करण्यात आली होती.
इंग्रज सरकारला असे कलम टाकण्याची गरज निर्माण झाली याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधींची कार्यपद्धत. हे दोन्ही दिग्गज नेते स्वातंत्र्य लढा लढवत होते. यामुळे इंग्रज सरकारला कोणतेही कलम लावून त्यांना अटक करता येत नव्हती आणि शिक्षा करता येत नव्हती. म्हणूनच इंग्रजांनी “राजद्रोह’ हा नवा गुन्हा टाकला. ही मानसिकता स्वातंत्र्यपूर्व काळात एक वेळ समर्थनीय होती; पण प्रजासत्ताक भारतात असे कलम का असावे? घटना समितीत या कलमाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा काही सदस्यांनी हे कलम काढून टाकावे, असे मत व्यक्त केले होते. पण साधकबाधक विचार करून हे कलम ठेवण्यात आले. अपेक्षा एवढीच होती की, सरकार हे कलम वापरताना फार विचार करून वापरेल.
आज मात्र तसे होताना दिसत नाही. या कलमाखाली सरकारने जो पहिला खटला भरला तो इ. स. 1951 साली पंजाब उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्याचप्रमाणे याच कलमाखाली सरकारने दाखल केलेला खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1959 साली रद्द केला होता. या विरूद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती ज्याचा निर्णय इ. स. 1962 साली आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार (केदारनाथ सिंग विरूद्ध बिहार सरकार) “सरकारवर केलेली टीका देशद्रोह होत नाही’. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या कलमाची दाहकता बरीच कमी झाली. या निर्णयाचा खरा परिणाम म्हणजे या निर्णयामुळे या गुन्हाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचा “हेतू’ (इंटेंशन) काय होता त्याचप्रमाणे व्यक्तीची “प्रवृत्ती’ (टेंडन्सी) काय होती, याची चर्चा करणे क्रमप्राप्त झाले.
अलीकडच्या काळाचा विचार केला तर असे दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 साली “बलवंतसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यात पुन्हा एकदा कलमावर भाष्य केले होते. या खटल्यात एका व्यक्तीवर “खलिस्तान जिंदाबाद’ च्या घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून कलम 124 अ च्या खाली देशद्रोहाचा खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीची सुटका केली व निर्णयात म्हटले की, केवळ सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या, हा देशद्रोह होऊ शकत नाही. देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी फक्त घोषणा पुरेशा नसून समाजाला हिंसाचार करण्याचे आवाहन केलेले असले पाहिजे किंवा सार्वजनिक सुरक्षेची समस्या निर्माण झाली पाहिजे. आता पुन्हा हे कलम
चर्चेत आले आहे. हे कलम पूर्णपणे रद्द करावे किंवा दुरूस्ती करावी, अशी शरद पवार यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते मागणी करीत आहेत. लोकशाही शासनव्यवस्थेत उच्चार स्वातंत्र्य/आविष्कार स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच आता दीडशे वर्षांपूर्वी टाकण्यात आलेल्या आणि आता कमालीच्या वादग्रस्त ठरत असलेल्या “कलम 124 ए’ चा पुनर्विचार व्हावा. या कलमाखाली दाखल केलेला गुन्हा “अजामीनपात्र’ असतो तसेच “दखलपात्र’सुद्धा असतो. शिवाय यात गुन्हा प्रत्यक्षात घडलेला पाहिजे, अशीही अट नाही. नेमके याच कारणांमुळे हे कलम अनेकदा राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी वापरले जाते.
या विरोधकांत राजकीय नेत्यांबरोबरच लेखक, पत्रकार, व्यंगचित्रकार वगैरेंचा समावेश असतो. आता तर यात सामान्य जनतासुद्धा अडकवली जाते. अलीकडेच तमीळनाडूत कुडाकलम अणुभट्टीच्या विरोधात निदर्शनं करणाऱ्या गावकऱ्यांच्या विरोधात या कलमाखाली गुन्हे दाखल केले होते. हे प्रकार जर वाढले तर भारतातील लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दल मनात शंका आल्याशिवाय राहात नाही.म्हणूनच या कलमाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.
